काठमाडौं- उद्योगी/व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ढुवानी क्षेत्रमा साउन १ गतेबाट लागू हुन लागेको ‘वेबमा आधारित सवारी साधन ट्र्याकिङ प्रणाली’परीक्षणका रुपमा मात्रै लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। पहिलो वर्ष भएकाले यसलाई बाध्यकारी नबनाउन उसले आग्रह गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक ऐन अनुसार राजश्व अनुसन्धान विभागले वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली लागू गर्न खोजेको हो।
विभागले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायिक प्रयोजनका सामग्री ओसारपोसार गर्नुअघि सो सम्बन्धी विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रवेश गराएर मात्र ओसारपोसार गर्नुपर्ने जनाएको छ।
चेम्बरले उक्त व्यवस्थालाई स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बाध्यात्मक र अनिवार्य नगरी परीक्षणका रुपमा लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट व्यवसायीलाई सहज हुने भएपनि नगर क्षेत्र भित्रका ढुवानीमा समेत लागू गरिँदा जटिलता आउने व्यवसायीको भनाई छ। उक्त व्यवस्था लागू गर्न व्यवसायीमा विषयवस्तु तथा प्रविधिको ज्ञान नभएकाले आगामी वर्ष परीक्षणको रुपमा मात्रै यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरको छ।
आर्थिक ऐन २०७६ मा स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्न नपाइने व्यवस्था ल्याएकाले त्यसले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पनि चेम्बरले जनाएको छ।
३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि चेम्बरको माग छ। ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायबीच विभेद सृजना गरेकाले उक्त प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरको भनाई छ।
मजदुर तथा कामदारहरुलाइ बैंक खातामार्फत् पारिश्रमिक भुक्तानी दिने विषय पनि अहिलेको अवस्थामा अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको चेम्बरको ठहर छ। यो व्यवस्था तत्काल स्थगित गर्न उसको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
