काठमाडौं- सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत् अर्थ निति सुधारका लागि भन्दै केही नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गर्यो। सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमार्फत अर्थ नितिमा ३ वटा नयाँ नियम प्रस्तुत गरेको थियो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण र 'आर्थिक विधेयक २०७६' मा साउन १ देखि लागु हुनेगरी भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस), ढुवानीमा भ्याट र कर्मचारीको तलब व्यक्तिगत प्यानमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ नीति प्रस्तु गरेका थिए।
यी ३ वटै नयाँ नियम कार्यन्वयनमा ल्याउन सरकारले व्यवसायीलाई ४५ दिनको समय थियो। तर, ४५ दिनको समयसम्म व्यवसायीले यसको कुनै विरोध गरेनन्। जब साउन १ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एक कार्यक्रम माझ भिसिटिएसको औपचारिक उद्घाटन गरे। उद्घाटन गरेको केही घन्टा नबित्दै व्यवसायीले यसको विरोध गर्न थालेका थिए।
तर, यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले पछिल्लो १० महिना गृहकार्य गरेको थियो। जसमा स्वयम् व्यवसायीहरुकै संलग्नतामा छलफल तथा कार्यशाला गोष्ठीहरु आयोजना भएका थिए।
नयाँ ३ वटा नियमबाट सरकार पछि नहट्ने संकेत पाएपछि पछिल्लो समय व्यवसायीहरु 'सेफ ल्यान्डिङ'का लागि लचिलो हुँदै वार्तामा बस्ने भएका छन्। व्यवसायीले वार्ताका लागि अर्थमन्त्री खतिवडासँग समय माग गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा अपरान्ह ४ बजे छलफलका लागि बोलाएका छन्।
सरकारले घोषणा गरेको भिसिटिएस, प्यान नम्बरमार्फत कर्मचारीको तलब भुक्तानी र ढुवानीमा भ्याटलाई कार्यन्वयन गर्ने हो भने सरकार पछि हट्न नुहुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ। ‘यी नियम छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत संसारभर लागू भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले पनि यसलाई कडाईका साथ लागू गर्ने हो भने व्यवसायीसँग तल झरेर सम्झौता गर्नु हुँदैन।’
सरकारले कडाईका साथ लागू गर्न खोजको नयाँ नियममा तयारी नपुगेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गर्नुको पनि कुनै औचित्य नरहेको खनालको तर्क छ। 'प्यान पहिले देखि नै लागू भएको थियो। तर, सरकारले कडाईका साथ लगाू गर्न सकेको थिएन। अब पनि सरकारले यसमा तयारी नपुगेको भन्दै व्यवसायीको विरोधमा पछि हट्न हुँदैन। नेपालीहरुले नै भारतमा गएर मजदूरी गर्दा पनि प्यान अनिवार्य भइसकेको छ। प्यान बिना रोजगारी पाउने अवस्था नै छैन। यसमा सरकार कुनै पनि अवस्थामा पछि हट्नु हुँदैन,' खनालले भने।
व्यवसायीले ढुवानी भ्याटमा पनि आपत्ति जनाउँदै विरोध गनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ। ‘ढुवानीमा भ्याट लागू गर्न कुनै समस्या छैन’, खनाल भन्छन्, ‘ढुवानी व्यवसायमा अहिले पनि ९० प्रतिशत समान खरिदमा पहिलै नै भ्याट प्रणाली छ।’
उदाहरणका लागि ढुवानी व्यवसायीले सवारी खरिद गर्दा, इन्धन खरिद गर्दा, मर्मतलगायतको काममा पहिले नै भ्याट तिरिसकेका हुन्छन्। सरकारको यो नियमले व्यवसायीलाई नै फाइदा हुने उनको भनाइ छ। व्यवसायीले घाटामा जाँदा क्रेडिट पनि पाउँछन्।
पूर्व अर्थसचिव खनालले भिसिटिएस लागू गर्दा व्यवसायी किन विरोधमा उत्रिएको भन्ने विषयमा आफूसमेत आश्चर्यमा परेको बताए। व्यवसायीले अहिले पनि विश्वका विभिन्न ठाउँबाट आउने सामान कोलकाताबाट नेपाली बोर्डरसम्म ल्याउँदा पनि यसै प्रविधिमा सामान ल्याइरहेका छन्। जसका कारण पनि यसमा विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको खनालको भनाइ छ।
के भन्छ व्यवसायिक संघ-संगठन?
