काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनबाट सोमबार तीन दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी भएका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडगबहादुर खत्री फरार छन्। प्रहरी कार्यालयमा कागज गर्न उपस्थित भएका उनी मिलेमतोमा उम्कन सफल भएपछि फरार भएका हुन्। उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले मन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत आदेशको जानकारी पठाएको छ।
मन्त्री खत्रीले मन्त्री पदको आडमा उक्त क्षेत्रका ११ योजनाको ठेक्का आफूले मात्र लिएको पाइएको छ। आफ्नै निर्माण कम्पनी समेत भएका मन्त्री खत्रीले करिब ९१ अर्ब रुपैयाँका सडक र सिँचाई योजनाका ठेक्का लिएका छन्। खत्रीले ठेक्का यी सबै आयोजना उनकै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सडक डिभिजन कार्यालय र जल उत्पन तथा सिंचाईका कार्यालयका हुन्। मन्त्रीले आफ्नो शेयर हिस्सा रहेको निर्माण कम्पनी केएसके कन्ट्रक्सनलाई दिलाएर अनियमितता गरेका छन्। उनले पाएका अधिकांश ठेक्काको प्रगति भने निराशाजनक छ।
काठमाडौंबाटै फरार
सोमबार उच्च अदालतको बैकिङ कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश गर्दा उनी काठमाडौंमा रहेको पाइएको छ। उच्च अदालतको पेसी चढेका दिन उनी सुर्खेतबाट काठमाडौं आएका थिए। उनी उक्त मुद्दाको सुनुवाईका दिन काठमाडौ ओर्ले पनि अदालतमा भने उपस्थित भएनन्।
अदालतले उनी र अर्का प्रतिवादी राजुप्रसाद श्रेष्ठको नाममा पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको छ। सोही मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले छविलाल ढकाल,रणधीर सुब्बा र देवजङ्ग शाहीलाई थुनामा पठाएको छ। उनीहरूसँग उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले ६ लाख धरौटी समेत माग गरेको थियो। एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीका लागि सन् २०१६ जुन १० मा कृषि विकास बैंकको नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको पाइएपछि बैकिङ कसुर सजाय ऐन २०६४ अनुसार मुद्दा दायर भएको थियो।
भोजपुरको ठेक्का, काठमाडौंको नक्कली बैंक ग्यारेन्टी
मन्त्री खत्रीको कम्पनीले मिलेमतोमा भोजपुर जिल्लाको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको ठेक्कामा भाग लिन कृषि विकास बैंक काठमाडौंको एक शाखाको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो। करिब ५५ लाखको बैंक ग्यारेन्टी बनाएका खत्रीले बैंकलाई कुनै जानकारी नै नभई निर्माण भएको थियो। २०१६ नोभेम्बर ४ अर्थात् २०७३ कात्तिक १९ गते कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी तयार भएको थियो। उक्त ठेक्का बापतको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न खोज्दा फर्जी पेस भएको रहस्य खुलेको थियो।
२०७४ जेठ २५ गते बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम माग गर्दा कृषि विकास बैंकले उक्त कार्यालयबाट जारी नभएको जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि खड्कासहितका ५ प्रतिवादीमाथि बैकिङ कसुरमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
फरार मन्त्री कसर पुगे प्रहरी कार्यालय?
जिल्ला प्रहरीले कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी निर्माण गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्दा मन्त्री खत्रीलाई उपस्थित गराएको थियो। मन्त्रीले प्रहरी कार्यालयमा कागजसमेत गरेका थिए। तर प्रहरीले प्रभावमा परी उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। प्रहरीलाई आफ्नो पार्टी र प्रदेश सरकारको प्रभाव देखाउँदै खत्री उम्किएको देखिन्छ।
प्रहरी समक्ष बयानका लागि कागज गरेका प्रतिवादी धरौटी वा तारेखमा नछुटी सिधै फरार हुँदा आशंका देखिएको छ। उच्च अदालत पाटनले पनि सोही शंकाको आधार समातेर मन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको थियो। सोही मुद्दामा संलग्न अन्य आरोपितहरु अभियोगपत्रसँगै पेस हुने तर मन्त्री चाँहि उपस्थित नहुँदा अनुसन्धान टोलीलाई समेत शंकाको घेरामा अदालतले राखेको हो।
अनुसन्धानका लागि प्रहरी कार्यालय उपस्थित भएको आरोपी सामान्यतया धरौटी वा तारेखमा रिहा हुनुपर्ने हुन्छ। तर प्रहरीले दुवै काम नगरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धानको विवरण पेस गरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको मन्त्री भएको कुरा अभियोगपत्रमा उल्लेख हुनु तर प्रतिवादी पेश नहुँदा शंका देखिएको हो। सरकारी बकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा पेश गर्दा समेत मन्त्री रहेका खड्का फरार भएको प्रतिवादीको सूचीमा परेपछि मिलेमतोको शंका देखिएको हो।
विवादास्पद पृष्ठभूमि
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्री विवादास्पद ठेकेदार हुन्। उनको कम्पनीले उनकै मन्त्रालय मातहतकै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनका ७ वटा ठेक्कामा काम गरिरहेको थियो। तीमध्ये तीनवटाको म्याद सकिएको डेढ वर्ष बिते पनि निर्माण अधुरै छ।
