काठमाडौं- सरकारले सात वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहने कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न इञ्जिनियरसहितको टोली खटाएको छ।
सरकारले तत्काल कार्यालयमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई साढे सात करोडका दरले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुका साथै सबै प्रदेशमा टोली समेत खटाएको हो।
संघीय संरचना अनुसार प्रदेश कार्यालयहरुको व्यवस्थापन नभइसकेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अस्थायी राजधानी तोकिएका क्षेत्रमा रहेका केही सरकारी कार्यालयलाई प्रदेश कार्यालयका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यी कार्यालयको सबै व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ। मन्त्रालयले सोही अनुसार आवश्यक व्यवस्थापनका लागि इञ्जिनियर र सहसचिवको टोली खटाएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीका अनुसार टोलीले तत्कालका लागि व्यवस्थापन गरिएका भवनलाई मर्मत सम्भार गर्ने लगायतका काम गर्नेछन्।
सात प्रदेशमा कसलाई कहाँ खटाइयो:
प्रदेश १ मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्मा
प्रदेश २ मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पदम मैनाली
प्रदेश ३ मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक अम्बादत्त जोशी
प्रदेश ४ मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मणिराम गेलाल
प्रदेश ५ मा शहरी डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख वसन्त राई
प्रदेश ६ मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकी उपमहानिर्देशक सरिता मास्के
प्रदेश ७ मा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
