फाइल तस्बिर
काठमाडौं- संघीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी/व्यवसायीबीच देखिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवादका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्त बहादुर श्रेष्ठ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा लेखा समितिले कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल बक्यौता असुल गर्ने विषयमा प्राधिकरण अन्तर्गतको समितिले २ पटक अध्ययन समिति गठन गर्दा पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन।
सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले अघिल्लो वर्ष गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले गत माघ देखि महसुल बक्यौता असुल गर्न भन्दै उद्योगहरुलाई पत्र काटेको थियो। तर उनीहरु अदालत पुगेपछि यो विषय बढी चर्चामा आएको हो।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगमार्फत् उद्योगीले ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाउँदै आएको छ। तर उद्योगीहरुले भने आफूहरुले उक्त सुविधा नै नलिएको जिकिर गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको यो विवादमा हाल विभिन्न अदालतमा ३ दर्जन बढी मुद्दा चलिरहेको छ भने प्राधिकरण आफैंले गठन गरेको समिति, अख्तियार र लेखा समितिले पनि अध्ययन अगाडि बढाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_PJ3Pux3W9j-1771414611.jpg)
-1764146706.png)
