काठमाडौं– चार साताअघि सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयमा भएको आगलागी घटनामा संगठनका केही अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुको समेत मिलेमतोको आशंका गरिएको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा छानबिन समितिले उच्च तहका व्यक्तिहरुको समेत संलग्नतातर्फ संकेत गरेको छ।
तल्लो तहका प्रहरीको मात्र योजनामा घटना सम्भव नभएको भन्दै उक्त आगलागी अनुसन्धानको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआईबी)लाई दिएको छ। आर्थिक कारोबारसम्बन्धि गोप्य कागजपत्र जलाउने उदेश्यले गत पुस ४ गते सशस्त्रका हवल्दार रामकृष्ण श्रेष्ठले स्टोर कोठामा आगो लगाएका थिए।
सशस्त्रका पूर्व चार आईजिपी लगायत अधिकारीविरुद्ध बिशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ। सोही मुद्दासँग सम्बन्धित फाइलहरु जलाउने उदेश्यले स्टोरमा आगो लगाइएको हालसम्मको अनुसन्धानमा खुलेको छ। पूर्वआईजिपीहरु सनत कुमार बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, कोषराज वन्त र वासुदेव ओलीविरुद्ध अख्तियारले सशस्त्रको ढुवानीमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
लामो समयदेखि लेखा शाखामा कार्यरत हवल्दार श्रेष्ठ लगायतको पनि त्यसमा मिलेमतो देखिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो। पटक पटक बयानमा बोलाएपछि आफुले आगो लगाएको हवल्दार श्रेष्ठले बयानमा बताएका छन्।
घटनाको छानबिनका लागि गृहका सह सचिव कृष्ण राउत संयोजकत्वको छानबिन समितिले आगजनी घटना नियोजित भएकाले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारीस गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीका अनुसार सुनियोजित तरिकाले महत्वपूर्ण श्रेस्ता तथा कागजपत्रहरुहरु नष्ट गरी प्रमाण नष्ट गराउने उदेश्यले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीबाटै आगो लगाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सिआईबीलाई छानबिनको जिम्मा दिइएको छ। सशस्त्रले एआईजी प्रेमबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा पनि आन्तरीक छानबिन गरिरहेको छ।
महानगरीय अपराध महाशाखाले घटनाको अनुसन्धान गरी सई हुत बहादुर थापा र हवल्दार रामकृष्ण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिसकेको छ। सई थापाले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् भने हवल्दार श्रेष्ठले उनको पनि नाम लिएका छन्। घटनामा संलग्न सशस्त्रको लेखा शाखाका अर्का सई निल बहादुर श्रेष्ठ फरार छन्।
महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भुका डिएसपी किशोर श्रेष्ठका अनुसार उक्त आगलागी घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ‘केही दिनभित्रै मुद्दा पेश गर्छाै,’उनले भने। बयानको क्रममा हवल्दार श्रेष्ठले उच्च अधिकारी कसैको नाम पोलेका छैनन्। अनुसन्धानमा आबद्ध अपराध महाशाखाका एक अधिकारीले भन्छन्,‘नाम नपोलेपनि उच्च अधिकारीकै निर्देशन हो भन्ने देखिन्छ। ’
गृहले आर्थिक प्रशासन निर्देशनालयका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन सुरु भएपछि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले कागजपत्र नष्ट गरेकाले आयोगलाई पनि गृहले त्यसबारे पत्राचार गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
