काठमाडौं– गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि भन्दै आएको एउटा नारा हो- 'हाम्रा युवा विदेश जानुमा रहर होइन बाध्यता छ।'
मन्त्री विष्टले भने जस्तै श्रम बजारमा आउने युवाले देशमै रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा पाउँदैआएको रोजगारी पनि क्रमश: संकटमा पर्दै गएको छ। मलेसिया रोजगारी बन्द भएसँगै कतार, साउदी, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान लगायतका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ।
मलेसिया रोजगारी बन्द र केही मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण र सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा फ्री टिकट (शून्य लागत) लगायत कारणबाट वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरु साँघुरिँदै गएको श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्।
‘२०७२ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या खुम्चँदै गइरहेको छ भने अर्कोतिर रोजगारीका अवसरहरु,’ उनी भन्छन्।
रोजगारीका लागि नेपाली कामदार जाने गन्तव्य मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या र वैदेशिक रोजगारीमा नेपाल सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमका कारण समस्या आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा मात्रै गिरावट आएको होइन’, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तना भन्छन्, ‘पूरै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नै गिरावट आएको हो, विश्व श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकका अवसरहरु सीमित हुन थालेका छन्।’
भूकम्पपछि ओरालो लागेको वैदेशिक रोजगार
०७२ सालमा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प र सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा फ्री टिकट नीति (२०७२ असार २१) का कारण वैदेशिक रोजगारीमा संकट निम्तिएको छ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण लगायतमा देशभित्रै अवसर सिर्जना भएका कारण थुप्रै युवा यसमै संलग्न भए। जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ०७२ सालदेखि यता घटेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ।
‘सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट नीति लागू गरेपछि राम्रो कामको डिमान्डहरु अर्को देशतर्फ डाइभर्ट हुँदै गएका छन्। भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकबाट खाडी मलुकहरुले कामदार लैजान थालेका छन्,' भन्तनाले भने, 'जसले गर्दा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या क्रमश: घट्दै गइरहेको हो।’
सरकारले ल्याएको फ्री भिसा फ्री टिकट नीति पछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नै बिथोलिएको व्यवसायीहरु तर्क छ।
सरकारले नेपाली कामदारका गन्तव्य मुलुकहरुसँग कुटनीतिक पहल बिना नै शून्य लागतको उधारो श्रम समझदारी गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन्।
यस विषयमा श्रम विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई पनि सहमत देखिए।
०७२ सालदेखि खुम्चिँदै गएको वैदेशिक रोजगारको आकार २०७३ सालमा केही फराकिलो देखिए पनि म्यानपावर कम्पनीमार्फत नयाँ भिसामा जाने कामदारको संख्या कम छ।
०७३/७४ मा ६ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका मध्ये साढे ३ लाखले मात्रै म्यानपावरमार्फत श्रम स्विकृति लिएका थिए। ०७४/७५ मा पनि ०७३/७३ सालकै हाराहारीमा ६ लाख युवा बाहिरिएका थिए।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५ लाख ८ हजार युवा मात्रै अन्तिम श्रम स्विकृति लिएर विदेशिएका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ लाखले घटेको छ।
‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घट्नुको कारण मलेसिया बन्द पनि एक प्रमुख कारण हो,’ संघका प्रथम उपाध्यक्ष भन्तना भन्छन्।
खुम्चिँदै खाडीको अवसर
खाडी राष्ट्रले कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दीका कारण पनि नेपाली कामदारका लागि रोजगारीका अवसर गुम्दै गइरहेको छ। कतारमाथिको नाकाबन्दीले कतारमा मात्रै नगरी समग्र खाडीका ६ वटा मुलुकमा असर पर्यो।
कतारमा युएई, बहराईन लगायत मुलुकका थुप्रै व्यवसायीहरुले व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए। ती व्यवसायहरुमा नेपाली कामदारले रोजगारी पाएका थिए। कतारको नाकाबन्दीपछि बन्द भएका व्यवसायहरुसँगै थुप्रै नेपालीले रोजगारीका अवसर पनि गुमाउनुपर्यो। कम्पनी बन्द भएसँगै थुप्रै नेपाली करार अवधि अगावै फर्कन बाध्य भएका थिए।
