काठमाडौं- सरकार बजेट खर्च र राजश्व संकलनमा राखेको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४ दिन मात्र बाँकी रहँदा ७७ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। सोही अवधिमा राजश्व संकलन लक्ष्यको ८२ दशलमव ८३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा अर्थ्याएको सरकारले गत फागुनमा आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पहिलेको लक्ष्य संशोधन गरेर घटाएको थियो।
फागुन २१ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष सरकारले कुल विनियोजित रकमको ९१ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए। तर सरकारको संशोधित लक्ष्य नै नभेटिने देखिएको छ।
कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा यो वर्ष ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयको थियो। तर, असार २७ गतेसम्ममा १० खर्ब १३ अर्ब ४६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। अर्थात् सरकारको संशोधित लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ८५ अर्ब ६८ करोड २७ लाख रुपैयाँ कम खर्च भएको छ।
अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालुतर्फ ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड र वित्तीयतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड बराबर खर्च हुने बताएका थिए।
बजेट खर्चको पुरानै प्रवृत्ति : पुँजीगत खर्च कम, वर्षान्तमा बढी
यसवर्ष पनि बजेट खर्चमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। पुँजीगत खर्च निकै कम भएको छ भने आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा ठूलो रकम निकासा भएको छ। असार अन्तिम साता दैनिक ५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च रकम निकासा भइरहेको छ।
असार २७ गतेसम्ममा २२ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजन भएको कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा १० खर्ब १३ अर्ब ४६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको छ भने ३ खर्ब १ अर्ब ६९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च हुन सकेको देखिँदैन।
चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ८१ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ९२ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ। यस वर्षका लागि चालु शीर्षकमा ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
त्यसैगरी, पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको ६१ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९९ अर्ब ३८ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्चको लक्ष्य २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबर राखेको थियो।
दुई तिहाइ मतसहितको सरकारले पुँजीगत खर्च अघिल्ला आर्थिक वर्षका तुलनामा छलाङ मार्ने अपेक्षा गरिए पनि वास्तविकता भने त्योभन्दा फरक देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा करीब २ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च प्रणालीमा भने सुधार गरेको देखिँदैन।
यस अवधिसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ७८ दशमलव १० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २१ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ।
वर्षान्तमा ठूलो रकम निकासा हुने परिपाटीले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले बैशाख २८ गतेसम्ममा ३८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको थियो। तर २ महिना अवधिमा मात्रै करिब २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
गत बैशाख २८ गतेसम्ममा १ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। तर यसपछिको २ महिनामा सरकारले ८० अर्ब निकासा गरेको छ। जुन रकम पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ९२ प्रतिशत हो।
अपेक्षित कम राजश्व संकलन
सरकारले राजश्व संकलनमा पनि लक्ष्य नभेटाउने अवस्था देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार असार २७ गतेसम्ममा लक्ष्यको ८२ दशलमव ८३ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलनको संशोधित लक्ष्य राखेको भएपनि आर्थिक वर्ष सकिन ४ दिन बाँकी रहँदा ६ खर्ब ८८ अर्ब ५४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजश्व संकलन भएको छ।
अबका ४ दिनमा सरकारले प्रतिदिन १ प्रतिशतका दरले राजश्व संकलन गरे पनि लक्ष्यभन्दा १५ प्रतिशत कम राजश्व संकलन गर्ने देखिन्छ।
काम गर्ने शैली र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न
विगतका वर्षमा असार १५ मा बजेट ल्याउँदा बजेट खर्च कम हुने गरेको भन्ने विषयलाई पनि हालको खर्चको स्थितिले गलत साबित गरिदिएको छ। सरकारी कर्मचारीले खर्च कम हुनुमा निर्धारित समयमा बजेट नआउनुलाई कारण देखाएर चोखिने प्रवृत्ति रहेकोमा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा देखिएको बजेट खर्चको स्थीतिले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न खडा भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा प्रत्येक वर्ष विनियोजन हुने बजेटको मात्रामा वृद्धि हुँदै गए पनि खर्चको स्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन।
आर्थिक वर्ष सकिन ४ बाँकी रहँदा विकास खर्च ६५ प्रतिशतपनि पुग्न नसक्नुले विकासका कार्यका कत्तिको प्रभावकारी ढंगले काम भइरहको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकास खर्च बढी देखिन्छ भनेर भने सम्बन्धित निकाय मौन जस्तै देखिन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
