काठमाडौं- देशभरका सहकारी संस्थालाई केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
मन्त्रालयले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन पछिल्लो ५ वर्षदेखि पहल गरिरहेको छ। तरपनि हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन भने नसकेको देखिएको छ। देशभर करिब ३५ हजारका हाराहारीमा सहकारी दर्ता भएका छन्। तर कोपोमिसमा आबद्ध सहकारीको संख्या भने ३२ हजार ५ सय मात्रै छ। तर बिहीबार बेलुका सम्ममा २ हजार १ सय ८७ वटा सहकारीले संस्थाको विवरण कोपोमिसमा राखेका छन्।
सहकारी विभागका अनुसार करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सहकारीले मात्रै मासिक विवरणलगायतका वित्तीय विवरण कोपोमिसमा राखेका छन्। तर बाँकी सहकारी यो प्रणालीमा सामान्य रूपमा जोडिए पनि विवरण भरेका छैनन्।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई छैन चासो
सहकारी विभागका रजिस्टार डा. टोकराज पाण्डे स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा सहकारीका तथ्याङ्क तथा सूचना व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको धारणा राख्छन्। ‘सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारीलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन वटै तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह, पालिका तथा प्रदेश सरकारले सहकारीको दर्तादेखि नियमनको जिम्मा पाएका छन्। कोपोमिस प्रणाली कार्यान्वयन गराउन पनि उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। तर केही स्थानीय तहले यस विषयमा नबुझेर र केही स्थानिय तहले बुझ्दाबुझ्दै पनि अल्छी गरेर काम गर्न नखोजेको अवस्था पनि छ,’ रजिस्टार पाण्डेको भनाइ छ।
सहकारी संस्थालाई पनि संघीयताकै मोडलमा लगिएपछि संघीय सरकारलाई त्यस क्षेत्रका बारेमा केन्द्रीकृत तथ्याङ्क फेला पार्नै सकस छ। विभागले सबै स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीलाई कोपोमिसमा आबद्ध गराउन पटकपटक परिपत्र समेत गरेको पाण्डेको भनाइ छ। स्थानिय निकाय र प्रदेश सरकारले महत्व नदिएका कारण संघीय मन्त्रालयबाटै बाध्यकारी व्यवस्थासहित सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्देशन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
विभागले ७ सय ६१ वटा निकायबाट नै युजर नेम र पासवर्ड वितरण गरिसकेको छ। तर वितरण भएका युजर नेम र पासवर्ड सबै सहकारीले पाइसकेका छैनन्। स्थानीय तहले नै प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई नियमित रुपमा तथ्यांक कोपोमिसमा इन्ट्री गराउन चासो देखाएका छैनन्।
भौगोलिक विकटता र इन्टरनेटको पहुँचमा सहकारी संस्था नभएकाले कापोमिस कार्यान्वयन हुन नसकेको पाण्डेले उल्लेख गरेका छन्। ‘अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भन्दा पनि कृषि तथा साना किसान सहकारी संस्थाको संख्या बढी छ। यस्ता कतिपय संस्था ग्रामीण भेगमा भएका कारण कोपोमिसमा आबद्ध गर्न कठिनाइ भएको हो,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने।
कोपोमिसबारे सहकारी नै जानकार छैनन् : अभियन्ता
सरकारले लागू गर्न खोजेको कोपोमिसका सम्बन्धमा सबै सहकारी जानकार नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सहकारी अभियन्ताहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल सहकारी क्षेत्रका लागि कोपोमिस अत्यावश्यक रहे पनि त्यसका महत्व बुझाउन नसक्दा समस्या देखिएको धारणा राख्छन्।
कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारीकर्मी उत्साहित छन्। तर विभाग तथा मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ। यो प्रणाली के हो र किन आवश्यक छ भनेर बुझाउन सके समस्या हुँदैन,' बडालले भने।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष डिबी बस्नेत मन्त्रालय र विभागसँग प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण कोपोमिस कार्यान्वयन जटिल भएको बताउँछन्। ‘वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई एउटै प्रणाली र सफ्टवेयरमा ल्याउन आवश्यक छ। तर सबै तहमा सहकारी र कोपोमिस बुझेका कर्मचारीको अभाव छ। जनप्रतिनिधिले पनि वास्ता गरेका छैनन्,’ उनको भनाइ छ।
नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराई भने सबै सहकारी संस्था कोपोमिसमा आबद्ध हुन चाहेको भए पनि यसलाई बाध्यकारी नबनाइएकाले समय बढी लागेको धारणा राख्छन्।
सूचना चुहिने भ्रमले तर्किन्छन् सहकारी
संस्थाको सूचना बाहिरिन्छ भन्ने भ्रमले सहकारी संस्थाहरू कोपोमिसमा आबद्ध हुन नखोजेको काडमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका विभागीय प्रमुख नमराज ढकाल बताउँछन्। ‘सहकारीलाई आफ्नो संस्था र सदस्यको गोपनीयता भंग हुने डर छ। त्यसकारण उनीहरू कोपोमिसमा आउन चाहँदैनन्। तर कोपोमिसबाट सूचना बाहिरिने वा गोपनीयता भंग हुने भन्ने कुरामा सत्यता छैन,’ ढकाल भन्छन्।
कोपोमिसबाट कुनै पनि संस्था र त्यसका सदस्यको गोपनीयता बाहिरिने विषयमा सहकारी विभागका रजिस्टार पाण्डे पनि सहमत छैनन्। कोपोमिस भरपर्दो र विश्वासिलो सफ्टवेयर भएकाले अधिकारप्राप्त निकायबाहेक कसैले पनि कोपोमिसमा राखिएको सूचना हेर्न नसक्ने पाण्डेको भनाइ छ।
के हो कोमोमिस?
कोपोमिस इन्टरनेटका माध्यमले चलाइने विद्युतीय सफ्टवेयर प्रणाली हो। सहकारी संस्थाहरुको सूचना संकलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, आवधिक रूपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने तथा त्यसको विश्लेषणसमेत गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको प्रणाली कोपोमिस हो।
यसमा सहकारीहरूको वित्तीय विवरण, कर्मचारी विवरण, साधारणसभा, निर्वाचनलगायतका तथ्याङ्क राखिन्छ। सहकारी संघ/संस्थाबाट अनलाइन निवेदन दर्ता, एकीकरण, विनियम संशोधन, प्रतिवेदन संकलनलगायतका काम पनि गर्न सकिने सहकारी विभागको भनाइ छ।
सहकारी संघ/संस्थालाई नियामक निकायले अनलाइनमार्फत् सहजीकरण, समन्वय, सूचना र परिपत्र कोपोमिसमार्फत् गर्न सकिन्छ। कोपोमिसमा वित्तीय विवरण मात्र नभई गैह्र-वित्तीय तथ्यांक पनि राखिन्छ।
सहकारी संघ/संस्थाको गठन, स्थापना, कारोबार तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी भरपर्दो एवं अद्यावधिक सूचना, आँकडा एवं तथ्यांक समयमा प्राप्त हुने भएका कारण पनि मन्त्रालयले कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो। कोपोमिस प्रणालीबाटै सहकारी क्षेत्रको वास्तविक स्थिति तथा प्रगति आँकलन गरी सरोकारवाला निकायलाई सहकारीसम्बन्धी उपयुक्त निर्णय लिन पनि सघाउ पुग्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
