सहिद सप्ताह नजिकिँदै छ। यो सँगसँगै सरकारले घोषणा गरेका सहिदहरुको सूचीमाथि विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्। द्वन्द्वकालमा चितवनको बाँदरमुढेमा सार्वजिनक बसमाथिको विस्फोट गराई मारिएका ३८ जना सहिदको सूचीमा चढिसकेका छन्। माओवादीबाट मारिएका कास्की, सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी र खोटाङका गरी ५६ जनालाई सहिद घोषणा गरेसँगै सहिदको परिभाषामाथि टीकटिप्पणी उठेका छन्।
विभिन्न दलका सरकारले सहिदको सम्मान दिनका लागि मापदण्ड तथा आधार तय गर्नका लागि विभिन्न कार्यदल गठन गरेका भए पनि यस सम्बन्धमा कुनै निश्चित टुंगो लाग्न सकेको छैन। कुनै पनि घटना एवं दुर्घटनामा मारिएकालाई पहुँच र दबाबका भरमा सहिद घोषणा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। सहिद परिवारलाई १० लाख प्रदान गर्ने गरिएकोमा उक्त रकम प्रदान गर्नका लागि पनि सहिद घोषणा गर्ने नराम्रो चरित्र दलहरुमा देखिएको छ। जसले गर्दा सहिद शब्दको गरिमा र महिमा स्खलित हुँदै गएको छ।
माओवादी सरकारले २०६५ सालमा द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका आफ्ना पार्टीका झन्डै ६५ सय कार्यकर्तालाइ एकतर्फी ढंगले सहिद घोषणा गर्यो। व्यक्तिको यथार्थ नामथर तथा ठेगाना समेत पहिचान नगरी बादल, पत्थर जस्ता छद्म नामको सूचीमा गरिएको उक्त सहिद घोषणा घोषणामै सीमित रह्यो। द्वन्द्वमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिएका व्यक्तिहरु उक्त सूचीमा समावेश गरिएको थियो, त्यो पनि स्पष्ट हुन सकेन। उक्त घोषणाबाट सहिद घोषणा गरिएको सूची विवरण राज्यका निकायहरुमा पाइँदैन। द्वन्द्वकालदेखि नै हत्या गरिएका व्यक्तिहरुलाई सहिद घोषणा गर्न पीडितहरुले माग गरिरहेका थिए । माओवादी सरकार हटेसँगै माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर एमालेको सरकार बन्यो।
माओवादी सरकारले माओवादी पक्षकालाई मात्रै सहिद घोषणा गरेकोमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका राजनीतिक दल सम्बद्ध भएर माओवादीबाट हत्या गरिएका नागरिकहरुको पहिचान गर्न कार्यदल बन्यो। उक्त कार्यदलले बुझाए बमोजिम शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यकालको अन्त्यतिर माधव नेपाल सरकारले झन्डै १५ सय जनालाई सहिद घोषणा गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आयो तर सहिदहरुको विवरण समेत राज्यको आधिकारिक सूचीमा कतै रहेको बुझिँदैन, उक्त सूची विवरण राजपत्रमा प्रकाशन समेत गरिएन। उक्त घोषणाबाट सहिद घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारजनसँग सहिद घोषणा गरिएको कुनै कागजात समेत छैन।
सहिद घोषणा गरेबापत १० लाख दिने चलन कति ठिक कति बेठिक बहस चलिरहेको छ। तर गतवर्ष सरकारले द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनलाई सहिद घोषणाबापत् नभएर अन्तरिम राहत भनेर नै रु ५ लाख थपेर रु १० लाख पुर्याएको थियो।
भर्खरै सरकारले गरेको सहिद घोषणाप्रति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले असहमति जनाएको छ। तर दल एवं सरकारले आफैलै राजनीतिक भागबण्डा देखाउनका लागि गठन गरेको आयोगलाई स्वाभाविक रुपमा नजरअन्दाज गरेर सरकारले सहिद घोषणा तथा राहत प्रदान गरेको छ।
