काठमाडौं- सुख्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तर सरकारी सम्झौताको नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्ने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। सो विषयलाई गत असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ।
‘नेपाल सन्धी ऐन–२०४७’को दफा ४ को उपदफा १ अनुसार मन्त्रालयले सुख्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तर सरकारी सम्झौता अनुमोदनको लागि संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको हो।
उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेर नेपालले पक्ष राष्ट्र बन्न आवेदन दिनेछ भने उक्त आवेदनलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले स्वीकृति दिनुपर्नेछ। सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति समर्थनका लागि लिखित दाखिला गरेको ३० दिनपछि यो सम्झौता लागू हुने प्रावधान छ।
उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हुँदा नेपालका सुख्खा बन्दरगाहहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुको निर्वाध ओसारपसार तथा मालसामानको ढुवानी व्यवस्थापन हुन गई लागत घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो सम्झौताले एसियाली राजमार्ग सञ्जाल तथा अन्तर एसियाली रेल्वे सञ्जालको उपयोग गर्ने र एसिया एवम् प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका सदस्य राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध विस्तार हुनेछ।
सुख्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सुख्खा बन्दरगाहको विकास तथा सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरु पहिचान गरिएकाले यसबाट नेपालमा सुख्खा बन्दरगाहको विकासमा मद्दत पुग्ने ठानिएको छ।
पक्ष राष्ट्रहरुले आफ्नो राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुको खाकाभित्र रहेर तथा राष्ट्रिय कानुनअनुरुप सुख्खा बन्दरगाहको विकास गर्न सक्ने भएकाले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व सिर्जना हुने छैन।
यो सम्झौताले नेपालका ५ वटा सुख्खा बन्दरगाहलाई समेटेको छ। त्यस्ता बन्दरगाहहरुमा भैरहवा आइसिडी (आन्तरिक कन्टेनर डिपो) भैरहवा, विराटनगर आइसिडी, वीरगन्ज आइसिडी, काँकडभिट्टा आइसिडी र तातोपानी आइसिडीलाई राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
