बुटवल- प्रदेश ५ ले आर्थिक वर्ष(आव) २०७५/०७६ मा लक्ष्यभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारले गत आवमा गरेको खर्च, कामको प्रगति र बजेट कार्यान्वयनलाई हेर्दा लक्ष्यभन्दा बढी आम्दानी गरेको बताए।
उनले २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब ८० करोड संकलन भएको जिकिर गरे। हालसम्म संकलन भएको रकममा नै लक्ष्यभन्दा बढी भएको बताउँदै थप केही बजेट आउन बाँकी रहेको समेत उनले जानकारी दिए। 'प्रदेशको राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भएको छ। अझै स्थानीय तहबाट प्रदेशको हिस्सामा आउनुपर्ने केही बजेट बाँकी नै रहेको छ। त्यसैगरी विज्ञापन तथा मनोरञ्जनको करवापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम पनि आउन बाँकी रहेको छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुँजीगत खर्च कम हुनुमा केन्द्रीय सरकारको नीति, निर्देशन र योजना ढिला आउनु रहेको बताउँदै प्रदेश ५ ले अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न सफल रहेको दाबी गरे। उनले भने, 'हामीले केन्द्रीय बजेटलाई समेटेर हेर्ने हो भने अपेक्षित रुपमा पूँजीगत खर्च भएको छ। तर, प्रदेशको लागतलाई मात्र हेर्दा कम देखिएको हो।’
सञ्चार माध्यममा आएजस्तो गोष्ठी तथा समारोहमा बढी खर्च नभएको बताउँदै उनले भने, 'वार्षिक २ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुुट्टाइएको हो, १५ दिनमै डेढ अर्ब खर्च भयो भन्ने गलत समाचारले जनमानसमा ठूलै प्रभाव पार्दोरहेछ। सञ्चार माध्यमले सत्यतथ्यमा रहेर सम्प्रेषण गर्न आवश्यक छ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा ५ वटा शीर्षकमा आव २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रालयगत रुपमा प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरणः
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा १७ हजार ९ सय ९७ साना उद्योग थप भएका छन्। प्रदेश ५ मा साना उद्योग उद्योगको संख्या ६६ हजार ३ सय १८ पुगेको छ भने ती उद्योगहरुमा कूल ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ।
२४ लाख ६० हजार काष्ठजन्य बिरुवा तथा ६ लाख ७० हजार जडीबुटी र गैरकाष्ठजन्य बिरुवा उत्पादन भएका छन्। २४ हजार ३ सय ७२ क्विन्टल खोटो उत्पादन भएको छ। १२ हेक्टर अतिक्रमित वन संरक्षण गरिएको उल्लेख छ भने पर्यटन पूर्वाधारतर्फ २५ वटा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१ सय १६ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको तथा ५ सय १५ किलोमिटर सडकलाई चौडा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २ सय ४८ किमि सडक ग्राभेल गर्दा २ सय ३ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ।
सिँचाइका लागि ५ वटा बाँध निर्माण गरिएको छ भने ३९ वटा पक्की नहर निर्माण गरिएको छ। एक वर्षमा ९ वटा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना पूरा भएका छन्। ४५ किमि विद्युत वितरण लाइन विस्तार भएको तथा १० वटा जलविद्युत आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गएको आवमा १ हजार ७८ घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गरिएको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ८ सय २६ वटा घर निर्माण भएका छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रतिवेदनमा ५२ गाउँहरुमा 'स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम' सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ। चालू आव २०७६/०७७ मा पूरा हुनेगरी ३५ वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना तयार भई कार्य अघि बढेको छ। हालसम्म कूल १ सय २५ मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालय
विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार सुधारअन्तर्गत २ सय ५० कक्षा कोठा निर्माण, ६० वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माण, ६ वटा छात्रावास निर्माण, २ वटा रंगशाला निर्माण कार्य सुरु तथा ७ वटा कल्भर्ड हल र ५ वटा खेल मैदान निर्माण भएका छन्।
१६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला र १७ स्थानमा बर्थिङ सेन्टरको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा ८ वटा एम्बुलेन्स थप गरिएको छ। मन्त्रालयले ११ वटा मर्चरी फ्रिज वितरण गर्नुका साथै ११ वटा पोष्टर्माम भवन निर्माण र सुधार भएका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
प्रदेश प्रहरी अतिथि गृह निर्माण, १२ वटा स्थानमा सिसिटिभी जडान, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमार्फत् द्वन्द्वकालका ६१ जना घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार तथा ३ सय ६० जनालाई स्वरोजगार बनाइएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश राजपत्रको प्रकाशित गरी हालसम्म २९ वटा सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ।
प्रदेशभित्र रहेका १२ वटा कारागारको मर्मत गरिएको छ। (तस्बिर-रासस)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
