कर्जाको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन, बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक बस्दै

नेपाल लाइभ | २०७६ श्रावण २१ मंगलबार | Tuesday, August 06, 2019 १४:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७५'लाई संशोधन गर्दै ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

ब्याजदर निर्धारणका सन्दर्भमा संशोधित निर्देशिकाले नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि बैंकर्स संघले बुधबार आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। राष्ट्र बैंकले साविकको ब्याजदर घटाएर नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि बैंकहरुबीच यसअघि ‘भद्र सहमति’मा चलिरहेको ब्याजदर निर्धारणको विषयमा छलफल गर्न संघले बैठक बोलाएको हो।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा ‘जलविद्यत परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरुले सञ्चालन गर्ने उद्योग, व्यवसाय, उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माण उद्योगमा प्रवाह भएको असल कर्जाको धितोमा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराईने छ,’ उल्लेख छ।

यसअघि ती क्षेत्रमा दिइने कर्जामा वार्षिक ४ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिइँदै आएको थियो। ‘यस्तो पुनरकर्जा प्रदान गर्दा 'औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३'मा उल्लेख भएका अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ भन्ने वाक्यांश पनि निर्देशिकामा राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले साधारण पुनरकर्जामा पनि १ प्रतिशत ब्याजदर घटाएको छ। यसअघि साधारण पुनरकर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणीबाट ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई ७ प्रतिशत बनाइएको छ।

साना तथा मझौला उद्यममा दिइने पुनरकर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ। परियोजना कर्जाको रुपमा साना तथा मझौला उद्यमहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित १० लाखसम्मको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३ प्रतिशत बनाइएको छ।

यस्तो पुनरकर्जा सुविधा उयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणीबाट ७ प्रतिशतभन्दा ब्याज लिन पाउनेछैनन्। यसअघि त्यस्तो कर्जामा १० प्रतिशत ब्याजदर कायम रहेको थियो।

राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै ब्याजदर घटाएपछि बैंकर्स संघले बुधबार आकस्मिक बैठक बोलाएको हो। बैठकमार्फत संघले यसअघि चलिरहेको ब्याजदरमा ‘भद्र सहमति’लाई कायम राख्ने वा पछि हट्ने भन्ने विषयमा छलफलमार्फत टुंगो लगाउने बताइएको छ। 

यस्तो छ नयाँ व्यवस्थाः