काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको छानबिन गर्न गठन भएका दुई आयोगहरुको म्याद अध्यादेश मार्फत थप भएको छ।
सरकारले यही महिना विघटन हुन लागेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपिएको हो। सर्वोच्च अदालतले ३ वर्षअघि दुवै आयोगको ऐन संशोधन गर्नू भनेर आदेश जारी गरे पनि त्यसको पालना नगरी म्याद मात्र थप गरिएको छ।
०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निस्क्रिय हुने आदेश दिए पनि सरकारले आयोगको म्याद मात्र थप गर्न पठाएको अध्यादेश शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन्।
ऐन संशोधन नहुँदा दुवै आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरुले असहयोग गर्दै आएका छन्। आयोगहरुले पनि ऐन संशोधन नहुदाँ उजुरीमाथि अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
तर, सरकारले ऐन संशोधनका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति आवश्यक हुने भन्दै तीन वर्षदेखि रोक्दै आएको छ। सरकारले ऐन संशोधन नगर्दा आयोगलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ भने पीडितहरु निराश बन्दै गएका छन्।
सरकारले ०७१ माघ २७ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन गरेको थियो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ८ वर्षमा आयोग गठन भए पनि सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई नियमावली नदिई निस्क्रिय बनाएको थियो।
ऐनमा आयोगको समयावधि २ वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बिताएको थियो।
०७३ वैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद ०७३ माघमा सकिएको थियो। त्यसपछि सरकारले तत्कालीन समयमा ऐनमै एक वर्ष म्याद थप हुने व्यवस्था अनुसार एक वर्षको अवधि थपेको थियो।
दोस्रो पटक भने सरकारले ऐन संशोधन नगरी थप एक वर्ष म्याद बढाएको हो। ऐन नै संशोधन गर्दा पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार नभएको भन्दै पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरुले म्याद थपको अध्यादेश पारित नगर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता वा पारित नगर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधन नभए पनि दुवै आयोग उजुरी संकलन गर्दै अनुसन्धानमा सक्रिय छन्। सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। ती उजुरीमा तीव्र गतिमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी दुवै आयोगले गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
