काठमाडौं- विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) हुनुपर्ने सरकारको प्रस्तावका पक्षमा विज्ञहरू समेत देखिएका छन्। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा सञ्चारविज्ञले ‘क्लिन फिड’ नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए तर लागू हुनेमा भने उनीहरुको आशंका छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकको परिच्छेद १ को दफा ६ मा विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सो दफामा भनिएको छ, ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ।’
राष्ट्रियसभाबाट यो व्यवस्थासहित विधेयक पारित भइसकेर दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा आइपुगेको छ। समितिले मंगलबार उक्त विधेयकका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो।
छलफलका क्रममा आफ्ना धारणा राख्दै नेपाल टेलिभिजन पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका सञ्चारविज्ञ लक्ष्मण हुमागाइँले विदेशी विज्ञापन रोक्ने प्रावधान सही रहेको बताए।
२०५२ सालमा प्रसारण नियमावली बनाउँदा नै यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै उनले यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो ऐनको रुपमा दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले नेपाली दर्शकले भारतीय विज्ञापन हेर्छन्। जहाँ अरु विज्ञापनका साथै भारत सरसफाईको पनि आउँछ। एउटा सार्वभौम मुलुकका नागरिकले भारत सरसफाईको विज्ञापन किन हेर्ने?’
त्यसैगरी नेपालमा खपत हुने गाडी, कोकाकोला, मोटरसाइकल आदिको विज्ञापनसमेत भारतीय भाषामा भारतीय च्यानलबाटै प्रसारण हुँदा देशलाई हानी पुगेको उनले बताए। ती कम्पनीहरुले नेपालमा छुट्टै विज्ञापन गर्न उपयुक्त बजेट नछुट्याउँदा नेपाली मिडियाको विकासमा बाधा पुगेको औंल्याए। यसबाहेक ती च्यानलले नेपाललाई प्रान्तजस्तो बनाएर सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको समेत उनले उल्लेख गरे।
यसैगरी अर्का सञ्चारविज्ञ काशिराज दाहालले क्लिन फिड नीतिमा सहमति जनाउँदै लागू हुने समय नै तोक्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नीति लागू हुने मिति नै तोकौं।’ त्यसो नगरिएको यो कार्यान्वयनमा आउने आशंका उनको थियो। सञ्चारविज्ञ हुमागाइँले पनि ऐन तुरुन्तै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
विधेयकले ऐनको रुप ग्रहण नगर्दै यसको विरोधमा केबल व्यवसायी उत्रिसकेका छन्। यो प्रावधान पास हुन नदिन विभिन्न दबाब सिर्जना समेत भइरहेका छन्। यसकारण समितिका सदस्य सांसदहरु र बिज्ञहरु ऐन पास हुँदा पनि लागू हुनेमा आशंका गरिरहेका छन्।
‘राज पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित 'क्लिन फिड’ भनिएकोमा ऐनमै मिति तोक्न उनीहरुले जोड दिएका छन्। सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोक्ने कुराले नै कार्यान्वयनमा आशंका उब्जाएका बताए। उनीसँग सांसदहरु जिपछिरिङ लामा ईन्दु शर्मा, गणेश पहाडि, प्रेस सुवाललगायतले मिति तोक्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘विज्ञापन ऐन बनाउने विश्वमै नेपाल पहिलो’
सञ्चारविज्ञ तारानाथ दाहालले विज्ञापन ऐन विश्वमै नेपालमा पहिलो बन्न लागेको बताउँदै प्रशस्त छलफल, वहश र स्पष्टताको अपेक्षा गरे। आफूले विज्ञापन सम्बन्धि विश्वका प्रावधान हेर्दा विभिन्न ऐनबाट यसलाई नियमन गरिएको भएपनि नेपालले जस्तो विज्ञापनको छुट्टै ऐन नबनेको बताए। उनले भने, ‘ऐन समानुपातिक विज्ञापनका लागि बनाउन थालिएपनि समग्र विज्ञापनको नियमनका लागि बनेको छ। विज्ञापन सम्बन्धि छुट्टै ऐन हामी मात्रै बनाउँदैछौं।’
उनले कतिपय प्रावधान मुलुकी फौजदारी संहितासँग मिल्दो रहेकाले हटाउन सुझाए। विज्ञापन बोर्डलाई असमित अधिकार दिइएकाले दुरुपयोग हुनेमा सचेत गराए। उनले भने, ‘बोर्डलाई मापदण्ड बनाउने अधिकार दिँदा स्वेच्छाचारी हुन सक्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ।’ सञ्चारविज्ञ काशिराज दाहालले केही दफामा कानूनी प्रक्रिया नमिलेकाले मिलाउन सुझाए।
*तस्बिर: रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
