अर्थ समितिको बैठक। फाइल तस्बिर
काठमाडौं- राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मातहतमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त विधयेक संसदमा पठाएका थिए।
हाल संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधयेकले मूल कानुनका २२ वटा दफा संशोधन गरेको छ भने ३ वटा दफा थपेको छ। विधेयकमा राखिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राजश्व अनुसन्धान तथा चुहावटसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतबाट हेरिने भनेको छ। यसअघि जिल्ला अदालतले हेर्दै आएको थियो।
राजश्व चुहावट कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरु, कारबाही र किनारा सम्बन्धित उच्च अलादतबाटै हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यस्तो व्यवस्था लागू भए जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, प्रतिवेदन, निवेदन र सोसँग सम्बन्धित मिसिल उच्च अदालत सर्नेछन्।
पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जानुपर्ने साविकको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था पनि विधेयकले राखेको छ।
अनुसन्धानका लागि तोकिएको समयलाई दोब्बर पारिएको छ। यसअघि पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृति लिई बढीमा पैतालिस दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर नब्बे लिन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि राजश्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दामा कुनै सरकारी कर्मचारीको संलग्नता देखिए त्यस्ता कर्मचारीलाई निलम्बनमा राख्ने व्यवस्था थिएन। तर विधेयकले अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई थुनामा राखिएको अवस्थामा र मुद्दा दायर भएको अवस्थामा मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था थप गरिएको छ।
राजश्व चुहावट गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने कानुन रहेकामा त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्न लागिएको छ। विधेयकले साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राजश्व चुहावट कसुर लागेका व्यक्तिलाई शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी, कसुरको अवस्था हेरी ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिना कैद, पचास लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद, १ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद, र ३ करोडभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भएपनि तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले सजायको मागदावीमा छुट हुनसक्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा थप गरिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। संसदीय समितिबाट विधेयकमा थप संशोधन नभए अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने पाउने र त्यस्तो व्यक्तिलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