त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनमा पनि आर्थिक संकट निम्तिदै गएको बताइएको छ। साउदीले पनि बंगलादेशका कामदारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा त्यसको असर नेपाली कामदारसम्म देखिएको छ।
‘खाडी लगायत मुलुकमा नेपाली कामदार मात्रै जाँदैनन्। भारत, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेशका कामदार आफ्नै शुल्कमा जान्छन्,' श्रमविज्ञ भट्टराईले भने, 'नेपाली कामदारलाई रोजगारदाता आफैले शुल्क तिरेर लैजानुपर्ने भएपछि झनै नेपाली कामदारले रोजगारीका अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था छ।’
सस्तो लोकप्रियताका लागि पूर्व श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ल्याएको फ्री भिसा फ्री टिकट नीति र मन्त्री विष्टले गरेको मलेसिया बन्दको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा संटकको स्थिति पैदा भएको व्यवसायी आरोप लगाउँदै आएका छन्।
मलेसिया बन्दको असर
सन् २०१० देखि मलेसिया सरकारले बंगलादेशका कामदार आपूर्ति गर्न बन्द गरेको थियो। सन् २०१५ देखि मलेसियाली सरकारले बंगलादेशका कामदार फुकुवा गर्यो। यसै बेलादेखि मलेसियामा नेपाली कामदारमा असर देखिन थाल्यो। त्यसमाथि पनि सरकारले २०७५ जेठ २ गते मलेसिया रोजगारी बन्द गरेसँगै नेपाली कामदारहरु मलेसिया जान पाएका छैनन्।
बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भारत लगायतका मुलुकबाट मलेसियाले कामदार आपूर्ति गर्न थालेकाले मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारको अवसर गुमेको प्रथम उपाध्यक्ष भन्तनाले बताए। त्यसयता कलिङ भिसा लागेका र पुनः श्रम स्विकृति लिएका कामदार मात्रै मलेसिया रोजगारीमा गइरहेका छन्।
श्रम कार्यालय ताहाचलका कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र कार्की पनि मलेसिया बन्द भएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घटेको बताउँछन्। ‘केही संख्या घट्नुमा आन्तरिक रोजगारीले पनि प्रभाव पारेको हो कि?’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घट्नुमा केही आन्तरिक रोजगारीको प्रभाव समेत मिसिएको हुन सक्ने कार्यालय प्रमुख कार्कीको अनुमान छ।
मलेसियासँग शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाउने गरी गत कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ। तर पनि नेपाली कामदारहरु नयाँ प्रक्रियामार्फत मलेसिया जान सकेका छैनन्।
वैदेशिक रोजगारको आकार खुम्चिँदा कस्तो असर?
देशमा आन्तरिक रोजगारीका प्रशस्त अवसर छैनन्। लामो समयदेखि रेमिट्यान्सले धानेको देश नेपालमा आन्तरिक रोजगारीका अवसर मजबुत नभई वैदेशिक रोजगारीका अवसर पनि खुम्चँदै जानुले तत्काल कुनै असर नदेखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा ठूलो समस्या आउने श्रमविज्ञहरुको बुझाइ छ।
अवसरहरु खुम्चँदै जानुले एकातिर ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर रेमिट्यान्स पनि ओरालो लाग्ने अवस्थामा छ।
रेमिट्यान्समा मक्ख सरकार
कामदारको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स बढिरहेका सरकार मक्ख पर्नु नहुने बताउँछन् श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई। 'अनौपचारिक रुपमा ठूलो रुपमा भित्रिने रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलमार्फत आउने क्रम बढेकाले मात्रै रेमिट्यान्स बढेको जस्तो देखिएको हो,' उनले भने।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष भन्तनाको भनाई पनि उस्तै छ। ‘के कारणले रेमिट्यान्स बढेको हो र हाल वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चँदै जानुले कालान्तरमा कस्तो असर देखापर्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,' उनी भन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० महिनाको विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष १९ दशमलव ६ प्रतिशत र अमेरिकी डलर ९ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्र बैंकको समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७२५ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिका विप्रेषण आप्रवाह ७ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो।
दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकबाट हुण्डीको कारोबार कम हुँदै जानु र वैधानिक च्यानलमार्फत कामदारले पठाएको रकम भित्रिनुले रेमिट्यान्स बढेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
