काठमाडौं- सरकारले साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस)मा गल्ती भएपनि ट्रक धनी तथा चालकलाई कुनै जरिवाना नगर्ने गरी सहमति भएको छ।
यस प्रणालीको विरोध गदै ढुवानी ठप्प पारेको व्यवसायीसँग राजस्व अनुसन्धान विभागले सहमति गर्दै ढुवानी सुचारु गर्ने गरी व्यवसायीसँग सहमति गरको छ।
व्यवसायीसँग भएको ३ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै भिसिटिएस प्रणाली लागू गर्दा ट्रकधनीले कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने छैन।
यस्तै मोबाइलबाट चालकले इन्ड डेलिभरी जनाउन सक्ने र प्रणाली कार्यान्वयन गरे नगरेको भनी ट्रकको धनी तथा चालकलाई कारबाही हुने छैन भनी उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरिरहेको अवस्थमा ढुवानी व्यवसायीले प्रणाली लागू गर्ने गरी सहमति गरेका हुन्।
विभागले भिसिटिएस ३ महिनासम्म प्रवर्द्धनात्मक रुपमा संचालन गर्ने र ३ महिना विभागले व्यवसायीलाई सिकाउने सहमति भएको छ।
यसअघि सोमबार मात्रै ढुवानी व्यवसायसँग भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवसँग ट्रय व्यवसयी महासंघले ढुवानी सुचारु गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो।
सहमतिमो कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलको सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, गोकर्ण पराजुली, ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका राजेन्द्र श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था विभागका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोला गरी १÷१ सदस्य छन्। गठित कार्यदलले ३० दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
