काठमाडौँ- दोस्रो कार्याकाल सम्हालेको करिब ३ महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वर्षौंदेखि विवादित काश्मीरमाथि आश्चार्यजनक कदम चालेका छन्।
सोमबार सबैलाई आश्चार्यमा पार्दै उनले जम्मू-काश्मीरलाई दिएको विशेष स्वायत्तता खारेज गरेका छन्। गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार संसद्मा यस्तो घोषणा गरेका हुन्। भारतको संविधानको धारा ३७० मा भएको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने तयारी मोदी सरकारले गरेको हो।
यो सँगै जम्मू-काश्मीर अब केन्द्र शासित राज्य बन्ने भएको छ। साथै काश्मीर उपत्यकालाई मिलेको विशेषाधिकार समेत खारेज हुने भएको छ। यसका अलवा केन्द्र सरकारले लद्दाखलाई जम्मू-काश्मीरबाट अलग गरिदिएको छ। लद्दाख अब एक अलग राज्य हुनेछ। काश्मीरको विधानसभा भए पनि लद्दाखको भने छुट्टै विधानसभा हुने छैन।
गृहमन्त्री शाहले भारतीय माथिल्लो सदन राज्यसभामा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदद्वारा जारी गरिएको मञ्जुरीपत्र पेस गरेका थिए। उनले सदनमा संकल्प पत्र पढेपछि त्यहाँ हंगामा भएको थियो। गृहमन्त्री शाहले राज्यसभामा जम्मू-काश्मीरलाई लिएर दुई संकल्प तथा दुई विधेयक पेस गरेका थिए। त्यसपछि विपक्षीले संसदमा हंगामा मच्चाएका हुन्।
संसदमा संकल्प पेस गर्ने क्रममा गृहमन्त्री शाहले लामो समयदेखि लद्दाखलाई केन्द्र शासित राज्य बनाउने माग त्यहाँका जनताले गरेको र त्यो अहिले आएर पूरा भएको बताए।
धारा ३७० मा के छ?
गृहमन्त्रीले संसदमा बताएका छन्, 'संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको छ।' जसमा राष्ट्रपतिले पनि हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएसँगै धारा ३५ ‘ए’ पनि खारेज भएको छ जसमा राज्यका ‘स्थायी निवासी’को पहिचान हुने गर्दथ्यो।
सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नुका साथै प्रदेश पुर्नगठनको प्रस्ताव पनि गरेको छ। प्रस्तावमा जम्मू-काश्मीर अब राज्य नरहने उल्लेख छ। जम्मू-काश्मीरको ठाउँमा अब दुई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछन्। एउटाको नाम जम्मू-काश्मीर र अर्काको नाम लद्दाख।
दुवै केन्द्र शासित प्रदेशको शासन अब लेफ्टिनेन्ट गभर्नरका हातमा हुनेछ।
सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजनका बेला जम्मू-काश्मीरका राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहन चाहान्थे। तर, पछि उनले केही सर्तसहित भारतमा विलय हुन सहमति जनाएका थिए।
राजाले राखेको सर्त अनुसार भारतको संविधानमा धारा ३७० को व्यवस्था गरिएको थियो। यस धारमामा जम्मू-काश्मीरलाई विशेष अधिकार दिइएको थियो।
भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारले गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले दिएको सहमतिपत्र।
संविधानको धारा ३७० मा व्यवस्था भएको प्रावधान अनुसार रक्षा, विदेश नीति र संचार मामिला बाहेक अन्य कुनै पनि मामिलामा जोडिएका कानुन बनाउन र कार्यान्वनय गर्न केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकारको अनुमति चाहिन्थ्यो। धारा ३७० ले जम्मू-काश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको दर्जा अनुसार जम्मू-कश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुने व्यवस्था थियो। त्यस्तै जम्मू-कश्मीरको छुट्टै झन्डा हुन्थ्यो। भारतको राष्ट्रिय झन्डा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध मानिँदैन्थ्यो।
जम्मू-काश्मीरमा घरजग्गा खरिद गर्न स्थानीयले मात्रै पाउँथे। धारा ३७० खारेज भएसँगै मोदीले मुस्लिमलाई त्यहाँ अल्पमतमा पार्न हिन्दूलाई राख्ने हुन् कि भन्ने डर फैलिएको छ।
भारतको संसदले जम्मू-कश्मीरका सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा मात्र कानुन बनाउन पाउँथ्यो। भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसला जम्मू-काश्मीरलाई मान्य हुँदैन्थ्यो।
नेता नजरबन्दमा, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द
राज्यमा सक्रिय क्षेत्रीय दलहरू नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पिडिपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मू-काश्मीर पिपल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ।
त्यहाँ मानिसहरूको आवतजावतमा समेत कडाइ गरिएको छ भने शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन्। श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ। त्यहाँ ४ जनाभन्दा बढी मानिसलाई भेला हुन दिइएको छैन। भारतले करिब २५ हजार सैनिक काश्मीर उपत्यकामा खटाइएको छ।
नजरबन्दपछि राज्यकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले लोकतन्त्रका लागि लागेका नेतालाई नजरबन्दमा राखिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएकी छन्।
सम्बन्धित समाचार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