सरकारले बीचबीचमा विभिन्न आन्दोलन वा कारणबाट मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा समेत गर्दै आएको छ। अहिले शेरबहादुर देउवा सरकारले बाँदरमुढे लगायत द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका (सायद यसअघि घोषणा गरिएको सूचीमा छुटेका) नागरिकलाई सहिद घोषणा गरेको भन्ने सुनिएको छ।
सरकारले माओवादी तर्फबाट हत्या गरिएकालाई मात्र सहिद घोषणा गरेको, राज्यतर्फबाट हत्या गरिएका नागरिकलाई सहिद घोषणा नगरेर विभेद गरेको भन्ने टिप्पणीहरु पनि आएका छन्। पीडक पनि सहिद, पीडित पनि सहिद भन्ने टिप्पणीहरु विगतदेखि आएकै हुन्।
अझै पनि सहिदको स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, पहुँच र राजनीतिका आधारमा सहिद घोषणा गर्ने परिपाटी उचित हुँदैन। देश निर्माणमा विभिन्न कालखण्डमा कैयौं व्यक्तिले योगदान गरेका छन्। देश निर्माणमा चरणमा योगदाग गरेका नागरिकको पहिचान, सम्मान एवं सेवासुविधा प्रदान गर्नु राज्यको स्वभाविक दायित्य हो। द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका नागरिकलाई सम्मान प्रदान गर्ने सरकारको कामको सुरुवात सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। तर सरकारले पहिले गरेका सहिद घोषणा केवल घोषणामै सीमित रहेकाले हालै गरेको सहिद घोषणा छुटेकालाई गरेको हो भन्न पनि मिल्ने देखिँदैन। के कस्तो आधार र कारणबाट सरकारले उक्त सहिद घोषणा गरेको हो, साथै पहिले नाममात्रको घोषणा गरिएका तर प्रक्रिया पूरा नभएका लगायतका अझै छुटेका नागरिकका सम्बन्धमा सहिद घोषणा गर्ने सरकारले नीति तथा मापदण्ड के हो? केही स्पष्ट पारिएको छैन।
सहिद घोषणा मात्र होइन बाँचेर समेत अंगभंग र असहाय भएका, उपचार आवश्यक परिरहेका नागरिकप्रति समेत राज्यले उत्तिकै सम्बोधन गर्नुपर्दछ। बाँदरमुढेमा मारिएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्दा अंगभंग भएका एवं उपचारको आवश्यकता भएका नागरिकहरुको पहिचान, सम्मान, उपचार एवं तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु समेत सँगै घोषणा गर्नुपर्दथ्यो।
तसर्थ मौका पाएपछि आफ्नालाई सहिद घोषणा गरिहाल्ने र सहिद शब्द सुन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । सरकार वा कुनै पनि निकायले द्वन्द्वको पीडामाथि राजनीति एवं पहुँच र पक्षका आधार सम्मान र सेवासुविधामा विभेद गर्नुहुँदैन। द्वन्द्वकालमा कुनै पनि पक्षबाट मारिएका नि:शस्त्र नागरिकलाई समान सम्मान गर्नुपर्दछ। द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण प्रकृतिका पीडाका पीडितहरुलाई राज्यले समान रुपमा सम्मान तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्दछ। सहिद राज्यको विभिन्न कालखण्डमा राज्य निर्माणमा योगदान गरेका नागरिकहरुको बिना भेदभाव पहिचान, सम्मान, सेवासुविधा एवं कार्यक्रमहरु तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्ड र आधारहरु निर्क्यौल गर्नुपर्दछ।
सरकारैपिच्छे सहिद घोषणा गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्दछ। सहिद घोषणा गर्नुपर्ने नागरिकहरु पहिचान गरी मेरो र तेरो नभनीकन सबैलाइ घोषणा गर्नुपर्दछ। राज्यका विभिन्न कालखण्डमा मारिएका नागरिकहरुलाई सोही अनुसार सम्मानको विशिष्टीकरण समेत गर्नुपर्दछ।
लेखक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
