काठमाडौं- भ्रष्टाचारको मुद्दामा दुई वर्षअघि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापालाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले १० वर्षसम्म फुटबलको कुनै गतिविधिमा लाग्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
यसपछि धेरैको सोचाइ थियो, उनले फुटबलको गतिविधिबाट आफूलाई अलग्गै राख्लान्। तर, फिफाको निर्णय विपरीत थापा अप्रत्यक्ष रूपमा मात्र नभई सक्रिय रूपमै लागेका छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, एन्फाको जिल्ला अधिवेशन। उनी अहिले पनि नेपाली फुटबलमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न एन्फाको आगामी निर्वाचनको चलखेलमा लागेका छन्। करिब २१ वर्ष नेपाली फुटबलको बागडोर सम्हालेका थापा गत वर्ष एन्फा अध्यक्षको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षधर नरेन्द्र श्रेष्ठलाई जिताउन सक्रिय थिए। आफ्नो पाँचौं कार्यकाल समाप्त हुन १ वर्ष बाँकी रहँदा थापा भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए।
उनकै सक्रियतामा गत वर्ष एन्फा अध्यक्षमा श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा उनकै साला मणि कुँवर विजयी भएका थिए। आगामी चैत १४ मा हुन लागेको एन्फाको केन्द्रीय अधिवेशनमा पुनः आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न उनी सक्रिय छन्।
गत महिना मात्र रुपन्देही जिल्ला फुटबल संघको निर्वाचनमा थापाले आफू पक्षधरका उम्मेदवारलाई जिताउन भूमिका खेलेको सार्वजनिक भएको थियो।
रुपन्देही जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष कुमार केसीले त्यतिबेलै भनेका थिए, ‘गणेश थापाले क्लबका प्रतिनिधि साथीलाई तारन्तार फोन गरेर दबाब दिइरहनु भएको छ।’
उनले फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको व्यक्तिले खुल्लमखुल्ला लबिङ गर्दा राम्रो सन्देश नजाने दाबी गरेका थिए। ‘यो फिफाको निर्णयको अवज्ञा पनि हो,’ उनले भने। थापाको चर्को दबाबका बीच पनि केसी नै अध्यक्षमा पुनर्निर्वाचित भएका थिए।
एन्फाको जिल्ला अधिवेशनको मिति पुस ५ देखि माघ ५ सम्म तोकिएको थियो। त्यसयता आधा दर्जन जिल्लामा विवाद भएको छ।
विवाद भएका अधिकांस जिल्लामा संस्थापन पक्षले विधान विपरीत काम गरेको आरोप एन्फाका पूर्व उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले लगाएका छन्।
शेर्पा भन्छन्, ‘छापामार शैलीमा अधिवेशन गरिएकाले विभिन्न जिल्लामा विवाद भएको हो। कतै अधिवेशनबारे सक्रिय क्लबलाई जानकारी नै नदिने, कतै सक्रिय क्लबलाई पन्छाउने काम भएको छ।’ छिरिङले आफ्नो पक्षमा निर्वाचन नआउने देखिएपछि संस्थापन पक्षले नियम मिचेको आरोप लगाए।
एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले भने विवादित जिल्लाको छानविन हुने बताए। उनले भक्तपुर र मकवानपुर बाहेकका जिल्लामा भएको विवादबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘हामी जिल्ला अधिवेशन विवादरहित होस् भन्ने चाहन्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘विधानअनुसार अधिवेशन भएको भनेर उजुरी आए हामी कागजपत्र हेरेर निर्णय गर्छौं।’
