प्रतीकात्मक तस्बिर
काठमाडौं- सातै प्रदेशमा ५ सय मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि सोला प्लान्ट निर्माणमा लगानी गर्ने भन्दै एक विदेशी कम्पनीले चासो देखाएको छ।
ग्रिन इनर्जी नेपाल नाममा दर्ता भएको फिलिपिन्सको सो कम्पनीले नेपालका सातै प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न चासो देखाएको हो। आयोजनासम्बन्धी अध्ययनका लागि उक्त कम्पनीले अनुमति पाइसकेको नभए पनि लगानी बोर्डसँग एमओयुको मस्यौदा आदानप्रदान भने भइसकेको छ।
सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न अध्ययन गर्ने विषयमा लगानी बोर्ड र उक्त कम्पनीबीच एमओयुको मस्यौदा आदानप्रदान भइसकेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालले पुष्टि गरे।
‘सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने भन्दै सो कम्पनीले चासो देखाएपछि हामीले त्यसको प्रारम्भिक चरणको अध्ययन अर्थात् सर्वेक्षणको अनुमति दिन एमओयुको मस्यौदा पठाइसकेका छौं। उसले सहमति जनाउने बित्तिकै एमओयुमा हस्ताक्षर हुन्छ। सर्वेक्षण अनुमति पाउँछ,’ रिज्यालले भने।
गत चैतमा नेपालले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनपछि विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धतामध्ये यो पनि एक आयोजना हो।
पूर्वाधार अभाव
वैकल्पिक उर्जाका क्षेत्रमा ठूलो विदेशी लगानी आउन खोजेपनि नेपालमा पूर्वाधार अभाव छ। अहिलेकै अवस्थामा यति ठूलो क्षमताको सोलार प्लान्ट राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न सम्भव नरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
देशको कुल विद्युत जडित क्षमता नबढे यति ठूलो क्षमताको सोलार प्लान्टबाट प्राधिकरणले विद्युत खरीद सम्झौता गर्न नसक्ने र प्रशारण लाइनमा जोड्न नसकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीको भनाइ छ। ‘उक्त आयोजनाको विद्युत खरीदका लागि जडित क्षमता नै अहिलेको भन्दा तेब्बर बढी क्षमताको हुन आवश्यक छ। नत्र हाम्रो कार्यविधिले त्यो मिल्दैन। प्राविधिक रुपमा पनि सम्भव छैन,’ अधिकारीले भने।
‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४’ ले कुल जडित क्षमताको १५ प्रतिशतसम्म वैकल्पिक विद्युत जडान गर्न विद्युत खरीद सम्झौता गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ।
अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता १ हजार १ सय ८४ मेगावाट रहेकोमा त्यसको १५ प्रतिशत अर्थात् १ सय ७७ मेगावाट विद्युत खरीदका लागि प्राधिकरणले सम्झौता गर्न सक्छ। तर त्यसमध्ये पनि २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट नुवाकोटमा बनिरहेको छ भने ५३ मेगावाट बराबर वैकल्पिक उर्जा खरीदका लागि प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ।
नवलपरासीमा रहेको एक मेगावाटको सोलार प्लान्ट र काठमाडौं खानेपानी आयोजनाको ६ सय किलोवाट समेत जोड्दा करिब ८० मेगावाट वैकल्पिक उर्जा खरीदका लागि प्राधिकरणले सहमति दिइसकेको छ।
जडित क्षमता अहिलेकै अवस्थामा रहँदा अब ९७ मेगावाट बराबरको वैकल्पिक विद्युत खरिदका लागि मात्रै प्राधिकरणले अनुमति दिन सक्छ।
कार्यविधिअनुसार ५० किलोवाट भन्दा माथि उत्पादन भएका आयोजनालाई व्यापारिक सौर्य विद्युत उर्जा शीर्षकमा राखिएको छ। १ मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका सौर्य उर्जा आयोजनालाई सर्वेक्षण गर्न एक वर्ष र सो अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्न थप एक वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसो हुँदा उक्त आयोजनाले अधिकतम २ वर्षभित्र आफ्नो प्रारम्भिक अध्ययन र सर्वेक्षणको काम सकेर प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिसकेको हुनुपर्छ। तर, प्राधिकरणले भने जडित क्षमता नै कम भएका कारण विद्युत खरिदका लागि सम्झौता गर्न नसकिने देखिन्छ।
सोही कार्यविधिले नै वैकल्पिक विद्युत उर्जा खरीद गर वा तिर (टेक अर पे)को सिद्धान्तमा आधारित भई प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा खरिद गर्ने प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
