काठमाडौं- सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास आयोजनाअन्तर्गत परेका ४ सय २६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिइसकिएको जानकारी दिएका छन्।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्राविधिक समितिको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकमा मन्त्री राईले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। प्रश्नले, व्यवहारले नभई कानुनअनुसार निर्णय गरिनुपर्ने भन्दै उनले २०२१ र २०५९ सालको नापीलाई आधार मानेर कानुनअनुसार ४ सय २६ रोपनीको मुआब्जा दिने काम भएको स्पष्ट पारे।
उनले काठमाडौंमा एकपटक मुआब्जा लिइसकेपछि पनि फेरि त्यही लालपुर्जा देखाएर जग्गाको लागि धाउने र समिति बनाई आन्दोलन गर्ने परिपाटी पनि देखिएको दाबी गरे। कतिपय त जग्गाको मुआब्जा दिलाइदिने भन्दै भरिया बोकेर ठेक्का लिएर घुमेको पनि आफूले देखेको उनले दाबी गरे। भने, 'यस्ता चलखेल छन् काठमाडौंभित्र। लालपुर्जा देखाएर खाइसकेर फेरि त्यही लालपुर्जा लिएर जग्गाको लागि धाएका छन्। समिति बनाएका छन्। आन्दोलन गरेका छन्। भरिया बोकेर ठेक्का लिएर घुमेका छन् जग्गाको मुआब्जा दिलाइदिने भनेर।'
मन्त्री राईले 'भूमिसुधार ऐन, २०३४' अनुसार अधिग्रहणमा परेका जग्गाबारे भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सिफारिस र अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा प्रक्रिया पूरा गरी आएकाहरुलाई अहिले पनि मुआब्जा दिन तयार रहेको स्पष्ट पारे।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यक्षेत्र रहेको गुहेश्वरी गोकर्ण खण्डअन्तर्गत नदीभित्र परेका १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादका कारण कार्यमा अवरोध पुगेको भन्दै कृषि र विकास समितिले संयुक्त छलफलका लागि शहरी विकास मन्त्रीलाई बोलाएको हो।
संयुक्त बैठकमा समिति सदस्यहरुले वास्तविक पीडीतले मुआब्जा नपाएको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्री राईको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरुले भावी दिनमा यस्ता आयोजनाहरु ल्याउँदा डिपिआर तयार पार्ने समयमा नै आयोजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र प्रभावित जग्गाधनीसँग छलफल गर्न सुझाव दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1698918398-1698987692.png)
-1764146706.png)