संघीय सरकारको सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय र सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय मर्ज भई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन बनेपछि त्यसबाट पनि उनको कम्पनीले ठेक्का पाएको छ। गत वर्षको साउनदेखि प्रदेश सरकार मातहत आएको उक्त डिभिजनमा खत्रीको समेत स्वामित्व रहेको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले कुल २३ करोड २० लाख लागतका ७ वटा ठेक्का पाएको थियो।
उनकै मन्त्रालय मातहतको यो डिभिजन अन्तर्गतको ठेक्का पाउनु 'आफैं धामी र आफैं बोक्सी' जस्तै देखिन्छ।
यसरी प्राप्त भएको ती योजनामध्ये छिन्चु नदी नियन्त्रण कार्यका तेस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि अलपत्र नै रहेको छ।
दुईवटा प्याकेजको म्याद २०७४ असार २० गते नै सकिएको छ। तेस्रो पटक आगामी पुस ३ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो। ३ करोड ५६ लाख बजेट भएको यो आयोजना २०७४ चैत २०मा सम्पन्न गर्ने सुरु सम्झौता थियो।
खत्री मन्त्री भइसकेपछि पनि उनको कम्पनीले उनकै मन्त्रालय मातहतको डिभिजन कार्यालयमा थप ४ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। दुई करोड ९९ लाखको चिङ्गाडखोला (लेकबेंसी) नियन्त्रण, तीन करोड दुई लाखको इत्रामखोला (वीरेन्द्रनगर) नियन्त्रण, दुई करोड ९१ लाखको सोतखोला (बराहताल) नियन्त्रण कार्य र दुई करोड ३९ लाखको भेरी नदी (पञ्चपुरी–१०) नियन्त्रण कार्यको ठेक्का उनको कम्पनीले लिएको थियो।
२०७४ फागुन ६ गते मन्त्री भएका खत्रीले आफ्नै कम्पनीसँग २०७४ चैत १५ गते सम्झौता गराएका थिए। तीनवटा ठेक्कामा आयोजना हस्तान्तरणको समय भइसक्दा ३५ प्रतिशतमात्र काम भएको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ।
सडक डिभिजनसँग ६८ करोडको योजना सम्झौता
खत्रीले जल उत्पन प्रकोपपछि डिभिजन सडक कार्यालयसँग पनि करोडौको योजना लिएका थिए। उनकै मन्त्रालय मातहत पर्ने यो निकायसँग उनको कम्पनीले ६८ करोड ३५ लाखको योजना पाएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार खत्रीको कम्पनीसँग सम्झौता गरेका ४ योजना निर्माणाधीन छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २०७५ कात्तिक ५ गते एक परिपत्र गर्दै ती आयोजना प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण हुने भनेको थियो। संघीय सरकारबाट प्रदेशमा आएपछि खत्री झन् सहज अवस्थामा पुगे। आफैं मन्त्री र आफ्नै निर्माण कम्पनी भएपछि उनलाई म्याद लम्ब्याउन झन् सहज भयो।
सडक विभागको परिपत्रले डिभिजन सडकअन्तर्गतका २१ वटा बहुवर्षीय योजना प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत आएको थियो।
यस्ता छन् योजना
बोटेचौर–धारापानी सडक- १६ करोड ८२ लाख
सुवाघाटा–पीपलटार- १२ करोड४५ लाख
रत्नराजमार्ग–नयाँगाउँ–सानो सुर्खेत- २१ करोड ७४ लाख
पिपरा–देउतीबज्जै–अमृतडाडाँ-१७ करोड ३३ लाख
सडक केएसकेले जोइन्ट भेन्चर (जेभी) ले निर्माणको जिम्मा पाएर काम गरिरहेको डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
सुस्त प्रगति
डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार मन्त्री खत्रीको निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका कुनै पनि योजनामा सन्तोषजकन प्रगति रहेको छैन। बोटेचौर–धारापानी सडकमा हालसम्म ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। काम सम्पन्न भएको आधारमा हेर्दा यो ४.५ प्रतिशत हो।
अन्य आयोजनामा प्रगती प्रतिशत केही सुधार भएपनि उल्लेख्य नभएको कार्यालयको दाबी छ। मन्त्री कै कम्पनी भएकाले दबाब दिन समस्या भएको कार्यालयको गुनासो छ। केएसकेमा खत्रीका साथै उनका भाइ लोकेश र व्यवसायी सूर्य खत्री साझेदार छन्।
मन्त्री खत्रीले नै सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा प्रदीप कन्स्ट्रक्सनको नाममा ५ स्काभेटर, ८ ट्रिपर, ३ जिप, २ ट्रक र ३ भ्याकुमलोडर रहेको उल्लेख गरेका थिए।
को हुन मन्त्री खत्री?
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा बस्दै आएका मन्त्री खत्री सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सांसद विजयी भएका थिए। लामो समय निर्माण व्यवसायीका रूपमा काम गरेका खत्रीलाई तत्कालीन एमालेको कोटाबाट कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाइएको थियो। २०३५ सालदेखि अखिल पाँचौँको प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीति सुरु गरेका खत्री २०४९ र २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट सुर्खेतको रामघाट गाविसको तत्कालीन एमालेको तर्फबाट गाविस अध्यक्ष थिए।
पूर्व गाविस अध्यक्षसमेत भएका र र आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने भएपछि उनले सांसद हुँदै मन्त्री पद हात पारेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
