काठमाडौं- धादिङ जिल्ला बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीस्थित ह्वासिङ सिमेन्ट नारायणी प्राइभेट लिमिटेडलाई ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने स्थानीय सरकारको निर्णय खारेज गर्न सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
उपसमितिले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ह्वासिङलाई जग्गा उपलब्ध गराएको निष्कर्ष निकाल्दै सो निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिन लेखा समितिलाई सिफारिस गरेको हो।
धादिङ जिल्लाको रोराङ गाउँपालिकामा स्थापना हुन लागेको ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीले कारखाना स्थापना र बाटो निर्माण गर्दा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि लेखा समितिले विस्तृत अध्ययन गर्न समिति सदस्य तथा नेकपा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। सोही उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
‘स्थानीय सरकार संचालन ऐनको परिधिबाहिर गएर बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने उद्देश्यले बनाएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ खारेज गरिनुपर्छ,’ समितिको प्रतिवेदनको सुझाव नम्बर ३ मा भनिएको छ।
त्यसैगरी, ‘ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्न र सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न’ निर्देशन दिन पनि लेखा समितिलाई सुझाव दिएको छ।
ह्वासिङ सिमेन्टले आफूले स्थापना गर्न लागेको उद्योगसम्म जानका लागि मलेखु खोला किनारमा बनाइरहेको सडक पनि मापदण्डविपरीत र गैरकानुन रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। गैरकानुनी रूपमा सडक निर्माण भइरहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सडक स्थापनालाई लक्षित गरी सडक निर्माण गर्न तयार गरेको डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको नपाइएकाले अनधिकृत सडक निर्माणमा संलग्न पदाधीकारी तथा लगानी गर्ने कम्पनी ह्वासिङलाई कारबाही गरिनुपर्दछ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
डिपिआर अनुरुप सडक न्यूनतम रुपमा पनि खोला किनाराबाट सय मिटरभित्र निर्माण हुनुपर्ने भएपनि उक्त सडकका अधिकांश हिस्सा खोला किनारा र खोलाकै भागमा बेनेको देखिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्न लाईन विस्तार गर्दा गजुरी गाउँपालिकाका बासिन्दाको घरखेत हुँदै लैजाने परिस्थिति रहेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ।
धादिङका २ गाउँपालिका गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका तथा मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिका बस्तीहरू सिमेन्ट उद्योगको प्रदुषणबाट प्रभावित हुने भएकाले तीनवटै गाउँपालिकाले ह्वासिङबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलगायत अन्य कर तथा राजश्व र सेवासुविधाको बाँडफाँट गनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
