सामाजिक सुरक्षा योजना : ३३ हजार प्रतिष्ठान र ४ हजार श्रमिक कोषको दायरामा

रोजगारदाताले बैंकबाटै कोषमा रकम भुक्तानी गर्न सक्ने
निर्मला घिमिरे | २०७६ श्रावण २९ बुधबार | Wednesday, August 14, 2019 ०६:०१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक शुभारम्भ भई २०७६ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा ३३ हजार रोजगारदाता प्रतिष्ठान र ४ हजार श्रमिक आएका छन्। यो तथ्यांक सोमबार साँझसम्म कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठान तथा श्रमिकहरूको हो।

कोषमा सूचीकृत भएका प्रतिष्ठान वा श्रमिकको संख्या हेर्दा अपेक्षाअनुसार प्रतिष्ठान तथा श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता हुन सकेको छैन। 

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैका लागि नयाँ छ, जसले गर्दा पनि बुझ्न केही समय लागिरहेको छ, कोषमा आबद्ध हुन आउने प्रतिष्ठान तथा श्रमिकको संख्या गत आर्थिक वर्षका तुलनामा यस वर्ष बढ्दै गइरहेको छ,’ कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले नेपाल लाइभसँग भनिन्। 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सोचेअनुकुल रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान आउन नसकेकै कारण कोषले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदातालाई दुई महिनाको अवधि थप गरेको छ। 

सूचीकृत हुन बाँकी रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता आगामी असोज मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ बमोजिम सूचीकृत भइसक्नु पर्ने कोषकी प्रवक्ता भट्टराईले बताइन्। 

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा कोषमा सूचीकरण सम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्था-
१९. सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गर्नेः
(१) मन्त्रालयले समितिको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको क्षेत्र तथा प्रकृतिका उद्योग, सेवा, व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने रोजगारदातालाई दफा २० बमोजिमको अवधिभित्र कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गर्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाताले कोषमा सूचीकृत हुन तोकिएको विवरण सहित तोकिएको ढाँचामा कोषको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको विवरण सहित निवेदन प्राप्त भएमा कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई सूचीकृत गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सूचीकरण नम्बर त्यस्तो रोजगारदातालाई दिनेछ।

२०. श्रमिकको सूचीकरण गराउनु पर्नेः 
(१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको यस ऐन बमोजिम सूचीकृत हुनुपर्ने रोजगारदाताले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिलाई यस्तो सम्बन्ध कायम भएको मितिले तीन महिनाभित्र कोषमा सूचीकरण गराई सक्नुपर्नेछ। 

(२) उपदफा (१) को अवधिभित्र कुनै रोजगारदाताले कोषमा कुनै श्रमिकको सूचीकरण नगरेमा सम्बन्धित श्रमिकले कोषमा निवेदन दिन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परी वा अन्य कुनै व्यहोराले यो ऐन लागू हुने कुनै रोजगारदाता आफैंले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको श्रमिकलाई उपदफा (१) बमोजिम कोषमा सूचीकरण गरेको नदेखिएमा कोषले अवधि तोकी त्यस्तो रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गराउन सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम कोषले दिएको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित रोजगारदाताको कर्तव्य हुनेछ। 

(५) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 

(६) यस दफा बमोजिम सूचीकरण भएको श्रमिक वा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई कोषले दफा ४१ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा नम्बर दिनेछ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सानादेखि ठूलासम्म प्रतिष्ठान 
सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा स–साना प्रतिष्ठानदेखि ठूला–ठूला प्रतिष्ठान पनि आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ। 

अघिल्लो चरणमा कोषमा आबद्ध हुन आएका प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराई रहेका प्रतिष्ठानहरु थिए। 

‘श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत सेवासुविधा उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका प्रतिष्ठानहरु कोषमा आवद्ध हुन आएका छैनन्,’ प्रवक्ता रमा भट्टराईले भनिन्, ‘आगामी असोज मसान्तभित्र भने सबै प्रतिष्ठान कोषको दायरामा अनिवार्य रुपमा आउनै पर्दछ।’ 

कोषमा होटल, उद्योग, अस्पताल, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरु, विद्यालय, अस्पताल, सञ्चारमाध्यम, बैंक, सहकारी संस्था, बीमा कम्पनी, विभिन्न किसिमका वित्तीय संस्था आबद्ध भएका छन्। 

साना-ठूला सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनिवार्य गरिएको कोषले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कोषमा आबद्ध हुन आउने प्रतिष्ठान तथा श्रमिकहरुको संख्या पनि विस्तारै बढ्दै गएको कोषले जनाएको छ। 

कोषमा बैंकमार्फत रकम भुक्तानी गर्न सकिने  
कोषमा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताको रकम बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताइन्। 

