काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेटको सेवा शुल्कमा थप १३ प्रतिशत रकम लिने भएका छन्।
निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आज (बुधबार)बाट इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेबापत लिँदै आएको शुल्क बढाउने निर्णय गरेको सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए।
सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग १३ प्रतिशत दुरसञ्चार सेवा शुल्क लिन लागेको उनको भनाइ छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट भाषणमार्फत नै इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दुरसञ्चार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार र व्यवसायीबीच सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी शुल्क लिने लिखित सहमति भएको थियो।
सरकार र व्यवसायीबीच ग्राहकसँग लिने शुल्कलाई मर्मत र ब्यान्ड दुई शीर्षकमा विभाजन गर्ने र मर्मत शुल्कको ५० प्रतिशत शुल्क नलिने उल्लेख थियो। व्यवसायीले पनि सोही अनुसार ब्यान्ड शुल्कमा लाग्ने ६.५ प्रतिशत दस्तुर मात्रै लिएका थिए।
यससँगै व्यवसायी र सरकारबीच दुरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्दै बिललाई दुई शीर्षकमा राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सहमति अनुसार काम गर्न केही ढिला भएको सञ्चार तथा सूचना प्रवधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी बताउँछन्।
सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्रक्रियामा रहेको विषयको निर्णय नआएको भन्दै शुल्क बढाउने निर्णय गरेको भए पनि उपभोक्तालाई मार पर्न नदिने गरी व्यवसायीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको दाबी छ।
व्यवसायीले भने सरकारले १० महिना हुँदासम्म लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले व्यवसायीसँग भएको लिखित सम्झौता लागू नगरी फेरि आगामी आवको बजेट तथा आर्थिक विधेयमा पनि सोही विषय समावेश गरेको कारण शुल्क बढाउने निर्णय भएको इस्पान अध्यक्ष भट्ट बताउँछन्।
सरकारले व्यवसायीसँग गरेको लिखित सम्झौता पूरा गरेका आफूहरूले पनि सहमति अनुसार नै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सरकारले पनि व्यवसायीलाई शुल्क नबढाउन आग्रह गर्दै जेठ २३ गते सञ्चार मन्त्रालयमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायत उपकरण, इन्ट्रानेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको बताएका थिए।
तर, व्यवसायीले सरकारको निर्णय अपूरो भएको भन्दै शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
कति बढ्छ शुल्क?
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र सरकारबीचको सहमति पालन नभएको अवस्थामा न्यूनतम प्याकेजको इन्टरनेट सेवा लिने ग्राहकलाई थप झन्डै १ सय रुपैयाँ भार पर्नेछ।
उदाहरणका लागि एउटा ग्राहकले मासिक १ हजार रुपैयाँको प्याकेजमा इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको छ भने अब उसलाई थप ६ दशमलव ५ प्रतिशत भार थपिनेछ।
कसरी थपिन्छ? भन्ने प्रश्नमा इस्पान अध्यक्ष भट्टले भने, 'यसअघि व्यवसायीले एक हजार रुपैयाँको सेवामा ५ सय रुपैयाँ सपोर्ट तथा मर्मत शीर्षक र ५ सय रुपैयाँ ब्यान्डविथ शीर्षकमा बिलिङ गर्दै सरकारसँगको सहमतिअनुसार ६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै दुरसञ्चार सेवा शुल्क ग्राहकसँग लिँदै आएका थिए। त्यसमा सपोर्ट तथा मर्मत शीर्षकको रकममा भने दुरसञ्चार शुल्क लिइएको थिएन। अब भने व्यवसायीले साउन १ गतेबाट पूरा एक हजार रुपैयाँमा १३ प्रतिशत दुरसञ्चार शुल्क लगाई त्यसमा फेरि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनेछन्।'
उनका अनुसार अब एक हजार रुपैयाँ पर्ने प्याकेज लिएर इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकले साउन १ गतेबाट १ हजारमा १३ प्रतिशत जोडी थप त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट बापतको रकमसमेत जोडेर आउने दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
एक हजारको १३ प्रतिशत भन्नाले १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ हो। यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा थप १ सय ४७ रुपैयाँ जोडिन्छ। यी सबै जोड्दा ग्राहले १२ सय ७७ रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ।
यसअघि भने एक हजार रुपैयाँको प्याकेजमा ग्राहकले करसहित जम्मा १ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ मात्रै तिरेका थिए।
निजी कमपनीले इन्टरनेटको सेवा शुल्कमा वृद्धि गरे पनि नेपाल टेलिकमले भने मूल्य नबढाउने भएको छ। कम्पनीका अनुसार सेवा शुल्क पुरानै कायम रहनेछ।
तर, केही कम्पनीहरुले भने यसअघि नै साउन १ बाट इन्टरनेट सेवा शुल्कमा वृद्धि हुने भन्दै आफ्ना उपभोक्तालाई सूचित गराइसेकका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
