काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्ने वा नरोक्ने बारेमा वुधबार निर्णय दिने भएको छ। न्यायाधीशद्धय दिपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले सर्वोच्चमा विचाराधीन अन्य निवेदनलाई समेत सहभागी गराएर सुनुवाई गर्ने भनेपछि बुधलाई पेसी तोकिएको हो।
आयोगले ५१५ स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन विवादमा सर्वोच्चमा ४ थान मुद्दा छन्। ३ थान मुद्दा पहिलो सुनुवाई भईसकेका छन् भने स्थानीय तहका कर्मचारीले हालेको निवेदन मंगलबार सुनुवाई भएको छ।
समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको र संसदको राज्य व्यवस्था समिति विरुद्ध दायर भएको निवेदनलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको निवेदनसँगै राख्दै सुनुवाई गर्ने आदेश मंगलबार जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। यसअघि एकल इजलासले सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न मंगलबारका लागि समय तोकेको थियो।
स्थानीय तहका कर्मचारीको मुद्दामा कारण सोध्यो
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका अस्थायी/ करार कर्मचारीले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाउने आदेश भने जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले १५ दिनपछि दुवै पक्षको छलफल हुने भन्दै हाललाई अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आन्तरिम प्रतिस्पर्धामा सिट निर्धारण नहुनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
