काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले चालु आर्थिक वर्षभित्र सातै प्रदेशका मुख्य सहरमा विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन बनाउने बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विद्युतीय सवारीका सम्बन्धमा सरकारले महत्वपूर्ण पाइला चालेको भन्दै यस्तो बताएका हुन्।
'विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै प्रदेशका मुख्य सहरमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको छ,' मन्त्री महासेठले भने, 'व्यापार घाटाको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थ भएकाले त्यो न्यूनीकरण गर्न पनि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ।'
विद्युतीय सवारीको दर्ता तथा सञ्चालनमा पनि नयाँ निर्देशिका बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिएका छन्। 'विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता तथा सञ्चालन निर्देशिका बनाइ रहेका छौं,’ महासेठले भने, ‘हाल पुरानै ऐन अनुसार विद्युतीय सवारी दर्ता भइरहेको छ। नयाँ बनेपछि त्यही अनुसार दर्ता हुन्छ।’
हाल गाडी खरिद गर्दा २ सय प्रतिशतभन्दा बढी कर भएको तर विद्युतीय सवारीमा १४ प्रतिशतभन्दा कम कर लाग्नु भनेको सरकारले यस्ता सवारीलाई प्राथमिकता दिनु रहेको दाबी महासेठको छ। विश्वभर विद्युतीय सवारीमा आइरहेको परिवर्तनलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको भन्दै महासेठले भने, ‘विश्वमा आउने नयाँ प्रविधिमा आधारित सवारीलाई सरकारले आत्मसाथ गर्दै जानेछ।’
चार्जिङ स्टेसन तथा मर्मत केन्द्र बनाउने विषयमा समेत गम्भिर चासो सरकारले लिएको उनको भनाइ छ। सबै प्रदेशका मुख्य सहरमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने विषयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको उनले बताए।
त्यस्तै यो सरकारले विद्युतीय रेल बनाउने सम्बन्धमा समेत कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको भन्दै महासेठले भने, ‘यो सरकारले अब ब्रोडगेज रेल ल्याउने कुरा गरिरहेको छैन। अब भने विद्युतीय रेलको विषयमा कुरा हुन्छ।’
उपत्यका यातायात प्राधिकरण स्थापना भइसकेको मन्त्री महासेठले बताए। राष्ट्रियसभामा प्राधिकरण दर्तासम्बन्धी ऐन दर्ता गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। सरकारले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेल बनाउन सम्झौता गरिसकेको छ। काठमाडौं–रसुवा, काठमाडौं–वीरगञ्ज, काठमाडौं–पोखरा समेत विद्युतीय रेल बनाउने सरकारको योजना महासेठले सुनाए।
डिजेल-पेट्रोल सवारीलाई कहिलेसम्ममा प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल सुरु भएको छ। तर त्यसका लागि केही वर्ष छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
