काठमाडौं- वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्तविपरीत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अन्तिम महिनासम्म रकमान्तर निकासा गरिएको छ।
पर्याप्त तयारी बिना बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनको यथेष्ट तयारी नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा वर्षको सुरुदेखि नै रकमान्तरको दबाब बढ्ने गरेको छ।
पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान वर्षको सुरुदेखि अन्तिमसम्म रकमान्तर गर्नुपर्ने दबाब आउनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्तविपरीत हुने टिप्पणी गर्छन्।
'बजेट निर्माणका क्रममा यथेष्ट तयारी भएन। बजेटको अध्ययन पनि राम्रोसँग गरिएन। यसकारण वर्षको सुरुदेखि नै रकमान्तरको दबाब बढ्दै जाने गरेको छ,' उनले भने, 'कहिलेकाँही अत्यावश्यक ठाउँमा रकम अभाव हुनु त राम्रो हो तर यसलाई नियमित बनाउनु कुनै पनि हिसाबमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन।'
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको टेबलमा प्रत्येक दिनजसो रकमान्तरको नयाँ फाइल आउने गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट अघि बढेका विकास आयोजना, कर्मचारीको तलब सुविधा, सवारी साधन खरिदलगायत शीर्षकमा धेरै रकम माग हुने गरेको छ।
रकमान्तर कुन महिनामा कति?
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल वित्तीय अनुशासनका दृष्टिकोणबाट उच्च रकमान्तर गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। 'अहिले जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यो असाध्यै गलत हो,' पोखरेलले भने, 'बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा नतिजा यस्तो देखिएको हो।'
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा असोज बाहेक सबै महिनामा रकमान्तर निकासा दिइएको छ। गत वर्षको साउनमा २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। भदौमा १ करोड १३ लाख र कात्तिकमा १ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ।
अर्थका अनुसार एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा रकमान्तर भएको छ। असारमा २१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रकमान्त निकासा भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
यसैगरी जेठमा ५ अर्ब ५ करोड, बैशाखमा २१ अर्ब ८० करोड र चैतमा १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर निकाशा गरिएको छ। तथ्यांकअनुसार फागुनमा १८ अर्ब ७० करोड, माघमा ९ अर्ब ३० करोड, पुषमा २ अर्ब ९७ करोड र मंसिरमा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट चालु शीर्षकका लागि रकमान्तर निकाशा दिन पाउँदैन। चालु शीर्षकमा विनियोजित बजेटलाई आवश्यक परेको अवस्थामा पुँजीगत शीर्षकमा रकमान्तर निकाशा दिन सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।