–दिलीप शर्मा/रासस
काठमाडौं- अमेरिका र चीनलगायत विश्वका १९ मुलुक र यूरोपेली संघ आवद्ध जी–२० समूह राष्ट्रको वार्षिकरूपमा हुँदै आएको सम्मेलन यस वर्ष जापानको ओसाका सहरमा भएको छ। सो समूहले विश्वको करिब ८० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि र दुई तिहाई जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यो समूहको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्व भएको सदस्य राष्ट्रको दाबी रहेको छ।
ओसाका सम्मेलनले पनि गतवर्ष अर्जेन्टिनाको राजधानी व्युनर्स आयर्समा सम्पन्न सम्मेलनले जस्तै अमेरिका–चीन व्यापार युद्धलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। यद्यपि यसबारे विश्वका दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रबीच आफ्ना अडानमा कटिवद्ध बन्दै व्यापार युद्धबाट परेको असरबारे छलफल भएको छ। अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले सम्बन्धित मुलुकलाई त आर्थिकरूपमा प्रभावित पारेको नै छ यसबाहेक उनीहरूका उत्पादनमा निर्भर रहने खासगरी यूरोपेली मुलुकको बजार पनि निकै प्रभावित बनेको छ।
शुक्रबार सम्मेलनमा बोल्दै जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले अमेरिका र चीनले सम्मेलनको अवसरमा व्याप्त व्यापार तनावलाई कम गर्न वा अन्त्य गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। जर्मनीको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबीचको तनावका कारण देखिएको संरक्षणवादी व्यापार नीतिको विशेष प्रभाव परेको मर्केलको निष्कर्ष छ।
सम्मेलनको सिलसिलामा भएको दुईपक्षीय भेटवार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग विश्वका दुई प्रमुख निर्यातकर्ताले संरक्षणवादी नीति लिनु बाँकी विश्वका लागि दुर्भाग्य भएको जर्मनीको बुझाई रहेको मर्केलको भनाइ छ। 'हामी चाहन्छौँ चीन र अमेरिकाबीच सम्मेलनको साइडलाइनमा वार्ता होस्, जसले वर्तमान व्यवसायिक अन्यौललाई सफलता प्रदान गरोस्,' मर्केलले थपिन्।
विश्व अर्थतन्त्रलाई छाँयामा पारेको भनिएको चीन–अमेरिका व्यापार विवादको निकासका लागि ट्रम्पले पनि फलदायी वार्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे। सँगसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन्, 'अमेरिकी तथा अन्य विश्व समुदायको चासो चीन र अमेरिकाले सम्झौता गरून् भन्ने मात्र नभएर विवादलाई सही निकास दिउन् भन्ने रहेको मैले बुझेको छु। कमसेकम वार्तालाई उत्पादनमुलक बनाउनुपर्छ। हामी हेरिरहेका छौँ कसरी विषयको उठान हुन्छ र निष्कर्ष के आउँछ।'
उनले भने, 'चीनसँग भएका दुई दिने व्यापार वार्ताले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उकास्ने छ।' पत्रकारले के अमेरिकाले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग ६ महिनाका लागि गरेको नयाँ कर वृद्धिको घोषणालाई स्थगित गर्न सहमति भयो भनी गरेको प्रश्नमा ट्रम्पले संक्षिप्त जवाफ दिँदै भने, 'भएको छैन।' अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइले समस्या समाधानतर्फ अघि बढेको सङ्केत देखिँदैन। तर, पनि नेताहरूको ओसाका बसाईले केही त गर्ला भन्ने विश्व समुदायको अपेक्षा भने कायम छ।
यो अमेरिकी व्यवसायी र चिनियाँ व्यवसायीको पनि अपेक्षाको विषय हो। उनीहरूले कमसेकम समयमा नै निश्चित कुरामा सहमति निर्माण गरेमा स्थापित बजारलाई धराशायी बनाउने छैन।
त्यस्तै चीनले अमेरिकाले जी–२० सम्मेलनका अवसरमा हुने वार्ताबाट मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्ने विश्वास लिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अमेरिका समकक्षीसँग महङ्गो कर वृद्धिबारे हुने कुराकानीबारे सम्मेलन सुरू हुनु पहिले सार्वजनिक गरेको भनाइमा उल्लेख छ, 'वासिङ्टनले कमसेकम चीनसँग मध्यमार्गी नीतिलाई अघि सारोस् र वार्तालाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन सहकार्य गरोस्। यो दुबै देशको हितमा रहने र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्न सकिनेछ।'
