काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि आदतलमा पुगेको रिट निवेदनलाई तामेलीमा पठाएको छ।
बिहीबारसम्म जारी हुने वा नहुने अन्योल रहेको अध्यादेश शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्। करिब दुई महिनाभन्दा लामो समय अध्यादेश रोकिएपछि राजनीतिक दल, राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्चसम्म यो विवाद पुगेको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुई महिनादेखि रोकेको अध्यादेश तत्काल जारी गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतको इजलाशले हाललाई तामेलीमा पठाउने आदेश गरेको हो।
निवेदन तामेलीमा पठाउनुको अर्थ पछि आवश्यक भएको समयमा निवेदकले चाहेमा जगाउन सकिने सुनुवाइ सूचीमा राख्नु हो। रिट जारी भएको अवस्थामा खारेज हुन सक्ने सम्भावना भए पनि सर्वोच्चको एकल इजलाशले तामेलीमा पठाउने आदेश गरेको हो।
हाललाई रिट तामेलीमा गए पनि त्यसको औचित्य समाप्त भएको मानिँदैन। कुनै पनि समयमा आवश्यक भए त्यसलाई पुन: ब्युँताउन पाइन्छ।
न्यौपानेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तत्काल गर्नुपर्ने साथै अध्यादेश पारित नगरी र राष्ट्रियसभाको चुनाव नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने गराउने लगायतका कुनै पनि काम नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको थियो।
रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभाको गठन हुनु अनिवार्य सर्त भएको दाबी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा गठन हुन निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
