रोल्पा- रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसी अल्लोबाट निर्मित कोट पहिरिएर कार्यकक्ष छिर्छन्। उनी मात्र होइन सबै जनप्रतिनिधिका लागि नगरपालिकाले अल्लोबाट निर्मित कोट लगाउने गरी नियम बनाएको छ। पुरुष जनप्रतिनिधिले अल्लोको कोट र टोपी तथा महिला जनप्रतिनिधिले अल्लोको कोट र ऊनीको धागोबटा बनेको साडी नगरपालिकाले निर्धारण गरेको औपचारिक पोसाक हो।
रोल्पा नगरपालिका जस्तै सुनछहरी गाउँपालिकाले समेत स्थानीय अल्लो धागोबाट निर्मित कपडालाई जनप्रतिनिधिको औपचारिक पोसाक बनाएको छ। औपचारिक कार्यक्रममा उनीहरु यही पोसाक लगाउने गर्छन्।
यी जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने कोट, टोपी र साडी स्थानीय बजारकै उत्पादन हुन्। अन्य स्थानीय तहले समेत औपचारिक पोसाक बनाउँदा अल्लोलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएका छन्।
रोल्पालाई जडिबुटीको भण्डार मानिन्छ। यहाँ हजारौं थरीका जडिबुटी उत्पादन हुने गर्छन्। प्राकृतिक रुपमै उम्रेका त्यस्ता जडिबुटीबाट स्थानीयले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। पहिचानको अभावमा बहुमूल्य जडिबुटीहरु प्रयोगविहीन भए पनि केही जडिबुटी भने पहिचान भई उत्पादन र बिक्री वितरणसमेत हुँदै आएका छन्।
रोल्पाको आफ्नै उत्पादन अल्लोलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित अहिले उद्योगले अल्लोको कपडा तयार गर्न थालेको सदरमुकाम लिवाङमा अल्लो उद्योग सञ्चालन गरिरहेकी भूमिका थापा बताउँछिन्। 'जिल्ला बाहिरवाट आउने पाहुनाहरु अल्लोका सामान किन्न मेरै उद्योगमा आउने गरेका छन्,' थापाले भनिन, 'निजामति कर्मचारी, सेना र प्रहरीमा समेत अल्लोबाट निर्मित कोट, इष्टकोट तथा टोपी प्रयोग गर्ने मात्रा बढेसँगै अल्लोको मागमा पनि वृद्धि भएको छर।'
स्थानीय तहबाट समेत अर्डर आउने क्रम चलिरहेको थापाको भनाइ छ।
उनको उद्योगमा उनीसँगै ९ जना महिलाहरु काम गर्छन्। कामको आधारमा हरेकले मासिक ५ देखि २० हजारसम्म कमाउँछन्। तर, उद्योगको निरन्तरता र दिगोपना मुख्य चुनौती रहँदै आएको उद्योगीहरुले बताएका छन्।
विगतमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्राविधिक सहयोग तथा मेडेम र जिल्ला विकास समितिको आर्थिक सहयोग हुँदा मेसिन औजार खरिदमा सहजता हुँदै आएको थियो। स्थानीय तहको गठनसँगै यी संरचनामा देखिएको अस्तव्यस्तताले आफूहरुलाई पनि प्रभाव पारेको उद्योगीको भनाइ छ। आधुनिक प्रविधि र मेसिन औजार विना प्रतिस्पर्धाको बजारमा टिक्न गाह्रो हुने भएकाले यसतर्फ स्थानीय सरकारहरुले सहयोग गर्ने उद्योगीको आपेक्षा रहेको छ।
जिल्लामै जडिबुटी प्रशोधन गर्ने उद्योग
गैरकाष्ठ वन पैदावरको रुपमा टिमुर, लोक्ता, अल्लो, चिउरी जस्ता प्रजातिहरु रोल्पामा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। सल्लोबाट फर्निचर उद्योग, अल्लोबाट कपडा उद्योग, लोक्ताबाट नेपाली कागज उद्योग सञ्चालन भई रोजगारीसमेत सिर्जना हुँदै आएको छ।
जिल्लामा उत्पादित स्थानीय जडिबुटी प्रशोधन गरी तेल निकाल्न सुरु गरिएको छ। उत्पादित तेल देशका काठमाडौं, पोखरा, नारायणघाट जस्ता बजारमा खपत हुने गरेको बताइएको छ।
जिल्लामा गैरकाष्ठ वन पैदावरको रुपमा चिराइतो, टिमुर, तेजपात, सुगन्धवाल, पाषणवेद, काउलाको बोक्रा, विषफेज, दालचिनीको बोक्रा, जटामसी, कुरिल्लो, सुगन्ध कोकिला, गुच्ची च्याउ जस्ता सयौं जडिबुटी पाइन्छन्। यी जडिबुटी बिक्री गरेर जिल्लामा ठूलो रकम भित्रिने गरेको छ।
जिल्लामा उत्पादित स्थानीय जडिबुटी प्रशोधन गरी तेल निकाल्न सुरु गरिएको छ। पूर्वी रोल्पाको सुलिचौरमा स्थापना गरिएको उद्योगबाट दालचिनी, दलसिंडे तेजपात, बोझो, जटामसी, सिलटिमुर, सुगन्धवाल, सुगन्धकोकिला, तितेपाती लगाएका जडिबुटीबाट तेल निकाल्न थालिएको हो।