दुवै देशका लगानीकर्ताले ट्रम्प र सीले डिसेम्बरमा नयाँ कर वृद्धि रोक्ने निर्णय लिएजस्तो कुनै पहललाई सार्वजनिक गर्नेमा विश्वस्त देखिएका छन्। तर, विश्लेषकले जी–२० सम्मेलनमा हुने सहमति अस्थायी मात्र हुने बताएका थिए। यद्यपि यही अस्थायी सहमतिको सङ्केत पनि अहिलेसम्म मिलेको देखिएको छैन।
यस पहिले अमेरिका चीनबीचको व्यापार तनाव कम गर्न विभिन्न ११ चरणमा कुराकानी भए पनि समस्यालाई ‘आइसब्रेक’ गर्न भने असमर्थ बनेका थिए। अहिले वार्ता सकिएको छ। बेइजिङले सहमति सन्तुलित हुनुपर्ने जनाउँदै अमेरिकाद्वारा चिनियाँ प्रशासन र कम्पनीले अमेरिकी प्रविधि चोरी गरेको वा हस्तान्तरणका लागि दबाब दिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ।
चीनका राष्ट्रपति सीले शुक्रबार शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर जी–२० समूहले निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर विश्व अर्थतन्त्रको खुलापन, सहनशीलता, सन्तुलित र सामान्य हित र कल्याणकारी विकासको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताएका छन्। विश्व व्यापार संगठन सुधार गर्नुको उद्देश्य अझ सशक्त बजारलाई खुला पार्ने, विकासलाई अघि बढाउने हुनुका साथै सुधारको नतिजा स्वतन्त्र व्यापार र बहुपक्षीयतावादको संरक्षण गर्ने, विकासको अन्तरलाई सानो बनाउनेमा हितकर हुनुपर्ने राष्ट्राध्यक्ष सीको भनाइ छ।
विभिन्न पक्षले मौद्रिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक बनोट अझ उचित बनाउने, अझ राम्रो वास्तविक विश्व आर्थिक अवस्थालाई प्रतिक्रिया गर्नुपर्नेमा सीले जोड दिए। यसबाहेक उनले हाल चीनले बजारलाई अझ खुला पार्ने लगायत पाँच बुँदे प्रतिवद्धता पनि घोषणा गरेका छन्। जसमा निरन्तर रुपमा बजारलाई खुला गर्ने, सक्रियरुपमा आयातलाई विस्तृत पार्ने, निरन्तर रुपमा व्यवसायिक वातावरणलाई सुधार्ने, चौतर्फी रुपमा चीनमा रहेका देशी विदेशी व्यवसायलाई समान सेवा गर्ने र जोडतोडका साथ आर्थिक व्यापारिक वार्तालाई अघि बढाउने भन्ने रहेका छन्।
खुला विश्व अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सकारात्मक सदस्यको हैसियतले चिनियाँ राष्ट्रपति सीले विविध ठाउँमा संयुक्त प्रयासमार्फत खुला विश्व अर्थतन्त्रको निर्माण र संरक्षण गर्नुका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ र जिवन्तरूपमा कायम राख्न विभिन्न मुलुकसँग आह्वान गरेका थिए। खुला विकास, आपसी हितयुक्त र साझा जीत भन्ने चीन र विश्वको साझा लक्ष्य भएको उनको भनाइ छ। ओसाका शिखर सम्मेलनबाट विश्व सामु बहुपक्षीयतावादलाई कायम राख्ने, अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली र स्वतन्त्र व्यापारिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिन सकिने चीनले आशा गरेको बताइएको छ।
.jpeg)
शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताले विश्व आर्थिक परिस्थिति, व्यापार, लगानी, सिर्जनशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्र आदि विषयबारे विचार–विमर्श गरेका छन्।
यसैबीच चीन, रुस, भारतका शीर्ष नेताबीच पनि सम्मेलनको सिलसिलामा भेटघाट भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थिति, त्रिपक्षीय सहयोगबारे सीले वैचारिक आदानप्रदान गरेका थिए। नेताहरूले निरन्तर रुपमा चीन–रुस–भारत सहयोगात्मक संयन्त्रको संरक्षण गर्ने, प्रयोग गर्ने र विकसित पार्दै क्षेत्रीय र विश्व शान्ति, स्थिरता र समृद्धिलाई अघि बढाउन अझ बढी योगदान गर्ने मतैक्यता जनाएका पनि बताइएको छ।
त्यस्तै उक्त मुलुकका विदेशमन्त्री तथा उच्च सुरक्षा अधिकारी स्तरीय भेट भएको र उनीहरूले आतङ्कवाद, लागुऔषध कारोबार, तस्करी तथा अन्य साझा चुनौतीबारे छलफल गरेका पनि चीनले बताएको छ। यस्तै रूसी नेता पुटिनले रूस, चीन र भारतले संरक्षणवाद, एकपक्षीय गतिविधि, तथा गैरकानुनी प्रतिबन्धको खुलेर सामना गर्न भेटमा जोड दिकउा थिए।