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने व्यवसायी उक्त नियम खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।
‘व्यवसायीले विरोध गर्नु भनेको सिधै यो सबै नियम खारेज नै हुनपर्छ भन्ने होइन,' उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘राम्रो कानुन हो। तर, एकैचोटी लागू गर्दा समस्या देखिन्न सक्छ भनेका मात्रै हौं।’ उद्योग वाणिज्य महासंघले भिसीटिएस पहिलो चरणमा ठूला उद्योग तथा निर्यात कम्पनीबाट लागू गर्दै क्रमशः विस्तार गर्दै अन्य क्षेत्रमा लैजानु उचित हुन्छ भनेको उनको भनाइ छ।
प्यानको विषयमा व्यवसायीले प्यान नै प्रयोग नगर्ने नभनेको बताउँदै उनले अहिले अव्यवाहरिक रुपमा लागू गर्न खोजिएकोमा आफूहरुले सुझाव मात्रै दिँदै आएको बताए।
उनका अनुसार व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीमा मात्रै प्यान अनिवार्य गर्न उचित हुने सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
'ढुवानी भ्याटले एकै पटकमा लागत नबढाउने भए पनि यसका लागि सरकारले केही समय दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ,' गोल्छाले भने, 'यी ३ वटै नियम विश्वभरी लागू भए पनि नेपालमा क्रमशः लागू गर्नुपर्छ।'
सरकारले भिसिटिएस लागू गर्नुको एउटै कारण थियो- सामानको चोरी बन्द गर्नु।
तर, भिसिटिएस प्रणाली शुभारम्भ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पनि व्यवसायीलाई पर्याप्त जानकारी दिएर मात्रै सो प्रणाली देशभर लागू गराउन सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन्। उनले स्थानीय तहमा सरकारले ल्याएको सो व्यवस्थाका कारण व्यवहारिक कठिनाइ देखिने भएकाले समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
राणाको भनाइमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले समेत सहमति जनाएका छन्। उनले स्थानीय ढुवानीकर्तालाई समेत भ्याट लगाउने गरी आएको सो प्रणालीले मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थालाई नै ठप्प बनाउने दाबीसमेत गरेका थिए।
सरकारले यस अवधारणा ल्याउने समयदेखि नै लगातार फरक मत राख्दै आएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल हालसम्म पनि व्यवसायीकै पक्षमा छन्। उनले स्थानीय ढुवानीकर्ताहरुलाई मारमा पार्ने गरी सो प्रणाली लागू गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगीको क्षेत्रमा तत्काल भिसीटिएस लागू नगर्ने गत शुक्रबार नै आश्वासन दिइसकेको छ।
प्यानमा पनि व्यवसायीको फरक मत
व्यवसायीले विरोध जनाएको अर्को विषय हो बिनाप्यान कर्मचारीको तलब भुक्तानी। सरकारले साउन १ गतेबाट नै कर्मचारीको तलब बिनाप्यान भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसका पनि व्यवसायीले तत्कालनको अवस्थामा कमर्मचारीको तलब प्यानमार्फत भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
सरकारले 'आर्थिक विधेयक, २०७६'मा प्यान नभएका कर्मचारीलाई तलब दिँदा खर्च कट्टी गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। कम्पनी तथा फार्मले कर्मचारीलाई दिने तलब लेखापरीक्षणको क्रममा खर्चअन्तर्गत राखिन्छ।
यसैरी प्यान नम्बर उल्लेख भएपछि व्यक्तिले बुझेको पारिश्रमिकमा कति कर तिरेको छ, त्यसको यकिन जानकारी सरकारलाई हुन्छ। रोजगारदाताले हरेक महिना यसरी कर्मचारीलाई दिएको तलबसँगै उनीहरुको प्यान नम्बर राखेर कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। जसले जति तलब बैंकबाट बुझेको छ, त्यति नै कर तिर्नेछ। यसबाट राजस्वको दायरा पनि बढ्ने सरकारको आँकलन छ।
अहिलेसम्म करिब ९ लाख जनाले व्यक्तिगततर्फ प्यान लिएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गणनामा देशभरमा ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठान रहेका छन्। जसमा आधामात्र सरकारी निकायमा दर्ता छन्।
ती प्रतिष्ठानले ३२ लाख २८ हजार ४ सय ७५ जनालाई रोजगारी दिएको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो। विभागबाट व्यक्तिगततर्फ प्यान लिएको संख्याले अझै ७० प्रतिशत रोजगारीमा रहनेले प्यान नलिएको देखिन्छ।
यसरी अगाडि बढेको सरकारलाई निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले प्यान अनिवार्य गर्ने विषयलाई कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिँदै विरोधमा उत्रिन थालेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष राणासमेतले प्यानको विरुद्धमा सडकमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेकी छिन्।
सरकारले आइतबार प्यानको विषयमा समेत व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएको छ।
ढुवानीमा भ्याट : व्यवसायी विरोधमा, उपभोक्ताको मौन समर्थन
यसैगरी सरकारले ल्याएको अर्को नियम हो ढुवानीमा भ्याट। यसको पनि व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्
व्यवसायीले विरोध जनाए पनि सरकार ढुवानीमा भ्याट लगाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने संकेत देखिएको छ।
ढुवानीमा भ्याट लागू गर्दा व्यवसायीलाई भन्दा उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पर्छ। उपभोक्ताले ढुवानी भ्याटको मौन समर्थन गरिसकेका छन्। तर, वर्षौंदेखि करछली गर्दै आएका व्यवसायीको आयकर पनि योसँगै जोडिने भए पनि उनीहरुले विरोध गरेका छन्। यस विषयमा पनि सरकारले आज व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
