काठमाडौं- मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरा विस्तार गर्न अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नयाँ व्यवस्था ल्याए। यसअनुसार उपभोक्ताले सामान खरिदको भुक्तानी बैंक कार्डबाट गरे कूल भ्याट रकमको १० प्रतिशत फिर्ता पाउनुपर्छ। अर्थात्, कुनै उपभोक्ताले १ सय रुपैयाँको सामान खरिद गरेमा उसले तिर्ने १३ रुपैयाँ भ्याटको १० प्रतिशत अर्थात १ रुपैयाँ ३० पैसा उसैको बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्छ।
सरकारले बजेटबाट ल्याएको व्यवस्था साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि यो लागू हुन सकेको छैन।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्राविधिक पूर्वतयारी विना यो घोषणा गरेका थिए। अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै भ्याट फिर्ताको सबै सुविधा कटौती गरेका खतिवडाले यसपटक उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने गरी योजना ल्याएका थिए।
'भ्याट उपभोक्तामा आधारित कर प्रणाली भएकाले उपभोक्तालाई नै केही राहत दिने र कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने गरी यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'कार्डबाट पैसा तिर्दा पारदर्शिता कायम हुने र बिक्रेताले पनि भ्याट बिल जारी गर्नैपर्ने बाध्यता हुने भएकाले यो व्यवस्था ल्याइएको हो।'
बजेटमा यो व्यवस्था आएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिरहेको छ।
'उपभोक्ताले जहाँबाट पैसा तिरे पनि उसको बैंक खातामा कसरी सहज रुपमा रुपैयाँ फिर्ता भएको रकम हाल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले भने, 'केही समयमा नै यो व्यवस्था अघि बढ्छ।'
विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुसँग पटकपटक छलफल गरेको र कार्यान्वयनका लागि प्रणालीको व्यवस्था गर्न लागिरहेको उनले बताए।
विभागले सरकारको राजस्व खातामा पैसा जम्मा हुनुअघि नै उपभोक्ताको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको छ। राजस्व खातामा पैसा आइसकेपछि फिर्ता गर्न कठिनाइ हुने भएकाले त्यसअघि नै कारोबार सेटलमेन्टको तयारी गरिएको विभागको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
