काठमाडौं- प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलन २०७६ सम्पन्न भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजना र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबारको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलन शनिबार समापन भएको हो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किरण पौडेलको प्रमुख आतिथ्य र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्याम कुमार भट्टराईको अध्यक्षता २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश पौडेलले अपराध अनुसन्धानको क्रममा भौतिक सबुद प्रमाण संकलन महत्वपूर्ण हुने चर्चा गर्दै न्याय निरुपणका लागि अपराध अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल र मेडिको लिगल अधिकृतहरुले एकै ठाउँमा काम गर्नुपर्ने बताए।
कसुरदार र पीडित दुबै पक्षलाई न्याय पाएको अनुभूति हुनेगरी फौजदारी न्याय प्रशासन संचालन गर्न सम्मेलनले जिम्मेवारी महसुस गराएको चर्चा गर्दै सम्मेलनबाट नै मेडिको लिगल अधिकृतहरुलाई अनुसन्धानको क्रममा तयार गर्ने प्रतिवेदनको महत्व र मूल्य थाहा भएको बताए । अझै राम्रो न्याय प्रशासन संचालन गर्न र मुद्धाका पीडित पक्ष र कसुरदार दुबैलाई सन्तुलनमा राखी काम गर्नका लागि समन्वयको पाटो एकै ठाउँमा आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा अध्यक्षको आसनबाट बोल्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता श्याम कुमार भट्टराईले नेपाल प्रहरीकै अगुवाईमा सम्मेलन आयोजना भएको चर्चा गर्दै अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरु संयुक्त रुपमा साझा सन्देश लिएर समुदायमा जाँदा सफलता हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरे । नयाँ संविधान तथा मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यान्वयनको चरणमा केही अप्ठयारो आएपनि यो नवीनतालाई स्वभाविक रुपमा ग्रहण गरी सभ्यता र आधुनिकतातर्फ उन्मुख हुनपर्ने उनले बताए।
अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा संलग्न पक्षहरुले क्रियाशील भई वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील हुँदै कानुनको अक्षरस पालना गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक मेडिकल विभागका चिफ कन्सल्ट्यान्ट डा हरिहर वस्तीले सम्मेलनको घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई झक्झकाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका सन्दर्भमा प्रभावकारी छलफल भएको चर्चा गरे।
अपराध अनुसन्धानमा सामुहिक कार्यको साथै सुरुवातको चरणदेखि नै समन्वय भयो भने भौतिक प्रमाण र वैज्ञानिक प्रमाण संकलन गरी सफलता हासिल गर्न सकिने उनले बताए।
‘सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासनको आधार, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको सरोकार’ भन्ने मुल नाराकासाथ शुक्रबारदेखि शुरू भएको उक्त सम्मेलनमा ३ नम्बर प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी १०१ जना, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल २७ जना र पर्यवेक्षक, मेडिको लिगल अधिकृत १३ जना र अदालबाट ४ जना गरी जम्मा १ सय ४५ जनाको सहभागितामा रहेको थियो।
सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धानमा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुको संलग्नता र कार्यान्वयनको अवस्था, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को वर्तमान अवस्था र उक्त संहिता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु, त्रिवर्षीय अपराध अनुसन्धान कार्ययोजनाको परिचय, वर्तमान अवस्था र आगामी रणनीतिहरु र अपराध पीडितको संरक्षणको लागि अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिललाई सुम्पिएको जिम्मेवारी लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण तथा टिप्पणी समेत गरिएको थियो।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा, अनुसन्धान र अभियोजन सम्वन्धमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधानका उपाय पहिल्याउने, अनुसन्धान र अभियोजन सम्वन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्ने, सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र मेडिको लिगल चिकित्सकहरू समेतका बीचमा समन्वयको विकास गर्ने, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउन साझा धारणा विकास गर्ने लगायतका उद्धेश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
