काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गैरकानुनी दाबी गर्दै दर्ता भएको रिट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफैले सुनुवाइ गर्ने भएका छन्। शुक्रबार दर्ता भएको रिटलाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नै इजलाश तोकका हुन्।
पराजुलीले उक्त रिटलाई ज नम्बरमा सुनुवाइको पेशी तोकेका छन्।
अधिवक्ता जयनारायण हुजेदारले दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा बढुवा गर्नु गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै शुक्रबार रिट दर्ता गरेका थिए। हुजेदारको रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ।
रिटमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० विपरीत संगठनात्मक सर्वेक्षणबिना सरकारले पहिलो दरबन्दी सिर्जना गरेको, नियमावलीले तोके अनुसार कामकारबाही नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
सरकारले पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सशस्त्रमा ५ एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै अनुसन्धान विभागमा एक एआइजी र नेपाल प्रहरीमा ९ डिआइजीको दरबन्दी थप भएको थियो।
रिटमा कामचलाउ सरकारले नीतिगत निर्णयलाई प्राथमिकतासमेत दिएकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