लाल जडिबुटी प्रशोधन उद्योगको नाममा स्थापित उद्योगबाट उत्पादित तेल देशका काठमाडौं, पोखरा, नारायणघाट जस्ता बजारमा खपत हुने गरेको बताइएको छ। १ करोड ५० लाखको लागतमा स्थापित उद्योगमा ३५ जना कामदारले रोजगारी पाइरहेको उद्योगका प्रोपाइटर टेकबहादुर घर्तीमगरले जानकारी दिए।
लामो समयदेखि जडिबुटी व्यवसाय गर्दै आएका घर्तीले केही वर्षयता सुलिचौरमै तेल प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी बाहिर पठाउन थालेका छन्। 'प्रशोधित तेलको बजार मूल्य निकै महँगो हुने भएकाले स्थानीय बजारमा बिक्री हुँदैन। सिधै ठूला पाटीसँग सम्पर्क गरी बाहिर पठाउने काम गरिरहेको छु,' प्रोपाइटर घर्तीले भने, 'सुगन्धित तेल र आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा स्थानीय जडिबुटी प्रशोधन भइरहेको छ।'
स्थानीय सामुदायिक वन र निजी जग्गाहरुमा उत्पादित घाँस र जडिबुटी प्रशोधन गरेर तेल निकालिने गरिन्छ। कच्चा पदार्थको दिगोपनामा समस्या नहोस् भनेर कृषकहरुलाई उत्पादनमा समेत प्रोत्साहन गरेको घर्तीको भनाइ छ। सुरुमा स्थानीय जडिबुटी प्रवर्द्धनका लागि एक संस्थाले समूहमा मेसिन उपलब्ध गराए पनि समूहगत रुपमा काम सञ्चालन हुन नसकेकाले आफैले मेसिन खरिद गरी उद्योग सुरुवात गरेको घर्तीले बताए।
.jpg)
'वस्तु उत्पादनमा समस्या छैन, कच्चा पदार्थसमेत नियमित आइरहेको छ,' उनी भन्छन्, 'तर बजारका कारण केही समस्या हुने गरेको छ। देशका ठूलठूला सहरका अतिरिक्त विदेशमा समेत सामान पठाउन चाहे पनि बजार सञ्जालबारे थाहा नहुँदा बाहिर पठाउन सकिएको छैन।'
संघीय सरकारले जडिबुटी खेती भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रका लागि १० लाख विनियोजन गरेको छ। जडिबुटी बिरुवा उत्पादनका लागि संघीय सरकारको ५ लाख विनियोजन भएको छ भने पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तार अन्तर्गत ३ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
जिल्लामा स्थापना भएका यस्ता उद्योगको निरन्तरता र दिगोपनाका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वकुमार चन्दले जानकारी दिए। बेरोजगारीको समस्याका कारण दिनानुदिन ठूलो संख्याका युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेको बेला यस्ता उद्योग विस्तार र प्रवर्द्धनमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिए युवा पलायन रोक्न मद्दत पुग्ने अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ।
जडिबुटीमा सरकारको जोड
डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा र अन्य सहयोगी संस्थाहरुले अघिल्लो वर्ष जडिबुटी सम्बनन्धी विभिन्न तालिमका साथै नर्सरी स्थापनामा सहयोग गरे। वृक्षारोपण र तालिम कार्यक्रममा हरेक वर्ष मोटो रकम खर्च हुँदै आएको छ। जडिबुटी खेती विस्तार, व्यावसायीकरण तथा बजारीकरण भने सरकारको प्राथमिकतामा नपरे पनि चालु आर्थिक वर्ष भने यसतर्फ पनि सरकारी लगानी हुने भएको छ। पकेट क्षेत्रको रुपमा टिमुर खेती विस्तार, टिमुर प्रशोधन, चिउरी प्रशोधन प्लान्ट स्थापना लगायतका कामको सुरुवात भने केही वर्षयता गर्न थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र संघीय सरकारले रोल्पा जिल्लाको जडिबुटी उत्पादन, विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा बजेट विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश सरकारले पकेट क्षेत्रमा जडिबुटीका बिरुवा उत्पादनका लागि ७ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ। यसैगरी एक जिल्ला एक जडिबुटी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले ५ लाख बजेट छुट्याएको छ। जडिबुटी संवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशवाटै ७ लाखको कार्यक्रम परेको डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ।
