काठमाडौं- नेपालले चीनसँगको व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। नेपालमा उत्पादित वस्तु चीनमा निर्यात गर्न र निर्यात प्रक्रिया थप सहज बनाउन नेपाल-चीन व्यापार सम्झौतामा हेरफेर गर्न लागिएको हो।
नेपाल-चीन व्यापार सम्झौताका केही विषय हेरफेर गर्न लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव तथा द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखा (चीन) प्रमुख पार्वती अर्यालले जानकारी दिइन्। अर्यालका अनुसार नेपालमा उत्पादित वस्तु चीनमा निर्यात गर्न थप सहज वातावरण बनाउन ‘ड्युटी फ्री’ र गुणस्तरमा एकरुपतालगायतका विषय हेरफेर गर्न लागिएको हो।
‘८ हजार ३० वटा वस्तुलाई चीनले ड्युटी फ्रि वस्तुको रुपमा राखेको छ। त्यसमा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु नपरेका कारण हामीले केही वस्तु ड्युटी फ्रिमा समेटिनु पर्यो भनेर आग्रह गरिरहेका छौं। कृषि उत्पादन र वन क्षेत्रबाट हुने ४० भन्दा बढी वस्तुको निर्यात बढाउन 'ड्युटी फ्री' गरिदिन नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गर्न लागेको हो,’ अर्यालले भनिन्।
नेपाली वस्तुको गुणस्तर तथा मापदण्डका विषयमा पनि चीनसँग छलफल गर्न लागिएको अर्यालले जानकारी दिइन्। ‘नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई चीनले गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ, भन्ने हाम्रो भनाई हो। हाम्रो गुणस्तर र चीनले निर्धारण गरेको गुणस्तरमा के फरक छ त्यसलाई पहिल्याएर गुणस्तर सुधार्न पनि हामी तयार छौं,' उनले भनिन्, 'तर नेपाली वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र नभएकाले चिनीयाँ बजारमा छिर्ने नसक्ने अहिलेको अवस्था सम्बोधन गर्न द्विपक्षीय छलफलको तयारी हामीले गरिरहेका छौं।’
चीनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा नेपाली व्यवसायीको पनि सहभागिता गराउन तथा नेपाली वस्तुलाई त्यस्ता प्रदर्शनीमा राख्न नेपालले चीनसँग छलफल गरिरहेको छ।
चिनीयाँ बन्दरगाहमा नेपालले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ र बन्दरगाह सञ्चालनका लागि चाहिने पूर्वाधारलगायतका प्राविधिक विषयमा पनि टुंगो लगाउने तयारी गरिएको उपसचिव अर्यालले जानकारी दिइन्।
चीनसँग भएको पारवहन सन्धिअनुसार तेश्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि नेपालले चीनका तीन सुख्खा बन्दरगाह र ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ। ती बन्दरगाह नेपालले कसरी प्रयोग गर्छ र बन्दरगाहमा चाहिने पूर्वाधारको अवस्था, लागत लगायतका प्राविधिक विषयहरु भने टुंगिसकेका छैनन्।
‘बन्दरगाह प्रयोग गर्ने त भन्यौं तर कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल बाँकी नै छ। बन्दरगाह सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार के कति भन्ने नै टुंगो लागेको छैन। तेश्रो मुलुकसँगको व्यापारमा प्यासेज कार्गो रेल आवश्यक पर्छ, त्यो हामीले कसरी पाउन सक्छौं भन्ने लगायतका प्रावधिक विषयमा छलफल हुनेछ,’ उपसचिव अर्यालले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
