काठमाडौं- सरकारले हालसम्म एक लाख ५२ हजार परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको जनाएको छ।
विभिन्न समयमा गठन भएका १२ आयोगहरुको सिफारिसमा ४७ हजार विघा जमिन भूमिहीनहरुलाई बाँडिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन्।
आज संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञाहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अर्यालले जमिन वितरण भएको भए पनि अझै समस्याहरु यथावत रहेको जनाइन्। उनले भनिन्, ‘यसलाई व्यवस्थित ढंगबाट सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोगको प्रस्ताव समेत गरिएको छ।’
मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्यालले भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा-चरवा, कम्लहरीलगायत पिछडिएका र सिमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि श्रोतमा पहुँच पुर्याउने कार्यमा मन्त्रालय जुटेको जानकारी दिइन्।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेखित विषयको कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयलाई बजेट अपुग हुने उनको आँकलन छ। ‘काम गर्दै जाँदा अपुग हुने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्।
देशभर डिजिटल प्रणालीबाट जग्गाको पुनः नापजाँचको कार्यसमेत भइरहेको सदनलाई जानकारी गराइन्। हालसम्म देशभर गरी कूल ६६ वटा मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।
नेपालको आफ्नै श्रोत, साधन र सीपबाट सगरमाथाको उचाई मापन कार्यको फिल्ड डाटा संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएकोप्रति खुसी व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘वास्तविक उचाई पत्ता लगाई घोषणा गर्ने कार्य आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।’
३ सय ३५ वटा स्थानीय तहको भू-उपयोग नक्साांकन र डाटाबेस तयार गर्ने कार्यसमेत सकिएको उनले जानकारी गराइन्।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत सिमान्तकृत व्यक्ति र समूहको समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ।
गुठीको मर्म र भावनामा प्रतिकूल असर नपर्ने र गरीब किसानहरुको हक र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधानको भावनाअनुरुप नै मन्त्रालय अघि बढ्ने मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रालयले सहकारीहरुले लिने ब्याजदर घटाउने प्रयास गरिरहेको पनि बताइन्। उनले निक्षेप र कर्जा ब्याजदरबीचको अन्तर ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको समेत संसद्लाई जानकारी गराइन्।
२६ जिल्लामा गरीब घरपरिवार सर्भेक्षण गरी गरिब पहिचान गरिएको उनको भनाइ छ। बाँकी ३९ जिल्लामा उक्त कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सकिने उनले प्रस्टाइन्। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779449565.png)
-1764146706.png)
