काठमाडौं- निजी दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाभांशवापतको २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेश लैजाने अनुमति पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लगत्तै उसले दुई पटक गरी सो रकम लैजान अनुमति पाएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७१, ०७०/०६९ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असार रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान आइतबार अनुमति दिएको हो।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, १५ अर्ब ९० करोड सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरिएको छ। यसअघि ८ अर्ब मात्र लैजान अनुमति दिएको थियो।
बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको हो।
लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि लाभांश विदेश लैजान भने उलले कार्यालयलाई नसोधी अनुमति दिएको थियो।
एनसेलले दुई साताअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मुनाफाबाट लाभांश लगिसकेपछि अर्को आर्थिक वर्षको लाभांश स्वीकृति पाएको हो।
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गर्यो। कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फर्स्यौट गर्न पटकपटक टेलियालाई पत्र लेखे पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
ठूला करदाताले राष्ट्र बैंकमार्फत लाभांश लैजान रोकेपछि एनसेल र रिनोल्ड्स होल्डिङ गत पुस २ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरुले लाभकरका विषयमा आफूभन्दा अगाडि दुई फरक कम्पनीको नाममा रिट हाल्दै ट्रायल गरेका थिए। सिनर्जी नेपाल र निरजगोविन्द श्रेष्ठको मुद्दा मार्फत उनीहरुले अदालतमा आफ्नो पक्षमा आदेश आउने/नआउने ट्रयाल गरेका थिए।
०६८ चैत ७ मा सिनर्जी कम्पनी मार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेपछि त्यस विरुद्ध गत असोज २ गते रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। एनसेलको लाभकर विवादमा अदालत पुग्ने पहिलो कम्पनी एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको सिनर्जी थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ गते निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। लगत्तै असोज २२ गते निरजगोविन्द श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेका थिए। उनको मुद्दामा कात्तिक ५ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले श्रेष्ठको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उनीहरुको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भए लगत्तै त्यसको करिब २ महिनापछि एनसेल र रिनोल्ड्स पुस २ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसको ६ दिनपछि पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठायो। तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नभई संयुक्त इजलासबाटै आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसला सरह हुनेगरी रकम लैजान खुला गर्ने आदेश सुनायो।
टेलिया कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो।
एनसेलको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २१ अर्ब रुपैयाँ लाभांश स्वीकृत गरेको थियो। त्यसमध्ये स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यले तीन अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र विदेशी लगानीकर्ता रिनोल्ड्स होल्डिङलाई १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पाउने थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
