काठमाडौं- भारतले नेपालसँग सन् १९५० मा भएको 'नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि' विपरीत नेपाली नागरिकलाई भारत प्रवेश गर्दा भारतीय भिसा अनिवार्य चाहिने देशको सूचीमा थप्न थालेको छ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार एक अर्का देशका बासिन्दा एक अर्का देशमा बिना राहदानी तथा भिसा आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था छ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार जारी गरेको ‘नो अब्जेक्सन’ पत्रसम्बन्धी सूचना अनुसार अब चीन, मकाउ, हङकङ र पाकिस्तानबाट भारत प्रवेश गर्दा नेपालीलाई भारतको भिसा अनिवार्य चाहिने भएको हो।
नेपाली दूतावासले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘चीन, मकाउ, हङकङ र पाकिस्तानबाट भारत प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकका लागि भारतको भिसा आवश्यक पर्ने जानकारी प्राप्त भएकाले सोहीबमोजिम गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ।’
पहिले हङकङबाट भारत प्रवेश गर्ने नेपालीलाई मात्र भिसा अनिवार्य गरिएको थियो। तर, सन्धिविपरीत भारतले अहिले चीन, मकाउ, हङकङ र पाकिस्तानबाट भारत प्रवेश गर्दा पनि नेपालीलाई भारतको भिसा अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको छ।
भारतको यस्तो व्यवस्थाले अब धेरै नेपालीले भारतीय अध्यागमनमा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ।
भारतीयलाई भने जुनसुकै देशबाट नेपाल प्रवेश गर्दा पनि यहाँको अध्यागमनमा नेपालको भिसा मागिँदैन।
सन् १९५० को सन्धिअनुसार दुवै देशका नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने भनिए पनि भारतका कारण यसको कार्यान्वयनमा असमान परिपाटी विकसित हुन पुगेको हो।
३१ जुलाई, १९५० मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यद्यपि यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग पछिल्लो समय नेपालबाटै उठिरहेको छ। त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई ३ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा हेरफेर वा पुनरावलोकनका सम्बन्धमा विज्ञ समूह (इपिजी) गठन गरेर तय गर्ने सहमति भएको थियो।
१९ साउन ०७१ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला दुवैतिर चार/चार सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार २०७२ को पुस अन्तिम साता नेपालले र ८ फागुनमा भारतले समूहमा आफ्ना सदस्य घोषणा गरेका थिए।
नेपाली समूहमा संयोजक डा भेषबहादुर थापा, डा राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री एवम् हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। भारतीय समूहमा संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती सहभागी थिए।
दुई वर्षको कार्यकाल पाएको इपिजीले २०७५ असारमा नवौँ बैठक बसी साझा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। त्यो प्रदिवेदनमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषय समेटिएको बताइएको छ।
सो साझा प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेपछि सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेनद्र मोदीले त्यसलाई अझै बुझ्न मानेका छैनन्।
यो पनिः भारत हुँदै यात्रा गर्दा चाहिने ‘नो अब्जेक्सन पत्र’को विरोध, के होला समाधान?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
