काठमाडौं– मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीको लाभकर प्रकरणमा सिनर्जी नेपाल र निरज गोविन्द श्रेष्ठपछि अन्य दुई कम्पनी पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
यसअघि नै सर्वोच्चको एकल र संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश पाएका सिनर्जी र श्रेष्ठको आधारलाई टेकेर सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छल्न एनसेल आफैं र रिनोल्ड्स होल्डिङ्सले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडका तर्फबाट देवेन्द्रप्रसाद न्हुच्छे प्रधान र एनसेल प्रालिका तर्फबाट अम्बरबहादुर थापाले पुस २ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
दुवै रिटमा ३ पुसमा डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गरेको थियो। उक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफल आवश्यक भएको भन्दै सरकारी पक्षलाई पनि आइतबार दोस्रो सुनुवाइमा बोलाएको थियो। सर्वोच्चले दोस्रो सुनुवाइ गर्दै उनीहरुको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको छ।
एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको स्वामित्वको कम्पनी सिनर्जी नेपाल र गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठपछि एनसेल आफैं र रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लाभकर तिराउने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन्। दुवैलाई अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट जोगाएको सर्वोच्चले एनसेल र रिनोल्ड्सको मुद्दामा भने पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश गरेको हो।
लाभकर निर्धारण गर्दा छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग थप कर असुल हुनुपर्ने भन्दै पुनः निर्धारण गर्दै पत्र पठाएको थियो। सेयर मूल्यांकनभन्दा कम मूल्य देखाई कर निर्धारण गरेर बुझाएको दाबी करदाता कार्यालयको थियो। तर, एनसेल आफैं र सेयर भएका कम्पनीहरुले भने कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवधि कटेपछि निर्धारण भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा एकपछि अर्को रिट हालेका हुन्।
लाभकर विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च आएको यो तेस्रो मुद्दा हो। पहिलो मुद्दा उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले २ असोजमा हालेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले कर निर्धारण कानुनले तोकेको समयभन्दा पछि भएको देखिएकाले मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल असुल नगर्नू भनेर ४ असोजमा करदाता कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
२३ जेठ ०६३ मा ८ प्रतिशत सेयर खरिद गर्दै एनसेल प्रवेश गरेको सिनर्जीले २७ मंसिर ०६८ मा २० प्रतिशत सेयर पुर्याएको थियो। उसले ०६८ चैत १६ गते निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई सेयर बिक्री गरेको थियो। महतोले ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्नेमा छली गरेको करदाता कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। महतोले ०६८–०६९ को आय विवरणसहित स्वयं कर निर्धारण गर्दै ०६९ पुस २४ गते ४ करोड ४४ लाख ७२ हजार १३ रुपैयाँ मात्र लाभकर बुझाएका थिए।
महतोको कम्पनीले बुझाएको विवरण अध्ययनपछि कर छली भएको पाइएको आधारमा पुनः कर निर्धारण गर्दै ०७४ भदौ १९ गते सिनर्जीको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो।
सर्वोच्चमा दोस्रो मुद्दा निरज गोविन्द श्रेष्ठले २२ असोजमा हालेका थिए। सिनर्जीलाई दिइएको अन्तरिम आदेशको आधारमा उभिएर श्रेष्ठले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कात्तिक ५ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उक्त रिटमा ४ असोजमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए। उक्त बिक्री प्रकरणमा पनि कम मूल्यांकन गर्दै लाभकर तिरिएको थियो। ११ अर्ब ३२ करोड लाभ भएको भन्दै २ अर्ब ८३ करोड कर श्रेष्ठले ठूला करदाता कार्यालयमा पेश गरेका थिए। एनसेलको बाँकी ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको तुलनामा स्थानीय साझेदारले ६८ प्रतिशत न्यून मूल्यांकन देखाएको पाइएपछि करदाता कार्यालयले पुनः कर निर्धारण गरेको थियो।
त्यस अनुरुप सरकारी आय–व्ययको अडिट गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बेरुजु लेखेपछि ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। कार्यालयले गत ३१ भदौ मा थप कर निर्धारण गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न श्रेष्ठको नाममा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयकै ढिलासुस्तीका कारण एनसेल मुद्दा अदालत जान पाएको थियो। ३१ भदौमा १५ दिने सूचना जारी गरेको कार्यालयले दशैं बिदा लगत्तै श्रेष्ठको कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरेको थियो। करदाता कार्यालयले समयमै निर्णय गरेको भए श्रेष्ठले तोकिएको राजस्वको ७५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर मात्र न्यायिक प्रक्रियामा जान पाउँथे।
०७३ वैशाखमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले एक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो। त्यही बेला स्थानीय साझेदार श्रेष्ठले सिंगापुरमा बसोबास गर्ने सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठलाई २० प्रतिशत सेयर बेचेका थिए।
तेस्रो मुद्दा रिनोल्ड्स होल्डिङ्स र एनसेलको सेयर खरिद सम्बन्धी हो। रिनोल्ड्सले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेरालाई र टेलियाले एक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो।
सेयर खरिदका सबै पक्ष सर्वोच्च पुगेपछि सरकारको खातामा जम्मा हुनुपर्ने ठूलो रकम चलखेल हुने सम्भावना देखिएको छ। सरकारले पाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व अदालत र एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको खेलका कारण गुम्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