भक्तपुर र मकवानपुरका लागि मिति थपेर भए पनि अधिवेशन गराउने पक्षमा श्रेष्ठ छन्। श्रेष्ठले निर्वाचनमा पक्ष–विपक्ष हुने भएकाले त्यसलाई समान्य ढंगमा लिन आग्रह गरे।
विवादित जिल्लाहरुमा पूर्व अध्यक्ष थापा पक्षधरका प्रतिनिधिलाई जिताउन एन्फाको केन्द्रीय तहकै आशीर्वादमा कतै गुपचुपमा त कतै कीर्ते गरेर निर्वाचन गरिएका घटना बाहिर आएका छन्।
परिवर्तनको लडाइँ
पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी उपेन्द्रमान सिंह जिल्ला अधिवेशनमै विवाद सिर्जना हुनु फुटबलका लागि दुखद् भएको बताउँछन्।
‘खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा आफ्नो पक्षका व्यक्तिलाई जिताउन फोहोरी खेल भइरहेको छ,’ सिंहले भने। उनले संस्थापन पक्षले फुटबलमा लामो समय समर्पित व्यक्तिलाई पाखा लगाउन खोजेकोमा पनि दुखेसो पोखे। एन्फाको प्राविधिक निर्देशकको पद त्याग गर्दै गत वर्ष उनले एन्फाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए।
कुँवरसँग पराजित भएपछि पूर्व राष्ट्रिय गोलकिपर सिंह लगभग एन्फाबाट पाखा लगाइएको अवस्थामा छन्। सिंहलाई सहयोग गरेका हरि खड्का र बालगोपाल महर्जनको पनि प्रशिक्षक पदको नवीकरण भएको छैन। ‘एन्फा नेतृत्वले विधिको पक्षमा उभिएका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने काम गरेको छ,’ सिंहको गुनासो छ।
नेपाली फुटबलका जानकार नवीन पाण्डे एन्फामा अहिले परिवर्तन र संस्थापन पक्षबीच लडाइँ भइरहेको दाबी गर्छन्। पाण्डे भन्छन्, ‘जिल्ला निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा परिवर्तन चाहने पक्ष र संस्थापन पक्षबीच लडाइँ देखिन्छ।’ उनले विवाद बढेको जिल्लामा संस्थापन पक्षले बदमासी गर्न खोजेको आरोप लगाए।
मकवानपुरको अधिवेशन अनिश्चित
जिल्लामा सक्रिय क्लबहरुलाई पाखा लगाएर अधिवेशन गरेपछि मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। सुरुमा पुस २७ र त्यसपछि माघ ४ का लागि मकवानपुरको अधिवेशन तोकिएको थियो। जिल्लामा सक्रिय क्लबहरुले आफूलाई पाखा लगाई अधिवेशन गराउन लागिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हालेका थिए।
जिल्लाका १७ क्लब अधिवेशनमा भाग लिन योग्य भए पनि सुरुमा ९ क्लबलाई मात्र सहभागी गराउने निर्णय गरिएको थियो। तर, फेरि आफ्नै निर्णयलाई काटेर ७ क्लबलाई मात्र सहभागी गराउने निर्णय भएपछि ९ मध्ये ५ क्लबले विरोध जनाएका थिए।
एन्फाका केन्द्रीय सदस्य पंकज नेम्वाङ थापाले आफ्नो प्रभावलाई यो अधिवेशनमा पनि कायम राख्न नियमविपरीत काम गर्न वर्तमान एन्फाको शीर्ष नेतृत्वलाई उकासिरहेको आरोप लगाउँछन्। ‘१७ वटा क्लब अधिवेशनमा भाग लिन योग्य भए पनि ९ वटालाई मात्र भाग लिन दिने निर्णय गरियो। अहिले फेरि आफ्नो पक्षले हार्ने निश्चित भएपछि २ क्लबलाई अधिवेशनमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय भएको छ,’ नेम्वाङले भने।
भक्तपुरको चुनाव रोक्न अदालतको आदेश
यस्तै, भक्तपुरमा पनि जिल्ला फुटबल संघको अधिवेशन गुपचुप गरिएको खुलासा भएपछि सक्रिय क्लबले निर्वाचन स्थगित गर्न अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए। अदालतले पनि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन जिल्ला संघको नेतृत्वलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
