काठमाडौं– राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशको गाँठो दुई महिनापछि फुकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश पारित गरेसँगै संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा गठन हुने बाटो खुला भएको हो।
संविधानको व्यवस्था अनुसार अब केन्द्रमा दुई सदन हुनेछ, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा। तल्लो सदन मानिने प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक ५ वर्षमा निर्वाचन हुनेछ भने राष्ट्रियसभा ६ वर्षको स्थायी सदन हुनेछ।
संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा ५९ जना सदस्य रहनेछन्।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना सदस्य हुनेछन्।
राष्ट्रियसभा गठनका लागि संविधानमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको कल्पना गरिएको छ। यो निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना निर्वाचित गर्नेछ। र, निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मतभार फरक–फरक छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको १८ हुनेगरी मतभार छुट्याइएको छ।
२०६८ सालको जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेशसभाको मतभार लिइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको कुल संख्यालाई २ ले गुणा गरी त्यसले जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणाम स्थानीय तहको मतभारका रुपमा लिइएको छ। यस अनुसार, सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुने भएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको सवालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको मतभार र दुर्गम गाउँपालिकाका प्रमुखको मतभार एउटै हुने भएको छ।
राष्ट्रपतिबाट पारित भएको अध्यादेशमा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार लिँदा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई ७ वटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्या ५ सय ५० ले भाग गरेपछि आउने परिणामलाई १ हजारले भाग गरेपछि आउने ४८ नै प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार हो।
यसैगरी, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार लिँदा कुल गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय ५३ र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुखको संख्यामा २ को गुणापछि आउने संख्याले कुल जनसंख्यालाई भाग गरेपछि आउने संख्यालाई १ हजारले भाग गरेपछि कायम हुने १८ नै स्थानीय तहको एक जनाको मतभार हो।
प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले गोप्य मतदानबाट ८ जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछ। उनीहरु एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन्। एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा एक उम्मेदवारलाई तोकिएको न्यूनतम मत पुगेको अवस्थामा त्योभन्दा बढी भएको मत अन्य उम्मेदवारमा सर्दै जान्छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको भए पनि पहिलो राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचित सबै सदस्यले ६ वर्ष निरन्तर सदस्य बन्न नपाउन सक्छन्। धारा ८६ (३) मा राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुने उल्लेख छ।
संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको २ वर्ष, अर्को एक तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ।
यसकारण, २ तिहाइ सदस्यले ६ वर्ष कार्यकाल बिताउन पाउने छैनन्। उनीहरुको ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्ति जुन प्रक्रियाबाट सदस्य भएको थियो, सोही तरिकाले नयाँ सदस्य पूर्ति हुनेछ। त्यसपछि संविधानको व्यवस्था बमोजिम सबैको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