संघीय सरकारले जडिबुटी खेती भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रका लागि १० लाख विनियोजन गरेको छ। जडिबुटी बिरुवा उत्पादनका लागि संघीय सरकारको ५ लाख विनियोजन भएको छ भने पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तार अन्तर्गत ३ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। एक क्लष्टर एक उत्पादन अन्तर्गत संघीय सरकारबाटै ४ लाख ५ हजार छुट्टिएको छ भने सामुदायिक वनमा उद्यमशीलता अन्तर्गत संघीय सरकारले १ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ। जडिबुटी विकास कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारवाट ३ लाख २० हजार विनियोजन भएको छ।
प्रदेश सरकारले जिल्लाको जडिबुटी उत्पादन, विकास र बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने उद्देश्यले १९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी संघीय सरकारबाट सोही कार्यक्रमका लागि २६ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ।
अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय वनको जडिबुटी बिक्रीबाट सरकारलई १६ लाख आम्दानी भएको थियो। सामुदायिक वन र निजी जग्गामा लगाइएका जडिबुटी बिक्री वितरणबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुने गर्छ।
विगतमा एक सामुदायिक वन एक उद्यमको नारा अगाडि सारिए पनि नारा अनुसारको नीति र सहजीकरण नहुँदा सामुदायिक वनले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष मानसिं डाँगीको भनाइ छ। 'वनबाट समृद्धि हासिल गर्ने हो भने राज्यले एक वन एक उद्यमको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,' अध्यक्ष डागीले भने, 'स्थानीय सरकारले समेत जिल्लाको गैरकाष्ठ वन पैदावर विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ।'
अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय वनको जडिबुटी बिक्रीबाट सरकारलई १६ लाख आम्दानी भएको थियो। सामुदायिक वन र निजी जग्गामा लगाइएका जडिबुटी बिक्री वितरणबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुने गर्छ। सामुदायिक वन र निजी जग्गाधनीले सिधै स्थानीय संकलकलाई जडिबुटी बिक्री गर्ने भएकाले त्यसको आधिकारिक तथ्यांक थाहा हुन सकेको छैन।
.jpg)
जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनमध्ये ११५ वटामा गत वर्ष झन्डै २६ लाख किलो खोटो निकासी भएको थियो। त्यसरी निकासी भएको खोटोबाट जिल्लाका सामुदायिक वनको खातामा २ करोड ६० लाख ४१ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। यसैगरि प्रतिकिलो ८० पैसाका दरले जिविस कर स्वरुप विभिन्न ७ वटा खोटो कम्पनीहरुले करिब २१ लाख रकम बुझाएका थिए। यसैगरी मूल्य अभिवृद्धी कर स्वरुप करिब ३४ लाख रुपैयाँ खोटोबाट संकलन भएको भएको थियो।
डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको अभिलेख अनुसार जिल्लामा ५१ वटा वनमा आधारित उद्योग दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ३५ वटा काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग छन् भने ४ वटा हाते कागज उद्योग दर्ता भएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता भएका वनमा आधारित उद्योग अन्तर्ग ४ वटा जडिबुटी तथा मसला उद्योग छन्। ८ वटा अल्लो उद्योग दर्तामा छन्। यसका अतिरिक्त कैयौं उद्योग दर्ताविना सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सानो मेसिन जोडेर सञ्चालन गरिएका घरेलु उद्योगहरु दर्ता नगरिएको बताइएको छ। वनमा आधारित उद्योगबाट स्वरोजार हुने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने संख्या बढेसँगै रोजगारी खोज्न बाहिर जाने मात्रासमेत घट्दै गएको छ। काष्ठ र गैरकाष्ठ उद्योग सञ्चालन गरी व्यावसायिक सफलता हासिल गरेका उदाहरण यहाँ देख्न सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
