काठमाडौं- सरकारी पक्ष आफ्ना एजेन्डामा लचक नभएपछि राजस्वसँग विवादित विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
मंगलबार भएको बैठकमा सरकारका तर्फबाट वार्तामा बसेका सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक ऐनमा समावेश भएको विषयमा कार्यदलले निर्णय गर्न नसक्ने बताएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो।
मंगलबार भएको छलफल कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट वार्तामा बसेका सहसचिवहरु निर्मलहरि अधिकारी र विष्णुप्रसाद नेपालले आर्थिक ऐनमा समावेश भएका विषय कार्यदलले संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए। उनीहरुले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको करसम्बन्धि विषय सहजरुपमा कार्यान्वयनका लागि केही उपाय अवलम्बन गर्न सकिने भए पनि संशोधन गर्न भने नसकिने प्रष्ट्याएका हुन्।
वार्तामा सहभागी भएका व्यवसायी कमलेश अग्रवालका अनुसार सरकारी पक्षले आफ्नो अडान नछाडेपछि सहमति हुन नसकेको हो। 'हामी अझै पनि छलफलमा छौँ, अबको एक दुई दिनमा केही निष्कर्षमा पुग्छौँ,' अग्रवालले भने, 'सरकारी पक्षले आफ्नो अडान छाडेको छैन, हामी फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ।'
सरकारले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको भेइकल इन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम, ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर र कारोबारमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित व्यवसायी आन्दोलनमा छन्।
यी तीनवटै विषय समाधानका लागि सरकारले दुई साताअघि पाँच दिनको कार्यादेशसहित कार्यदल बनाएको थियो।
तर कार्यदलमा सहमती जुट्न नसकेपछि अहिलेसम्म यी विषय थाँती नै छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
