भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठको योजना वितरणप्रति नेकपाकै सांसदको तीव्र विरोध

३ नेकपा सांसदद्वारा रातो किताब बहिष्कार, महासेठलाई पदमुक्त गर्न माग
नेपाल लाइभ | २०७६ असार ४ बुधबार | Wednesday, June 19, 2019 १५:४८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- बजेट विनियोजनमा मनपरी गरिएको भन्दै नेकपाकै सांसदले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको तीव्र विरोध गरेका छन्। सांसदहरुले सबै बजेट रकमान्तर गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको जिल्लामा लैजान व्यंग्यात्मक आग्रह गर्नुका साथै मन्त्रीको राजीनामा माग समेत गरेका छन्।

विनियोजन विधेयक २०७६ माथि छलफल गर्ने क्रममा नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले रुकुमको बजेट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र झापा र मन्त्री महासेठको जिल्ला धनुषामा बजेट रमाकान्तर गर्न माग गरे। त्यसैगरी लालबहादुर थापा, राजेन्द्र प्रसाद गौतम र सुदन किराँतीले विरोधस्वरुप सभामुखमार्फत रातो किताब मन्त्रीलाई नै फिर्ता गरे।

‘२–४० लेखेको छ। करोड हो कि लाख हो?’ उनले भने, ‘२ करोड ४० लाख भएपनि २ लाख ४० हजार भएपनि यो शीर्षक रुकुमबाट हटाइयोस्। रकमान्तर गरेर झापा हालियोस्। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु,’ ‘शर्माले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘यसले झापा मात्र भन्यो भनेर मन्त्रीलाई दुःख लागे थोरै बजेट जनकपुरमा लैजानुहोला।’

बाजुराबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद लालबहादुर थापाले बजेट विनियोजनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री महासेठको राजीनामा माग गरे। पूर्वाग्रही भएको, धेरै बजेट आफ्नो जिल्लामै मात्रै विनियोजन गरेको, समानुपातिक विकासको सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको र पदीय जिम्मेवारी भुलेर राज्यको वित्तीय स्रोत दुरुपयोग गरको भन्दै उनले कारबाही स्वरुप पदमुक्त गर्न आग्रह गरे। 

आफ्ना जिल्लामा विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दा जनप्रतिनिधिसँग शाही शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको आरोप उनले लगाए।

उनले भने, ‘मन्त्रीलाई हेर्नै नहुने भयो। जनताका माग राख्न जाँदा हप्की खानुपर्ने अवस्था छ। त्यस विषयमा कुरा उठाउँदा पूर्वाग्रही भएर बजेट शून्य बनाइएको छ।’

आफ्नो जिल्लाका लागि बजेट नै विनियोजन नगरेको भन्दै उनले विनियोजन विधेयक बहिष्कार गरे। भने, ‘यो किताब लिन सक्दिनँ। आफ्नो जिल्लामा योजना नभएको किताब बाजुराली जनतामाझ कसरी लैजानु?’

मन्त्री महासेठको धनुषा जिल्लामा मात्रै ७९ आयोजना रहेको उनले उल्लेख गरे। पिछडिएको क्षेत्रलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने नीतिको धज्जी उडाउँदै हिमाली २० जिल्लालाई योजनाशून्य बनाएको उनले संसदमा जानकारी गराए।

भोजपुरका सांसद सुदन किराँतीले बजेटअघि योजनाका लागि मन्त्रालय घुम्दा जुत्ता फाटेको तर आफ्नो जिल्लाका आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको नदेख्दा मन फाटेको बताए। भौतिक यातायात मन्त्रालयको १२ अनुसूची र १९४ पेज भएको योजनाको किताबमा आफ्नो जिल्लाका योजना नरहेको भन्द भने, ‘सल्लाह त गरेका थिएनौं। पूर्व माननीयले किताब फिर्ता गर्नुभयो। म पनि किताब फिर्ता गर्छु। भोजपुरलाई विकास योजनाबाट हटाएपनि पनि नेपालको मानचित्रबाट हटाउन सक्नुभएन होला।’

बजेट नेतामुखी भएको तर्फ संकेत गर्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको एउटै टोलको बाटोका लागि ६ ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे। 

उनले भने, ‘एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक भनिएको थियो। तर, १७ वटाजति मन्त्रीज्यूको धनुषामा परेछन्। हाम्रोमा छैन। जम्मा एउटा सडक एक गाउँपालिकाको एउटा वडामा परेछ। मन्त्रालयको अवस्था यस्तो छ। मन्त्रीको स्तर, योग्यता र अवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ।’

संखुवासभाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद गौतमले मन्त्री महासेठको जिल्ला धनुषामा १७ वटा पर्दा आफ्नोमा एउटा पनि नपरेको भन्दै विरोध गरे। उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक अनुरोध गरेका थियौं- जिल्लामा एउटा रणनीतिक सडक पार्नुहोस्। तर, महान् मन्त्री हुनुहुन्छ। अवस्था यस्तो आयो।’

संसदमा बोलेर मात्रै केही नहुने भन्दै मतदाताका लागि आफ्ना कुरा राखेको बताए। उनले बजेट पुनर्मूल्यांकनका लागि समेत माग गरे।