राजविराज– सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा युग परिवर्तनको दाबीसहित सुरु गरेको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४’ को विरोध सुरु भएको छ। सप्तरीका उद्योगी÷व्यवसायी आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न तत्कालिन रुपान्तरिक संसदले पारित गरेको ऐन २०७४ साउन २९ गते प्रमाणीकरण भएको हो।
ऐनका प्रावधान तथा त्यसले उद्योग र व्यापारका क्षेत्रमा पार्ने असरका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार राजविराजमा आयोजित भेलाले ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि कतिपय प्रावधान सच्याउनु पर्ने निस्कर्ष निकालेको छ। ऐनका धेरै प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उद्योगी÷व्यवसायीको भनाइ छ।
ऐनमा सबै श्रमिकको अनिवार्य प्यानमा दर्ता गरिनुपर्ने अन्यथा खर्च मान्य नहुने, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका प्रावधान तत्काल लागू गर्न कठिन हुने सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधानले बताए।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीको पुँजी र कार्यरत श्रमिकको आधारमा उद्योगको वर्गिकरण गरी मापदण्ड बनाइ क्रमिक रुपमा ठूला उद्योगबाट लागू गर्दै जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्थायी, तेस्रो मुलुकका कामदार राखे वापत जम्मा गर्नुपर्ने वार्षिक रकम घटाइनुपर्ने, भारतीय मूलका श्रमिकहरुलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था सरल र स्थानीयस्तरबाटै हुनुपर्ने, दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई यस कोषमा सहभागिताका लागि बाध्यात्मक गर्न नहुने उद्योगी व्यवसायीको माग छ।
यसैगरी, औषधि उपचारका लागि स्थानीय अस्पताललाई पनि मान्यता दिनुपर्ने, औषधि उपचार खर्च भुक्तानी सरल र अस्पतालको सिफारिस अनुसार हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीलाई समेत कर भुक्तानीको योगदानको आधारमा छुट्टै कोष खडा गरी सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, कोषमा सहभागी श्रमिकहरू उद्योग व्यवसायमा कम्तीमा दुई वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
भिसिटिएसको पनि विरोध
व्यापारी व्यवसायीले राजस्व अनुसन्धान विभाग मार्फत बुधबारबाट सुरु भएको वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली (भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम– भिसिटिएस) को पनि विरोध गरेका छन्।
भिसिटिएसमा इन्ट्री नगरी सामान ओसार–पसार गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। अनलाइन प्रणालीबाट निगरानी गर्न सकिने सो सिस्टम देश भित्रिएको सामानदेखि व्यावसायिक वस्तुको आन्तरिक ओसार–पसारमा समेत लागू गरिएको हो।
व्यवसायीहरूले यो प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान धेरैलाई नभएको र धेरै व्यवसायीले प्रणाली सञ्चालन गर्नै नजान्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताएका छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले भिसिटिएसका विषयमा दिएको संक्षिप्त जानकारी
कस–कसले यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु पर्दछ?
– यस प्रणालीमा व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा थोकस्तर सम्मको कारोबार गर्नेले आन्तरिक ओसारपसार गर्दा ढुवानी साधन र मालसामानको संक्षिप्त विवरण प्रविष्टि गर्नु पर्दछ।
– आयातको हकमा आयातकर्ता वा भन्सार एजेन्टले भन्सार विन्दुमा नै प्रविष्टि गर्नु पर्दछ।
– ढुवानी सेवा संचालन गर्ने कम्पनी मार्फत ढुवानी गर्ने थोकस्तरको विक्रिको प्रविष्टि ढुवानी कम्पनीले गर्नु पर्दछ।
– उद्योग, वितरक वा थोक विक्रेताले सोझै आफैले मालवस्तु आफ्नो कारोवारको स्थलबाट सोझै विक्रि गरी पठाउदा मात्र निजहरुले यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु पर्दछ।
– उद्योग, वितरक वा थोक विक्रेताले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप उपभोक्तालाई खुद्रास्तरमा विक्रि गर्दा प्रविष्टि गर्नु पर्दैन । तर स्वेच्छिक रुपमा प्रविष्टि गर्न सक्दछ।
– खुद्रा स्तरको व्यवसाय गर्नेहरुले यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु पर्दैन।
– यो प्रणाली लागु भएपछि हाल राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका चेकपोष्टहरुमा मेनिफेष्टो तथा विल विजकको फोटोकपी बुझाउनु पर्दैन।
– यो प्रणाली प्रयोग गरे वापत कुनै शुल्क, रकम बुझाउनु पर्दैन।
– चलानबाट मालवस्तु पठाउँदा यो प्रणालीमा प्रविष्टि गरे पुग्दछ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा चलान बुझाउनु पर्दैन।
– उद्योगले कृषकबाट कच्चा पदार्थ जस्तै धान, गहुँ, मकै, उखु जस्ता वस्तु खरिद गर्दा यसमा प्रविष्टि गर्नु पर्दैन।
– यो प्रणालीको प्रयोगमा अभ्यस्त तुल्याउन पहिलो तीन महिना प्रवर्द्धनात्मक हिसावले अगाडी बढ्ने भएकोले राजस्व चुहावट नगर्नेहरुलाई कुनै दण्ड जरिवाना हुँदैन।
– दुर्गम क्षेत्रका साना व्यवसायीलाई यो प्रणाली लक्षित गरेको होइन।
– राजस्व चुहावट गर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी अधिकार महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मात्र भएकोले विना कारण दण्ड जरिवाना हुन्छ भन्ने भ्रम राख्नु पर्दैन।
– यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तालीम, छलफल र प्रचार प्रसार निरन्तर गरिरहने विभागको प्रतिवद्धता रहेको छ।
– उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, भन्सार एजेन्ट महासंघ लगायतका छाता संगठनसँग विभागको निरन्तर छलफल अन्तरक्रिया भएको छ, भइरहने छ।
– यसको लागि प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न युजर आई डी बनाउन र पास वर्ड आफै लिनसक्ने भएकोले विभागरकार्यालयमा जानु पर्ने झन्झट छैन।
– यो प्रणाली प्रयोग गर्न कुनै समस्या भएमा विभागको धभदकष्तभस् धधध.मचष्.नयख.लउ मा ग्कभच ःबलगब िराखिएको छ । साथै सहयोगको लागि धभदकष्तभ मा, पत्र पत्रिकामा सम्पर्क व्यक्ति र फोन नम्बर राखिएको छ।
– यो प्रणाली २०७६ साल श्रावण १ गतेबाट शुभारम्भ भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