भक्तपुरका अध्यक्ष गौतम सुजाखुले अधिवेशन भइसकेको बताएपछि क्लबका प्रतिनिधिले विरोध गरेका थिए। विरोधपछि सुजाखु अधिवेशनको मिति तोक्न बाध्य भएका थिए। तर, रितपूर्वक मिति नतोकिएकाले अदालतले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
भक्तपुरका बासिन्दा तथा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी उपेन्द्रमान सिंहले उपत्यकाकै सक्रिय क्लबलाई पाखा लगाएर निर्वाचन गर्न खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। ‘धेरै राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गरिसकेको भक्तपुर जिल्लामै कोठे निर्वाचन गर्न खोज्नु दुखद् कुरा हो,’ उनले भने। एन्फामा व्याप्त टीके प्रथा र फुटबलसँग असम्बन्धित व्यक्तिको जमघटका कारण यस्तो भएको उनको आरोप छ।
केन्द्रीय प्रतिनिधिले पत्तो पाएनन्
नवलपरासी जिल्ला फुटबल संघको अधिवेशन पनि गुपचुप ढंगले गर्न खोजिएपछि १४ वटा क्लबले संयुक्त रुपमा निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरेका थिए। तर, प्रकाश पंगेनी समूहले अरुलाई पत्तो नदिई कोठे निर्वाचन गरे। केन्द्रीय प्रतिनिधि रमेश रायमाझीले पछि मात्र निर्वाचन भइसकेको बारे जानकारी पाएका थिए। फेरि पंगेनी अध्यक्ष रहेको समिति भंग गरेर सेतमान पुनलाई अध्यक्ष बनाएर अर्को समिति बनाइएको छ।
सर्लाहीमा निर्वाचन लगत्तै विवाद
यस्तै, सर्लाही जिल्ला फुटबल संघमा पनि निर्वाचन लगत्तै विवाद भएको थियो। अध्यक्षमा ठाकुरबहादुर सुस्लिङ विजयी भएका थिए। सुस्लिङले राजकुमार मैनालीलाई ९ – ४ मतान्तरले पराजित गरेका थिए। केन्द्रीय प्रतिनिधि प्रल्हाद साह चुनावमा उपस्थित नभएपछि विवाद भएको थियो। सुस्लिङ पक्षले आफूले जित्ने निश्चित भएपछि केन्द्रीय प्रतिनिधि एन्फाको माथिल्लो निकायका पदाधिकारीहरूको दबाबमा अनुपस्थित भएको दाबी गरेको छ।
बारा र पाल्पामा कीर्ते गरेको आरोप
पाल्पा जिल्ला फुटबल संघको अधिवेशन पनि विवादित बन्न पुग्यो। अधिवेशनमा क्लबको नाम कीर्ते गरी आफूलाई भाग लिनबाट वञ्चित गराएको भन्दै स्थानीय क्लबका पदाधिकारीले एन्फा केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए। तर, केन्द्रीय कार्यालयबाट उजुरीको सुनुवाई नभएपछि असन्तुष्ट क्लबले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवदेन दर्ता गराएका छन्। न्यु ब्वाइज क्लब, सिक्स्टिन ब्रदर्स र भगवती ब्वाइज तानसेनले अधिवेशन बहिस्कार गर्दै उजुरी गरेका हुन्। क्लबहरुले लिग खेलेका क्लबलाई मान्यता नदिई पुरानै क्लबलाई अधिवेशनमा सहभागी गराउन टाइसिट नै कीर्ते बनाएको आरोप लगाएका छन्।
यस्तै, बारा जिल्ला फुटबल संघमा पनि लिग नखेलेको क्लबलाई सहभागी गराएर अधिवेशन गरिएको आरोप लगाइएको छ। शक्तिमान क्लबको सट्टा अस्तित्वमै नरहेको शिव शक्तिमान युवा क्लब खडा गरी अधिवेशनमा सहभागी गराइएको थियो। बाराको अधिवेशनबाट मोहम्मद समिउल्लाह फेरि अध्यक्षमा निर्वाचित भए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