सम्मेलनमा इरानसम्बन्धी विवाद र जलवायु परिवर्तनबारे सामान्य छलफल भए पनि व्यापार विवादको विषयले यसलाई ओझेलमा पारेको विश्लेषकहरूको बुझाई छ। इरानमा अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण तेल कारोबारमा भएका कठिनाई र इरानसँग सन् २०१५ मा भएको सम्झौतालाई पालना गरेर अघि बढ्न अधिकांश सहभागीको राय रहे पनि यसबारे विस्तृत छलफलहरू हुन सकेन। अमेरिका इरान विवाद पछिल्लो समय नयाँ समस्याका रूपमा देखिएको छ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको विषयले जी–२० राष्ट्रलाई विभाजित बनाएको बताइएको छ। अमेरिकाले जी–२० समूह राष्ट्रका नेतालाई जलवायुबारे उनीहरूको अडानलाई नरम पार्न आग्रह गरेको छ। तर, यसको अमेरिकाका सहयोगी तथा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)मा अमेरिकाका सहयात्रीबीच नै विभाजन देखिएको छ।
युरोपेली नेताहरूले अमेरिकी आग्रहलाई इरानसँगको आणविक सम्झौतालाई पालना गर्नुपर्ने तर्कलाई सम्मेलनमा दोहोर्याएका छन् भने जलवायु परिवर्तनको पेरिस सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोले पेरिस सम्झौताका कुनै पनि प्रावधान आफूहरूका लागि रेडलाइन भएको बताए।
अहिले पनि अमेरिका र रूसबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण नै रहँदै आएको छ। तर, त्यहाँ नेताहरूबीच भने सम्बन्धमा पहिलेजस्तो चीसोपन नरहेको पुष्टि ती देशका नेताहरूबीच हुने भेट र कुराकानीले अनुभुत गराउँछ।
सम्मेलनको सिलसिलामा ट्रम्प र पुटिनबीच भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मामिलाबारेको बैठकबारे समाचार संस्था 'अल जजिरा'का जेम्स बेसले भने, 'यी दुई मुलुकबीच धेरै महत्वपूर्ण विषयमा प्रायः विवाद रहने गर्छ। अमेरिकी सैन्य कमाण्डरसँग छुट्टै भेटेर सोध्ने हो भने उनले भन्नेछन् आफू रूस, रूसका कारण यूक्रेनका लागि खतरा, रूसको सिरियामा सम्लग्नता, रूसले केही सन्धिबाट बाहिरिने प्रयास गरेकोलगायतका कुराले ती देशबीच रहेको गहिरा द्वेषपूर्ण भावनालाई चरितार्थ गर्छ। तर, पनि नेताहरूबीच कतिपय अवस्थामा हुने कुराकानी सौहाद्र रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ,' उनले थपे, 'यो तनावको समय हो तर दुई नेताबीचको कुराकानीमा तनावपूर्ण वातावरण नभएकोजस्तो महशुस हुने गर्छ।'
ट्रम्पलाई सञ्चारकर्मीले क्यामेरा देखाएर माइक्रोफोन तेर्साएर सम्मेलनका सिलसिलामा 'पुटिनलाई अमेरिकी निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगर्न भन्नुभयो?' भनी गरिएको प्रश्नमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले ठट्यौलो भावमा भने, 'हो, पक्कै पनि, मैले भनें।' त्यसपछि उनले पुटिनतर्फ फर्केर मुस्कुराउँदै भनेका थिए, 'कृपया निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगर्नुहोला।'
'चीन-अमेरिका व्यापार सम्बन्धले निकै जटिल बनेको र यसले विश्वको आर्थिक वृद्धिलाई सुस्ततातर्फ धकेलेको छ,' सम्मेलनमा सहभागी यूरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ क्लाउड यङ्करले बताए।
उनले अमेरिका, चीन र जापानसँग निकटमा रहेर विश्व व्यापार संगठनलाई सुधार गर्न लागेको प्रतिक्रिया दिए।
यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि विश्व व्यापार संगठनलाई सुधारसहित अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा सम्बोधनका क्रममा जोड दिएका थिए।
विश्व अर्थतन्त्र विकासलाई विशेष गरी एकपक्षीय निर्णयले सञ्चालन हुनु सही नहुने प्रधानमन्त्री मोदीको तर्क थियो। उनले एक पक्षको अडानका कारण बाँकी विश्व यसको शिकार बन्नु दुभाग्यपूर्ण भएको बताए। यो भनाइ भारतमाथि हालै अमेरिकाले गरेको करवृद्धि न्यायसङ्त नरहेको भन्ने तर्क भारतीय प्रधानमन्त्रीको थियो। यो मोदीको अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनप्रतिको असन्तुष्टि झल्किने अभिव्यक्ति हो भन्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संंस्थाहरूको सहयोगमा)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
