बुटवल- वर्षौ पुरानो बस्तीमा डोजर लगाएर नागरिकलाई विस्थापित गराउने बुटवल उपमहानगरपालिकाको काम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले ठहर गरेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल–१, मस्जिद टोलमा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारको टहरामा गत जेठ ३० गते डोजर लगाएर विस्थापित गराएपछि उक्त घटनाले प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश पाएको थियो।
समाजवादी पार्टी र राजपाका सांसदले उक्त घटनाको विरोध गर्दै छानबिनको माग गरेपछि प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रष्ठको नेतृत्वमा एक टोली बनाएको थियो।
स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन समितिका सदस्य श्रेष्ठले सभापति दामा शर्मालाई बुझाएका छन्।
प्रतिवेदनमा उक्त स्थानमा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारका १५ जना बालबालिका, २५ पुरुष र २५ महिलासहित ६५ जना सर्वसाधारण उपमहानगरले डोजर लगाएर टहरा भत्काइदिएपछि घरवारविहीन भएका र बसोबासको माग गर्दै अनसनमा बसेको उल्लेख छ।
अध्ययन समितिले विस्थापित परिवारलाई तत्काल बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन तथा जग्गा र घडेरी उपलब्ध गराउन समेत सुझाव दिएको छ।
सांसदहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, हरि रिजाल, रमा अर्याल र खड्गबहादुर खत्रीको टोलीले विस्थापितसँगै बुटवल उपमहानगरपालिका र वडाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको समितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
‘हामीले विस्थापित परिवारका सबै कुरा सुन्दा र स्थलगत अध्ययन गर्दा उपमहानगरपालिकाले संविधानको पालना गर्ने भन्दा उल्लंघन गरेको देखिन्छ,’ समितिकी सदस्य रमा अर्यालले भनिन्। संविधानको धारा ३७ मा हरेक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति दामा शर्माले सभामुखमार्फत् प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताइन्।
विस्थापितहरु अहिले पनि टिनको छानामुनि अनसनमा बसेका छन्। उनीहरुका बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्। वृद्धवृद्धा र बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन्।
बसोबासको प्रबन्ध नभए आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको चेतावनी
यस घटनाको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि चासो देखाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्थापित परिवारलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले विस्थापित परिवारलाई आवासको प्रबन्ध तत्काल नमिलाए कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राप्रपा, साझा विवेकशील, क्रान्तिकारी माओवादीसहित ६ दलले पनि विस्थापित परिवारलाई बसोबासको प्रबन्ध नगरी कभर्ड हल नबनाउन माग गरेका छन्।
उक्त स्थानमा उपमहानगरपालिकाले ४८ लाख रुपैयाँ लागतमा कभर्ड हल बनाउने भन्दै शिलान्यास गरेको छ।
यो पनिः
बुटवल डोजरकाण्डमा ३ संस्थाको आपत्ति, भने– मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा घरटहरा भत्काउनु निन्दनीय
अदालतको फैसला अगावै बुटवल उपमहानगरले डोजर लगाएको स्थानमा संसदीय समितिको अनुगमन
बुटवल उपमहानगरले घरमा डोजर लगाएपछि १६ परिवार अनसनमा, बस्ती हटाएर कर्भडहलको शिलान्यास
बुटवल उपमहानगरको 'ज्यादती' : मुद्दाको किनारा नलाग्दै १६ परिवारका घरटहरामा लगाइयो डोजर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
