काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पर्यटन विभागबाट जारी हुने अनुमतिपत्र नै नपाएको कम्पनीलाई क्यासिनो सञ्चालनमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया अन्तर्गत निवेदन मात्र दिएको एक कम्पनीलाई भावी प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले क्यासिनो सञ्चालनमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
काठमाडौंको होटल मल्लमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि पर्यटन विभागमा निवेदन दिएको बेल्लिज नेपालको रिटमा जोशीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि ०७० साउन १ गते क्यासिनो नियमावली बनाएको थियो। उक्त नियमावलीको नियम ३ मा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नियम ४ मा इजाजतपत्र लिनुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ।
निवेदक बेल्लिज नेपालका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले पुस २० गते दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीको इजलासले क्यासिनो नियमावलीको नियम ४, ५ र ८ पूरा गरेको भन्दै होटलले तिर्न बाँकी राजश्व रकम समेत बुझाउनु नपर्ने आशय राख्दै आदेश दिएको हो।
यस्तो थियो घटना
काठमाडौंको होटल मल्लमा ०६९ सालसम्म क्यासिनो सञ्चालनमा थियो। ०६९ मा क्यासिनो सञ्चालक र होटलबीच रोयल्टी रकम कसले बुझाउने भन्ने विवाद सुरु भयो। उक्त विवादपछि होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले रोयल्टी तिर्ने दायित्व होटलको भएको सम्झौता देखाई राजस्व तिर्न अस्वीकार गर्यो।
लगत्तै उसले मल्ल होटलसँगको सम्झौता तोड्दै राजश्व रकम बुझाएन। सरकारले उक्त राजश्वको दायित्व मल्ल होटलको भएको भन्दै ताकेता गरिरहे ५ वर्ष होटल मल्ल मौन बस्यो।
०७४ सालमा मल्ल होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने भन्दै नेपाली कम्पनी बेल्लिज देखा पर्यो। उसले मल्लसँग सरकारलाई बुझाउने रकम आफैंले तिरेर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने सम्झौता गर्यो। सम्झौतापछि बेल्लिजले क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन पर्यटन विभागमा निवेदन दियो।
क्यासिनो सञ्चालनवापत विभिन्न होटलको क्यासिनोबाट पाउनुपर्ने अर्बौं राजश्व गुमेपछि सरकारले ०७० साउन १ गते क्यासिनो नियमावली जारी गरेको थियो। सोही नियमावली अनुसार बेल्लिजले संस्था दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो। यसअघि पर्यटन विभागको टिप्पणी र आदेशकै भरमा क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति वितरण हुँदै आएको थियो।
विभागले यसअघि क्यासिनो सञ्चालन गरेका होटलहरुले बक्यौता राजश्व नबुझाएसम्म पुन: अर्को कम्पनीलाई अनुमति नदिने प्रावधान समेत लागू गर्यो । सो प्रावधानलाई मान्ने भन्दै बेल्लिजले मल्ल होटलका तर्फबाट बाँकी रहेको बक्यौता बुझाउन सहमत भएको दाबी गर्योो। उक्त दाबीपछि विभाग र मन्त्रालयले ०७३ चैत ३० गते कम्पनीको संस्था दर्ताको अनुमति प्रदान गर्यो। तर, उसले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र पाउन भने बाँकी नै थियो।
संस्था दर्ता भए लगत्तै उसले ०७४ बैशाख ३ गते स्थायी लेखा नम्बर लियो भने बैशाख २२ गते उद्योग विभागवाट उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र पायो। दुवै निकायबाट स्वीकृति पाए लगत्तै उसले मल्ल होटलमा क्यासिनो नियमावली अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न थाल्यो।
मल्ल होटलको बक्यौता रोयल्टी बुझाएर विभागबाट सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भए पनि उसले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पूर्वाधार निर्माण अघि बढायो। पूर्वाधार तयार भएपछि गत पुस २ गते नियमावलीको व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रका लागि विभागमा निवेदन दियो।
उसले सम्पूर्ण बक्यौता कर बुझाउनुपर्नेमा इजाजतपत्रका लागि लाग्ने ५ लाख दस्तुर मात्र बुझाउँदै निवेदन दियो। उक्त निवेदनमा जवाफ लेख्दै विभागले पुस ३ गते मल्ल होटलको बक्यौता फरफारक गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र दिन मिल्ने बतायो। त्यसको भोलिपल्टै राजश्व चुक्ता भएपछि मात्र पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने पत्र विभागले फेरि पठायो।
विभागको उक्त पत्रपछि मल्ल होटलले पुस ११ गते २५ लाख रुपैयाँ बुझायो। मल्लले किस्ताबन्दी रुपमा राजश्व बुझाउन माग गर्दै निवेदन समेत पेश गर्यो। राजश्व कार्यालयले वर्षौंपछि आएर होटलले राजश्व बुझाएकाले किस्ताबन्दी गर्न नसकिने जवाफ दियो।
उक्त जवाफपछि बेल्लिजले पुस २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्योक। उक्त रिटमा एकपक्षीय सुनुवाई गर्दै वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीले क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउनु अपूरणीय क्षति हुने आदेश गर्यो। पेशा व्यवसाय गर्न पाउने बेल्लिजको हकमा समेत आघात पुग्ने भएकाले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश कायम हुने आदेश समेत एकल इजलासले गर्यो।
सर्वोच्चको आदेशमा क्यासिनो नियमावली जस्तो विशेष रुपको कानुनले पर्यटन उद्योगलाई प्रश्रय नगर्ने भन्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र मल्ल होटलमा सञ्चालन गर्न लागिएको क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउन नमिल्ने भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पर्यटन विभाग अन्यौलमा
सर्वोच्चको यो आदेशपछि अनुमतिपत्र नै नपाएको कम्पनीले इजाजतपत्रबिनै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने देखिएको पर्यटन विभागको तर्क छ।
‘राज्यले पाउनुपर्ने राजश्व उठाउन खोज्दा अदालतबाटै सीधै सञ्चालनको अनुमति प्रदान भएको छ’, पर्यटन विभागका एक अधिकृतले भने, ‘पर्यटन विभागले क्यासिनो नियमावली अनुसार जवाफ दिनुपर्ने होला। के लिखित जवाफ पेश गर्ने हो भनेर दोधारमा छौं।’
उक्त आदेश खारेजीका लागि भ्याकेटमा निवेदन दिने विषयमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग सल्लाह भइरहेको ती अधिकृतले बताए। सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्ने वा लिखित जवाफबाटै खारेजीको माग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको ती कर्मचारीले बताए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले विभागको निर्णय अनुसार भ्याकेटमा गए पनि सरकारी वकिलको कार्यालय तयार रहेको बताए। सर्वोच्चबाट क्यासिनोको विषयमा आएको आदेश गलत भएकाले सच्याएर खारेज गराउने पक्षमा निर्णय हुने रेग्मीले बताए।
रेग्मीले अनुमति दिने वा नदिने विषयमा आदेश हुनुपर्नेमा सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने आशयमा आदेश जारी भएकाले सर्वोच्चबाट त्रुटिपूर्ण आदेश भएको बताए ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
बेल्लिजले दायर गरेको निवेदन-
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
