बुटवल- बुटवल उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर खाली गराएको बुटवल-१ स्थित जामे मस्जिद अगाडिको क्षेत्रमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको छ।
बुटवलको जामे मस्जिद अगाडि रहेको राणा शासकहरुले भोगचलन गरेको साविक बिटौरी कित्ता नम्बर ८३ को २ कठ्ठा जग्गामा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारको टहरामाथि उपमहानगरले गत जेठ ३१ मा डोजर लगाएर खाली गरेपछि उनीहरु बिचल्लीमा परेका छन्।
बस्ती हटाएर उपमहानगरले कभर्ड हल निर्माणको काम थालेपछि वृद्धवृद्धा र बालबालिका समेतका १६ परिवारले आफूहरु ४८ वर्षदेखि बस्दै आएको ठाउँमै बसोबास गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अनसनमा छन्।
अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै उपमहानगरपालिकाले प्रहरी प्रशासनको बलमा डोजर लगाएर बस्ती हटाएपछि उक्त घटनाबारे प्रदेशसभा बैठकमा समेत आवाज उठेको थियो। प्रदेशसभामा कुरा उठेपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोही निर्णयको कार्यान्वयनस्वरुप समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले डोजर लगाइएको स्थानको अवलोकन गरेको छ। अवलोकनपछि समितिका सदस्य श्रेष्ठले विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने र तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए।
मानवीय संवेदनालाई ख्याल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले सरलतापूर्वक समस्याको समाधान निस्कने दाबी गरे। स्थलगत अध्ययनका क्रममा टोलीले इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दासँग समेत छलफल गरेको थियो। समितिले केही दिनभित्रमा यस सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेशसभामा बुझाउने र आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने श्रेष्ठले प्रष्ट पारे।
अध्ययनमा समितिका सदस्यहरु हरि रिजाल, रमा अर्याल र खड्गबहादुर केसी सहभागी थिए। विस्थापित परिवारका विजय विश्वकर्माले ४८ वर्षदेखि बस्दै आएका परिवारलाई उपमहानगरपालिकाले अन्यायपूर्वक हटाउन खाजेको तर आफूहरुले उक्त ठाउँ नछाड्ने सांसदहरुसँग अडान सुनाए।
तत्कालीन राजाले घोडा बाँध्ने तबेलाको रुपमा रहेको उक्त टहरामा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदायका बस्दै आएका थिए।
अदालतको फैसलाअघि उपमहानगरको डोजर
गत जेठ ३१ गते डोजर चलाउनुअघि उपमहानगरले ३५ दिने समयसीमा तोक्दै जग्गा खाली गर्न सूचना टाँस गरेको थियो। स्थानीयहरुले भने उक्त जग्गामा आफूहरु वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको भन्दै उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर पीडितहरुले तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलाशमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए।
सो मुद्दाको पेसी आगामी असार ९ गतेका लागि तोकिएको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै उपमहानगरले बस्तीमा डोजर लगाएर घरवारविहीन बनाएको त्यहाँ बस्दै आएकाहरु अनसनमा बसेका छन्। २०२८ सालदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी तानाशाही शैलीमा उपमहानगरपालिकाले हटाउँदा आफूहरु अलपत्र परेको पीडित मध्येका एक हरिबहादुर विश्वकर्माले भने।
कारागारको अनुगमन हुने
त्यस्तै प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति कारागारहरुको अनुगमनमा समेत जाने भएको छ। अनुगमनका लागि समितिका सभापति दामाकुमारी शर्मा र सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा २ वटा समिति बनेका छन्।
कारागारहरुमा कैदीबन्दीहरु क्षमता भन्दा बढी रहेको तथा भौतिक संरचना पनि कमजोर रहेको कुरा उठेपछि समिति जेलहरुको अनुगमनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो। जेलहरुको अनुगमन गर्दा त्यहाँको वास्तविक अवस्था थाहा हुने र सुधारका लागि निर्देशन दिन सहज हुने भएकाले अनुगमनमा जाने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले कारागार सुधारका लागि अनुगमन गरिने भन्दै संसदीय समितिले चट्याङले पुर्याएको क्षतिका बारेमा पनि अध्ययन गर्ने बताए। हानी नोक्सानीका बारेमा समितिले चासो राखेको उनको भनाइ छ।
यो पनिः
बुटवल उपमहानगरले घरमा डोजर लगाएपछि १६ परिवार अनसनमा, बस्ती हटाएर कर्भडहलको शिलान्यास
बुटवल उपमहानगरको 'ज्यादती' : मुद्दाको किनारा नलाग्दै १६ परिवारका घरटहरामा लगाइयो डोजर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
