काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकबारे राष्ट्रियसभाको निर्णय उल्टाइदिएको छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीका मुद्दा हेर्न शक्तिशाली प्रशासकीय अदालत आवश्यक नभएको भन्दै उच्च अदालतमा इजलास राख्न प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रशासकीय अदालतको मस्यौदा विधेयकमा अदालत नै गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले अदालत अनावश्यक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलास झै उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिले राष्ट्रियसभाको सो निर्णय उल्ट्याउँदै काठमाडौंमा शक्तिशाली प्रशासकीय अदालत गठनको प्रस्ताव गरेको छ। समितिले कुनै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत अन्तर्गतका २ सयभन्दा बढी मुद्दा परे सो प्रदेशमा समेत अदालत गठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकले कर्मचारीको सरुवा, बढुवासम्बन्धी मुद्दा प्रशासकीय अदालतबाट किनारा लागेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाइने व्यवस्था छ।
अहिलेसम्म प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायतका मुद्दा सिधै सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन्। यी मुद्दा रोक्न र अदालतको न्याय सम्पादनलाई समेत सुधार गर्न यस्तो अदालत आवश्यक भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिले कर्मचारीको सरुवा–बढुवा विवाद निरुपण गर्न प्रशासकीय अदालतको प्रस्ताव पुनः ब्युँत्याएको हो।
राष्ट्रियसभाले उच्च अदालत रहेका ठाउँमा ३ सदस्यीय प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तो इजलासमा २ उच्च अदालतका न्यायाधीश हुने र एक जना निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुने प्रावधान राखेको थियो।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास बनाएपछि बाहिरबाट अर्को व्यक्ति राख्नु उचित नहुने बताएका थिए। यसले गलत नजिर बस्ने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।
उच्च अदालतमा बढीमा दुई जना न्यायाधीशबाट निर्णय हुने गरेकाले तीन सदस्यीय इजलास गठन गर्ने प्रावधान राष्ट्रियसभाबाट भएकोमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
विधेयकले प्रशासकीय अदालतको आदेश वा निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएमा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र नजिर विरूद्ध भएमात्र मुद्दा पुनरावेदनबाट अगाडि बढ्नेछ।
शिक्षकदेखि सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थान र कम्पनीहरूको कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दा समेत अदालतले हेर्ने व्यवस्था मानव अधिकार समितिले प्रस्ताव गरेको छ।
समितिले राष्ट्रियसभाको निर्णय उल्टाउँदै गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभाले समेत स्वीकार गरे कानुनी स्वरूप प्राप्त गर्नेछ। अन्यथा राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरे दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत् अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
