काठमाडौं– लगातार घाटामा गएको उद्योगले स्थानीय सेयरधनीलाई छल्न राजधानीको ४ तारे होटलमा साधारणसभा राख्न लागेको छ। विराटनगरस्थित देशकै अग्रणी उद्योग विराटनगर जुट मिलले केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानभन्दा बाहिर र स्थानीय सेयरधनी सबैको सहभागिता नहोस् भन्दै काठमाडौंमा साधारणसभा राखेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २०७२ को निर्णयविपरीत सरकारी सेयरलाई व्यक्तिका नाममा राख्ने र मिलको ५ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्तिलाई समेत व्यक्तिगत बनाउने खेलमा लागेका सञ्चालक समितिकै पदाधिकारीले काठमाडौंमा साधारणसभा राखेका हुन्। साधारणसभा बुधबार कुपण्डोलस्थित हिमालय होटलमा हुँदैछ।
घाटामा गएको र विराटनगरको उद्योगले काठमाडौंको ४ तारे होटलमा साधारणसभा राखेपछि उद्योग मन्त्रालयले समेत चासो लिएको छ। मन्त्रालयले सञ्चालक समितिको नियतमाथि शंका उठेको भन्दै यस विषयमा आन्तरिक छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले साधारणसभाको पत्र देखाउँदै भने, ‘घाटामा गएको उद्योगले ४ तारे होटलमा भोज गर्दै रहेछ।’ उनले घाटामा गएको संस्थालाई व्ययभार थप्न लाखौँ खर्चेर काठमाडौंको होटलमा साधारणसभा गर्नुक पछाडि केही रहस्य रहेको आशंका व्यक्त गरे।
जुट मिलको ५ अर्बभन्दा बढीको कुल सम्पत्तीमा सञ्चालक समितिकै बक्रदृष्टि परेको र जुटमिल सञ्चालनका लागि सरकारले नियुक्त गरेको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी नै जुट मिल धरासायी बनाउने अभियानमा लागेको तथ्य नेपाल लाइभले यसअघि नै खुलासा गरेको थियो।
७ वर्षअघि नेपाल सरकारले मिल सञ्चालनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ कर्मचारी र मजदुर कटौतीका लागि (पेअफ) दिएको थियो। त्यतिबेला सरकारले आफ्नो नाममा रहेको ४६ दशमलब ५१ प्रतिशत सेयरलाई ६८ प्रतिशतमा पुर्याउने सर्तमा जुटमिललाई यति ठूलो रकम दिएको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरीत २०७२ सालमा निलहरि काफ्लेको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिले आफूखुसी सेयर निष्कासन गर्दै सरकारी सेयरलाई ६८ बाट ३८ प्रतिशतमा झार्ने र कानुन विपरीत सरकारी सेयर आफूले किनेर सरकारलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको तथ्य प्राप्त भएको हो।
विराटनगर जुटमिल ६९ बिघामा फैलिएको छ। सरकारी मूल्यांकन अनुसार जग्गाकै मूल्य पनि करिब ५ अर्ब आँकलन गरिएको छ। मिल हाल चालु अवस्थामा छ र यहाँको मेसिनहरुको मूल्यांकन ४० करोड रुपैयाँ बराबर छ।
प्राप्त तथ्यअनुसार कागजपत्रमा सरकारी सेयर दुरुपयोग गरेपछि घाटामा रहेको विराटनगर जुटमिललाई नाफामा लैजाने उपायका रुपमा विभिन्न स्वार्थपूर्ण निर्णय गराउन खोजिएको छ। मिलले चर्चेको जग्गा अन्य प्रयोजनमा लगाउने र बेच्नेसम्मका उद्देश्य थप गर्न लगाएर प्रयोग गर्न खोजिएको साधारण सेयरधनीले आरोप लगाएका छन्।
विराटनगरमा साधारणसभा गर्दा साधारण सेयरधनीले यी विषयमा प्रश्न उठाउने खतरा देखेपछि काठमाडौंमा गर्न लागिएको हुनसक्ने बताइएको छ। मिलमा कूल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरधनीमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर छ।
मन्त्रालयका सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले जुटमिलको साधारणसभा ललितपुरको एक होटलमा हुन लागेको फाइल मन्त्रालयका आएको स्वीकार गरे। ‘हिमालय होटलमा साधारणसभा हुँदैछ भन्ने फाइल आएको छ। यो बाहेक अरु जनकारी छैन,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने।
जुटमिलका साधारण सेयरधनी प्रमोद लोहनी यसलाई राजनीतिको आडमा सरकारी सम्पत्तीमाथिको डकैती भन्न रुचाउँछन्। ‘सर्वसाधारणलाई जुटमिल चल्न असम्भव छ भनेर यहाँको जग्गा बेचेर खाने नियत देखियो। यो बेइमानी, बदमासी र लुट हो,’ लोहनी भन्छन्।
विराटनगर जुटमिलको स्थापना राणाकालमा देशको पहिलो उद्योगका रुपमा १९९३ सालमा भएको थियो। प्रजातन्त्रका लागि २००७ सालमा यही जुटमिलबाट क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो। नेपालको मजदुर आन्दोलन र ट्रेड युनियनको सुरुवात भएका कारण विराटनगर जुटमिल घाटामा सञ्चालन हुँदा पनि सरकारले अनुदान दिँदै आइरहेको छ।
यसैको फाइदा उठाएर सरकारी नियुक्तिमा आउने व्यक्तिहरु मिललाई फाइदामुखी बनाउने भन्दा पनि कानुन मिचेर यसको सेयर खरिद गर्ने, मिललाई थप धरासायी बनाउने र अर्बौंको अचल सम्पत्ति भागबन्डामा बाँडफाँट गर्ने योजनामा रहेको लोहनी आरोप लगाउँछन्।
‘सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु मनखुसी निर्णय गर्छन्। निर्णय के भयो जानकारी पाऊँ भन्दा कागजपत्र दिँदैनन्। उल्टै धम्काउँछन्,’ लोहनीले भने।
मिल राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दा पछिल्लो समय कम्पनीको नाममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष फूलकुमार लालवानी बताउँछन्। उनी पछिल्लो समय कृषिमा आधारित सामानहरुको माग विश्व बजारमा अत्याधिक बढ्न थालेका कारण राम्रो मेनेजमेन्ट भएको खण्डमा विराटनगर जुटमिलको ऋण छोटो समयमै चुक्ता गर्न सकिने र फाइदामा लान सकिने दाबी गर्छन्।
निलहरि काफ्ले अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिमा सदस्य पनि रहेका लालवानी त्यतिबेला केही त्रुटि भएको स्वीकार गर्छन्। तर, उनी त्यो नियतबस नभई जानकारीको अभावमा भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्।
‘सरकारको पैसा भनेको पब्लिककै पैसा हो। त्यतिबेला सरकारको सेयर कसैले किनेको छ भने त्यो गल्ती भएकै हो। त्रृटि सच्चिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्छ भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
