काठमाडौं- काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कमा मनोरञ्जनका लागि बनाइएको रेलको लिग भएको बाटोमा काम गरिरहेकी एक युवती भेटिइन्।
ती युवतीले फनपार्कमा काम गर्न थालेको २ वर्ष भयो। उनले काम गर्न थाल्दा उनको तलब मासिक ६ हजार मात्रै थियो।
काम गरेको एक वर्षपछि उनको तलब बढेर मासिक ९ हजार रुपैयाँ पुग्यो।
‘बिहानै साढे ९ बजे काममा आउँछु, घर जाँदा बेलुका ७ बज्छ’ ती युवतीले नेपाल लाइभलाई सुनाइन्।
युवतीका अनुसार उनी दैनिक ९ घन्टाभन्दा बढी काममा खट्छिन् तर उनको पारिश्रमिक भने ९ हजार मात्रै छ।
ती युवती मात्रै होइन, फनपार्कमा काम गर्ने अधिकांश कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्।
फनपार्क भित्र प्रवेश गर्ने गेट नं १ मा टिकट चेक गर्ने काम गरिरहेका एक युवकको समस्या पनि उस्तै छ।
ती युवक बिहान क्याम्पस जान्छन् र दिउँसो सोही फनपार्कमा काम गर्छन्।
‘काम सधै एकै प्रकृतिको हुँदैन, कहिले गेटमा टिकट चेक गर्ने काममा परिन्छ, कहिले पोखरीमा खेलौना डुंगामा बच्चाहरु बसाल्ने र ओराल्ने काम गर्नुपर्छ,’ ती युवाले सुनाए।
‘उनी काममा साढे ९ बजे नै आइपुग्छन्, कलेज गएर आउँदा कहिले काँही १० पनि बज्छ, ढिला आउँदा अप्ठ्यारो काममा परिन्छ, सकेसम्म चाडै आउँछु,' उनले भने।
उनको तलब पनि मासिक ९ हजार मात्रै छ, त्यो पनि भर्खरै बढेको।
सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० हो भन्ने कुरा ती युवालाई थाहा नभएको होइन।
‘सरकारले पारिश्रमिक तोकेर पनि के गर्नु? कार्यान्वयन भएकै छैन, आफू बेरोजगार परियो, काम गर्नै पर्यो नि!,’ युवाले सुनाए।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो दिनदेखि नै लागू हुने गरी निर्धारण गरिएको न्यूनतम ज्यालादर अझैसम्म कतिपय क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अझ श्रमिकहरुको हकअधिकार सम्बन्धी नीति निमार्णकै तहमा श्रम मन्त्रीका रुपमा काम गरिसकेका पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको फनपार्क भित्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसक्नु निकै लज्जासपद विषय हो।
पूर्व श्रम मन्त्रीकै लगानीमा सञ्चालित फनपार्कभित्रै सस्तो मूल्यमा श्रमिकको श्रम शोषण भइरहेको भेटिएको छ।
६० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फनपार्क भित्र रेललिग, फुटसल देखि मनोरन्जनात्मक स्टलहरु राखिएका छन्। त्यहाँ काम गर्ने अधिकांश कर्मचारीको तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा कम छ।
फनपार्कमा कति छन् कामदार?
