काठमाडौं- व्यवसायिक प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई दिने नियमित तलबबाहेक २ हजार रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत १ हजार रूपैयाँभन्दा ठूलो भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरेकोमा निजी क्षेत्रसँगको वार्तापछि यसको सीमा बढाइएको हो।
कर्मचारीको नियमित तलब भुक्तानीमा भने यसअघि नै प्यान अनिवार्य गरिएको छ। यदि प्यान उल्लेख नगरी तलब भुक्तानी दिएमा व्यवसायिक संस्थाले त्यसलाई आफ्नो खर्चमा गणना गर्न पाउँदैनन्।
यसैगरी सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा करसम्बन्धी तालिम नियमितरूपमा उपलब्ध गराउने सहमति पनि बनेको छ। यसको संयोजन आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछ।
दुई पक्षबीच भएको छलफलमा भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमको सहज कार्यान्वयनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा स्थायी समिति बन्ने र त्यही समितिले यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति पनि जुटेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सरकारले यी दुई व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर, व्यवसायीले विरोध गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी समाधानको उपाय खोजेको थियो। सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले पाँच चरणको छलफलपछि सोमबार सहमति कायम गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