‘कोषले निजी कम्पनीसँग मिलेर कोषको रकम रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताले बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी योजना अघि सारिएको छ,’ उनले भनिन्। 

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम र रोजगारदाताले आधारभूत तलबको २० प्रतिशत रकम थप गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा गरे पश्चात् मात्र कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमका सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ। 

सामाजिक सुरक्षा योजनामा कस्ता छन् सुविधा?
सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रारम्भमा औषधोपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनासहित ४ वटा सुरक्षा योजना अघि सारेको छ। 

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाउने सुविधा  
यस योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले देहाय बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। 
(क) चिकित्सकको परामर्श सेवा
(ख) अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया वापतको शुल्क
(ग) रोगको परीक्षण तथा उपचार वापतको खर्च
(घ) औषधिको बिल बमोजिमको खर्च
(ङ) योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार बापतको खर्च
(च) अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरैमा बसी उपचार गराएकोमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले विरामीको घरमै गई प्रदान गरेकोपरामर्श सेवा वापतको शुल्क।

कोषमा आबद्ध श्रमिक अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने भएमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी निज भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ।

योगदानकर्ता (कोषमा आबद्ध श्रमिक) वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्च समेत व्यवस्था गरिएको छ।

शिशुको उपचारका लागि वार्षिक रुपमा बढीमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था छ। शिशुको उपचार खर्चमा योगदानकर्ताले कुल दावी रकमको बीस प्रतिशत आफ्नो तर्फबाट व्यहोर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। 

महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारको लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराईनेछ र यस्तो रकम चौबीस हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिनेछ। पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा दाबी गर्न सक्छन्। 

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा यस्ता छन् सुविधा 
(१) दुर्घटना वापतको सुविधा
 (२) अशक्तता वापतको सुविधा
यस योजनामा कार्यास्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी असक्षमता भएको योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा निजले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी नीजको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनकालभर निवृत्तभरण सुविधा वापत मासिक रुपमा रकम पाउने व्यबस्था गरिएको छ। 

रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले सात लाख रुपैयाँसम्मको मात्र उपचार खर्च व्यहोर्नेछ। दुर्घटना बापतको सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भै कोषले योगदान लिन प्रारम्भ गरेको मितिबाट लागू हुनेछ। योगदान गर्न छाडेपछि यो सुविधा प्रदान गरिने छैन। 

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त गर्ने सुविधा 
योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा यस योजना अन्तर्गत आश्रित परिवारलाई निम्न सुविधा प्राप्त हुनेछः
(क) पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तभरण
(ख) सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति 
(ग) आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा 
(घ) अन्तिम संस्कार खर्च

योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले निवृत्तभरण पाउनेः जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतको दरले निजले जीवनभर निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ। तर योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा दिइने छैन। 

यसरी प्रदान गरिने निवृत्तभरण रकममा बिमाङ्कीको प्रतिवेदनको आधारमा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको दरले मुद्रास्फीति समायोजन गरिने व्यवस्था छ। 

योगदानकर्ताको सन्ततिले शैक्षिक वृत्ति पाउनेः योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिले सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिकवृत्ति बापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको चालीस प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछन्।

तर एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत रकम प्रदान गरिने उल्लेख छ। 

यदि कुनै श्रमिकका सन्तति निरन्तर अध्ययनरत रहेमा त्यस्तो सुविधा एक्काईस वर्षको उमेर पूरा नभएसम्म प्रदान गर्न सकिने व्यबस्था छ। तर निजको विवाह भएमा वा अध्ययन पुरा भएमा त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिने छैन।

बाबुआमाले सुविधा पाउन सक्नेः योगदानकर्ताको पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी नभएको तर निजसँग आश्रित बाबुआमा भएको अवस्थामा भने निजहरुलाई योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत रकम निजहरुको जीवनकालभर मासिक रुपमा प्रदान गरिनेछ।

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना 
कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोष बापत र ८.३३ प्रतिशत उपदानबापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोष बापत गर्ने १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। 

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना रहेका छन्। 

निवृत्तिभरण योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ। 

कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीवाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउनेकूल योगदान रकम एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गरिने व्यवस्था छ। 

अवकाश सुविधा अन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना लागू हुनु अगावै रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणको लागि निवेदन नदिएमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम यस कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चय कोष र उपदान वापतको योगदान रकम, रोजगारदाताको तर्फबाट गरेको योगदान र सो योगदानमा कोषले गरेको लगानीवाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने रकम निज अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ठ भुक्तानी पाउनेछ।