फनपार्कमा नियमित काम गर्ने र सार्वजनिक बिदा वा शनिबारको दिन मात्रै काम गर्ने कामदार गरेर १ सय जनाभन्दा बढी कामदार रहेको एक कर्मचारीले बताए।
‘नियमित काम गर्ने कामदार भन्दा शनिबार र सार्वजनिक बिदामा काम गर्ने कर्मचारी बढी छन्,’ एक कर्मचारीले भने।
सार्वजनिक बिदा वा शनिबार मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुले फनपार्कमा काम गरेबापत दिनको ४ सय पाउँथे। यो साउन महिना लागेदेखि उनीहरुले ५ सय रुपैयाँ पाउँछन्।
शनिबार र सार्वजनिक काम गर्ने कामदारको दैनिक ज्याला ठिकै भएपनि नियमित काममा आउने कामदार भने सस्तो मूल्यमा श्रम गर्न बाध्य छन्।
कर्मचारीका बारेमा फनपार्कका म्यानेजर बोधराज कटेलसँग नेपाल लाईभले प्रतिक्रिया लिँदा यसबारे आफू केही पनि बोल्न नचाहेको बताए।
‘अहिले अदालतमा फनपार्कको मुद्दा चलिरहेको छ, हामी कर्मचारीका बारेमा अहिले केही पनि बोल्दैनौँ,’ उनले भने।
फनपार्क सञ्चालक पूर्व श्रम तथा राज्य मन्त्री गुरुङले २०६९ सालमा बिना प्रतिस्पर्धा फनपार्क भाडामा लिई सञ्चालन गरेको जाँचबुझ आयोगले ठहर गरेको थियो।
फनपार्कको जग्गाको अनियमितता गरी राज्यकोषमा हानी पुर्याएको अभियोगमा गुरुङसहित अन्य १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा परेको छ।
थोरैले पाउँछन् न्यूनतम तलब
फनपार्क भित्र लेबर काम गर्ने कामदारहरुले न्यूनतम तलब पाएका छैनन्। तर प्रसाशनिक फाँट र सुरक्षा गार्डहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँछन्।
फनपार्कस्थित भेटिएका एक सुरक्षा गार्डले भने, ‘हामी कन्ट्रयाकमा आएका छौँ, तलब बिदा सबै कम्पनीबाटै पाउँछौँ, न्यूनतम तलब चाहीँ पुर्याइदिएको छ।’
सुरक्षा गार्ड सँगसँगै फनपार्क भित्र प्रशानिक काम गर्ने कर्मचारीले पनि राम्रै पारिश्रमिक पाउने गरेको भेटिएको छ।
लेबर काम गर्र्ने कर्मचारीहरु मात्रै न्यूनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन्।
काम र पारिश्रमिकका सम्बन्धमा यस्तो छ कानुनी प्रावधान?
श्रम ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई देहायको कुनै प्रकारको रोजगारीमा लगाउन सक्नेछ:-
(क) नियमित रोजगारी
(ख) कार्यगत रोजगारी
(ग) समयगत रोजगारी
(घ) आकस्मिक रोजगारी
(ङ) आंशिक रोजगारी।
श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद-८ पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा यस्तो व्यबस्था छ-
‘श्रमिकले पारिश्रमिक पाउने-
(१) प्रत्येक श्रमिकले काम शुरु गरेको मितिदेखि पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउनेछ।
(२) श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएभन्दा कम हुने गरी रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
(३) रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक श्रमिकले खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउन पाइने छैन।’
रोजगारी गुम्ने डरले उजुरी गर्दैनन् कामदार
सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा अन्य सेवासुविधा पाउन नसकेमा आफूहरुले पाउनुपर्ने रकम मागदाबी गरी कामदारहरुले श्रम कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने कानुनी व्यबस्था समेत गरिएको छ।
तर निकै ठूलो बेरोजगारी समस्या झेलिरहेका युवाहरु आफ्नो भइरहेको रोजगारी गुम्ने डरले उजुरी गर्न श्रम कार्यालयसम्म नपुग्ने गरी भेटिएको छ।
उनीहरु सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम मूल्यमा श्रम गर्न बाध्य छन्।
‘मासिक ८ हजार तलब पाउने खालका काम पाउन मुस्किल छ। न्यूनतम तलब चाहिन्छ भनेर माग्न थाल्यो भने पाइराखेको जागिर पनि गुम्ने डर हुन्छ, चुपचाप काम गर्नुको विकल्प छैन,’ फनपार्कका अर्का एक कर्मचारीले भने।
उनले भने जस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएकै उजुरी लिएर श्रम कार्यालय टेकुमा थोरै संख्यामा मात्रै श्रमिक पुग्छन्।
बिना कारण कामबाट निकालिएका, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएका जस्ता उजुरी लिएर मासिक ३ सयको संख्यामा मात्रै कामदारहरु श्रम कार्यालय टेकुमा पुग्ने गरेका छन्।
श्रम कार्यालय टेकुका कार्यालय प्रमुख खगेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘कर्मचारीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको प्रमाण सहित उजुरी गरेपछि मात्रै हामीले रोजगारदाता र श्रमिकबीच छलफल गराई श्रमिकहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन सहयोग गर्दै आएका छौँ।’
फनपार्कमा जस्तै अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने निकै ठूलो संख्यामा श्रमिकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्।
(नोटः गोपनीयताका लागि हामीले कामदारहरुको नाम खुलाएका छैनौँ।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
