काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण सरकारको ४ अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने निश्चित जस्तै भएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सवारीसाधनमा जडान सुरु भएको उच्च प्रविधिको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान’ कार्य १६ महिनादेखि अन्योलमा परेको छ। प्लेट जडान कार्यमा अन्योल आएसँगै लागत रकमको ९५ प्रतिशत रकम डुब्ने निश्चित भएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ बैसाखमा ४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षभित्र देशभरका २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। विभागले ग्लोबल टेन्डरमार्फत बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर’लाई जिम्मा दिएको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता भएको करिब १६ महिनापछि मात्रै तत्कालीन बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सरकारी र निजी सवारीसाधनमा कम्पनीले प्लेट जडान थालेको थियो।
प्लेट जडान सुरु भएलगतै देश संघीय राज्य व्यवस्थाका गइसकेको अवस्थामा अञ्चलकै नामबाट प्लेट जडान सुरु भएको भन्दै विरोध भयो। विरोधपछि विभागले निर्माण कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्रदेशकै नाममा प्लेट जडान सुरु गरेको थियो। प्रदेशको नाममा प्लेट जडान सुरु भएपछि पनि प्लेटमा अंग्रेजी अंक प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको भन्दै फेरि विरोध सुरु भयो। जुन विरोध अदालतसम्म पुग्यो। विभागले झन्डै ५ हजारभन्दा बढी सवारीमा प्लेट जडान गरिसकेको अवस्थामा भरत बस्नेतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण तत्कालका लागि बन्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। बस्नेतले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेश दिए।
पराजुलीको आदेशकै कारण सरकारको ४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थमा पुगेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले विभागसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराईले पनि एक सातामा कानुनी परामर्श गर्दै लिखित जवाफ पेस गरेका थिए। विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ग्लोबल टेन्डर हुँदा नै अंग्रेजी अंक राख्ने गरी भएको हुँदा सोहीअनुरुप कार्य अगाडि बढेको जवाफ दिएको थियो।
विभागले लिखित जवाफ दिएको पनि १६ महिना हुन लागिसकेको छ। तर, अदालतले मुद्दाको किनारा नलगाउँदा ४ अर्ब रुपैयाँ प्रोजेक्टको लागतदेखि समयसमेत बढ्ने निश्चित भएको छ। लागत बढ्ने मात्रै नभएपछि निर्माण कम्पनीलाई कुल लागतको ९५ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने अवस्थमा आएको छ। निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता सर्तमा कम्पनीले काम नगर्न नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने उल्लेख छ।
यस विषयमा बुझ्दा अदालतलमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने विभागको भनाइ छ। 'अदालतलको आदेश आएलगतै काम अगाडि बढ्छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'अदालतमा लामो समयदेखि मुद्दा विचाराधीन रहँदा लागत त अवश्य बढ्छ नै।'
प्लेट जडानका लागि निर्माण कम्पनीसँग ५ वर्षको समय सीमा राखेर सम्झौता भएको थियो। अवरोधकै कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकेको अवस्थामा विभागले आफूहरुलाई थप विलम्ब शुल्क दिनुपर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषय महालेखाको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश भइसकेको छ।
- महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट–पच्चीस लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान कार्य गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायर्ससँगअमेरिकी डलर ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० (रु. ४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख) को सम्झौता भएकोमा कार्यतालिका अनुसार २०७५ चैत्रसम्म १३ लाख ७७ हजार ५०० सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्नेमा ४ हजार ४०३ (०.३२ प्रतिशत) मात्र कार्य सम्पन्न गरेको छ। नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था भए पनि सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता गरेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा उल्लेख गर्ने विषय संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएकोले वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई वितरण कार्य स्थगित रहेको छ। आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौतामा ५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सप्लाई गरी पर्सनालाइज्ड गर्नुपर्ने र उक्त समयभित्र कार्य पूरा नभए पनि सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने शर्त रहेको छ। यसबाट कार्यावधि सकिन लाग्दा समेत पर्सनालाइज्ड कार्य हुन नसकेकोले ४ अर्ब ५४ करोड २ लाख अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने स्थिति रहेकोले काम नभएको अवस्थामा उक्त रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। खरिद सम्झौतामा पर्सनलाइज्ड सेन्टर सञ्चालनलगायत सप्लायर्सको कार्यालयमा प्रयोग भएको बिजुलीको भुक्तानी सप्लायर्सले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा विभागले ट्रान्सफरमर खरिद, लाइन जडान र विद्युत महसुल समेत रु १६ लाख २३ हजार भुक्तानी गरेकोले सो रकम सप्लायर्सबाट असुल हुनुपर्दछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
